स्थायी राजधानी र नाम पारित गर्नुअघि प्रदेश-५ सरकारद्धारा सरोकारवाला निकायसँग छलफल सुरु

रुपन्देही, १८ असोज ।

प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरण प्रदेशसभाबाट पारित हुनुअघि प्रदेश सरकारले सबै दल र असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल सुरु गरेको छ ।

स्थायी राजधानी भालुवाङ क्षेत्रलाई राख्ने निर्णय गरेसँगै बुटवलमा विरोध प्रर्दशन भइरहेको छ भने सत्तारुढ नेकपाका १४ सांसदले ‘नोट अफ् डिसेन्ट’ लेखेको छन् । यद्यपी नेकपाले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्दै आफ्ना सांसदहरुलाई ह्वीप जारी गरिसकेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले भने, “फरक मतहरु छन्, असन्तुष्टि छन् र यो स्वभाविक विषय हो । हामी सबैसँग छलफल सुरु गरेका छौं । यो सहजतरिकाले अगाडि बढ्छ तर आफ्नो धारणा विचार अभिव्यक्त हुने नै भयो ।” मन्त्री के.सी.ले सबैसँग छलफल गरेर सहज तरिकाले अगाडि जाने बताए । स्थायी राजधानी र नामाकरणको प्रस्तावमाथी प्रदेशसभामा भोलीदेखि छलफल सुरु हुँदैछ ।

संसदीय दलमा फरकमत

सरकारले प्रदेशको राजधानी सार्ने प्रस्तावप्रति नेकपाको शनिबारको संसदीय दलको बैठकमा रुपन्देही, कपिलवस्तु र पाल्पाका १४ जना सदस्यले असहमति जाहेर गर्दै फरकमत दर्ज गरेका छन् । फरकमत दर्ज गर्नेमा रुपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठ, डा. कृष्ण न्यौपाने, दधिराम न्यौपाने, सुनिता ठडेर, तुलसीप्रसाद चौधरी, थानकुमारी थापा, विमला पन्थी, पाल्पामा युवराज खनाल, नारायण आचार्य, रमा घर्तीमगर र डा. पुरन बज्राचार्य रहनुभएको प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

उनीहरुले दर्ज गरेको असहमतिमा भनिएको छ,“ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक हरेक हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको विश्व शान्तिका अग्रदूत महामानव गौतमबुद्धको क्रिडास्थलको रुपमा रहेको यस अस्थायी राजधानीको पूर्ववर्ती सरकारले गहन अध्ययनका साथ जनसङ्ख्याको बाहुल्यता, शैक्षिक, यातायात, स्वास्थ्य, रोजगार प्रवद्र्धनका आधारमा प्रदेश नं ५ को अस्थायी राजधानीको रूपमा निर्णयसमेत भइसकेको रुपन्देही जिल्ला तथा बुटवल नगरमा पर्याप्त पूर्वाधार रहेको, पर्याप्त जमिन उपलब्ध हुनसक्ने स्थान जहाँ सरकारले पर्याप्त लगानी गरिसकेको छ । यो स्थानलाई अवमूल्यन गर्दै अनुपयुक्त स्थानमा राजधानी सार्ने निर्णय प्रक्रियाप्रति असहमति जाहेर गर्दै फरकमत दर्ज गर्दछौँ ।”

यस्तै कपिलवस्तुका प्रदेश सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थी, धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव, फौजिया मियाँले राख्नुभएको फरकमतमा भनिएको छ, “कपिलवस्तु नै प्रदेश राजधानीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ हो, तसर्थ निर्णयमा पुनर्विचार गरी कपिलवस्तुलाई प्रस्ताव गरियोस् ।” उक्त प्रस्तावमाथि यही असोज १९ गतेदेखि छलफल शुरु हुने प्रदेशसभाको कार्यक्रम छ ।