कृषक दर्ता अभियान सुरु हुँदै,दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहले खर्च गर्ने आधार तय
काठमाडौं, १४ असोज ।
सरकारले कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रमको खर्च गर्ने आधार तय गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहहरुमा सःशर्त अनुदान माफर्त कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि गरेको बजेट विनियोजन खर्चको आधार तय गरेको हो ।
कृषि मन्त्रालयको निर्णय अनुसार संंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सप्टवेयर निर्माणमा खर्च गर्न पाईने छैन तर सप्टवेयरमा बढी भन्दा बढी कृषिकहरुको विवरण प्रविष्ट गर्नका लागि आवश्यक सहजिकरण हुने किसिमका विभिन्न कृयाकलापका लागि भने बजेट बिनियोजन गर्न पाइने छ ।
स्थानीय तहले सूचना प्रवाह तथा प्रचार प्रसारका लागि स्थानीय सञ्चार माध्यम मार्फत सूचना प्रवाहमा बढीमा २० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न सक्ने छन् । परिपत्रमा भनिएको छ,“ कृषि पेशा/व्यवसायमा संलग्न सबै किसानहरुलाई सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदान र सहायताहरु प्राप्त गर्नका लागि कृषि पहिचान संकेट नं अनिवर्य रहेको हुनाले यस प्रणालीमा सूचिकृत हुन सूचीकृत हुन सुसुचित गर्ने प्रायोजनका लागि स्थानीय सञ्चार माध्यम मार्फत सूचना प्रवाहमा २२० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न सकिने छ । ”
घुम्ति शिविर सञ्चालन तथा परिचालकहरु परिचालनका लागि पनि रकम खर्च गर्न सकिने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको कृषि तथा पशुपन्क्षी शाखासँग समन्वय गरि कृषक सूचिकरण सम्बन्धि जनचेताना लगाउने,कृषकहरुको विवरण सप्टवेयरमा प्रविष्ट गर्न सहजिकरण गर्ने,प्रविष्ट विवरण प्रमाणिकरणमा सहजिकरण गर्ने कार्यका लागि आवश्यकता अनुसार निश्चित अवधिका लागि परिचालकहरु नियुक्ति गर्न सकिने छ ।
घुम्ति शिविरहरु सञ्चालनका लागि आवश्यक इन्धन वा सवारी भाडा खर्च, हल भाडा, स्टेशनरीहरु, खाजापानी खर्च अन्य आइपर्ने मसलन्द खर्चहरु लगायतका व्यस्थापकीय कार्यहरुमा उपयोग गर्न सकिने पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै वडा समितिको बैठक व्यवस्थापन अन्तर्गत कृषक प्रमाणीकरणका लागि वडास्तरमा बस्ने बैठकहरु व्यवस्थापनका लागि विनियोजित रकमको बढीमा २० प्रतिशत रकम खर्च गर्न सकिने निर्णयमा उल्ल्ेख छ । साथै स्थानीय तहले कृषक सूचिकरणलाई प्रभावकारी बनाउन अन्य कृयाकलापहरु समेत आवश्यक देखेमा सोको खर्च समेत गर्न सकिने कृषि मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषक दर्ता सम्बनधी सप्टवेयर र कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका नेपाल सरकारबाट स्विकृतिको क्रममा रहेकाले स्विकृति पश्चिात सबै स्थानीय तहहरुमा उपलब्ध गराईने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउन तीनै तहका सरकारहरुबाट व्यापक प्रचार प्रसारका साथै कृषक सूचिकरण घुम्ती अभियान कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाई छ ।
सो प्रायोजनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयबाट संघीय सशर्त अनुदान अन्न्तर्गत कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रमको कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई उल्लेखित अनुसार बाँडफाँड गरि सम्बन्धित स्थानीय तहको कृषि शाखा मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने निर्णयमा भनिएको छ ।
तीनै तहबाट कृषि विकासका क्षेत्रमा प्रवाह हुने सेवा सुविधाहरु कृषकसम्म पुग्ने अवस्थाका लागि वास्तविक कृषकहरुको पहिचानगरि यथार्थ विवरणहरु अध्यावधिक गर्दै तीनै तहका सरकारको पहुँचमा रहने व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयले कृषक दर्ता अभियान सुरु गर्न लागेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट व्यक्तव्य तथा नीति कार्यक्रममा समेत समावेश भएको यस कार्यक्रमले वास्तविक कृषकको पहिचान हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
