९ मंसिर २०८१, आइतबार

भोकसँगको एक युद्धका अनेक हतियारहरु

प्रकाशित मिति :  11 October, 2020 10:51 am


खाद्य असुरक्षा र भोकमरी कुनै क्षेत्र विशेषको समस्या होइन् । आज विश्वभर करिब दुई अर्ब मानिसहरु उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नबाट बन्चित भइ भोकमरीको चपेटामा परेका छन् ।

यो त मानव सभ्यताको कलंकको रुपमा विश्वका कुनाकुनामा हाम्रा विज्ञान प्रविधि तथा आर्थिक सामाजिक पक्षका अद्वितिय उपलब्धिहरु प्रति व्याङ्ग प्रहार गर्दै कब्जा जमाइरहेको ।

प्रायः हामी खाद्य सुरक्षा जस्तो आधारभूत पक्षलाई पनि अनेक वादको आँखाबाट हेर्ने गर्छौं । तर, विश्व भोकमरी सूचकांक ९ग्लोबल हंगर इन्डेक्स०का अनुसार १७ देशहरु शीर्ष स्थानमा छन् जुन देशहरुलाई हामी भोकमरी मुक्त मान्दछौं । ती १७ देशहरु मध्ये ८/८ देशहरु विश्व बैंकको वर्गीकरण अनुसार उच्च आय र उच्च मध्य आय भएका मुकुल हुन भने एक न्यून मध्यम आय भएको मुलुक हो । यसले संकेत के गरिरहेको छ भने सबै उच्च आय भएका मुलुकहरु भोकमरी मुक्त छैन् ।

हामी वाद र तन्त्रलाई भोकमरीको प्रमुख कारक मान्दछौं र कुनै अमुक वाद वा तन्त्र आए भोकमरी तथा गरिबी लगाएता अन्य आधारभूत समस्याहरु छुमन्तर हुन्छन् भनि रोमाञ्चित हुन्छौं । तर यिनै भोकमरी मुक्त १७ देशहरु मध्ये जम्म तीन मुलुकमा पूर्ण लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र रहेको छ भने समान तीन मुलुकमा तानाशाही शासन व्यवस्था रहेको छ। यसको पनि संकेत के छ भने तन्त्रले भोकमरी मुक्त गर्ने होइन ।

तन्त्र पश्चात हाम्रो अर्को राजनीतिक शब्दावली छ – स्वतन्त्रता । तिनै १७ भोकमरी मुक्त राष्ट्रहरु मध्ये १० मुलुकमा मध्यस्तरको मात्र आर्थिक स्वतन्त्रता रहेको छ भने एक मुलुकमा त आर्थिक स्वतन्त्रता नरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको प्रतिवेदन छ । यसको पनि उहि संङ्केत छ-खाने मुखलाई जुंगाले छेक्दैन् ।

अर्को पक्ष पनि छ – कृषि क्षेत्र उति सारो शसक्त नभए र पो भोकमरी व्याप्त भएको हो कि ? तर यिनै १७ मुलुकहरु मध्ये क्युवा मात्र एक त्यस्तो मुलुक हो जसको कुल गार्हास्थ उत्पादनको कृषि क्षेत्रको योगदान पाँच प्रतिशत भन्दा ज्यादा छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय कृषि तथा खाद्य संगठनको तथ्याङ्कं विश्लेषण गर्दा गत ५० वर्षमा धानमा मात्र विश्वस्तरमा १७० प्रतिशत भन्दा बृद्धि भएको छ र अन्य वालीहरुमा पनि आंकडा सोही दरमा बृद्धि भएका छन् । तर, भोकमरी र खाद्य असुरक्षा पनि बढ्दो नै देखिन्छ ।

अझ शहस्राब्दी विकास लक्ष्यको दैरान सन् २०१५ सम्म खाद्य असुरक्षा र भोकमरी उल्लेख मात्रमा घटेको थियो । तर सन् २०३० सम्म भोकमरीमुक्त विश्व बनाउने लक्ष्य सहित सुरु भएको दीगो विकास लक्ष्य सुरु भए देखि नै भोकमरीको चपेटामा परेका मानिसहरुको संख्या निरन्तर बृद्धि भइरहेका छन् ।

यी सबै तथ्यहरुले वताएका यथार्थहरु के हुन भने मानिसलाई स्वस्थ जीवन व्यतित गर्न कुनै वाद वा तन्त्र होइन मुलत इच्छाशक्त नै चाहिन्छ । साथै भोकमरी विरुद्ध लड्न राजनीतिक पद्दति र सरकार मात्र होइन प्रत्येक मानिस जिम्मेवार हुन उत्तिकै आवश्यक छ ।

भोकमरी मुक्त विश्व बनाउने आवश्यक पहिलो खुड्किलो अवश्य पनि आवश्यक उत्पादन हो । हालको अवस्थामा के हामीले यथेष्ट मात्रमा उत्पादन गरेका छौं तरु संयुक्त राष्ट्र संघीय कृषि तथा खाद्य संगठनको तथ्याङ्कं विश्लेषण गर्दा आज जति पनि मानिस यो पृथ्वीमा छौं र जति खाना हामीलाई आवश्यक पर्छ सो हिसाबले हामी पुग्दो अवस्थामा छौं । तर पनि विश्व भर दुइ अर्ब मानिसहरु किन भोकमरीको चपेटामा परिरहेका छन् त ?

सर्वप्रथम त हामी मानिसलाई यस पृथ्वी कै विद्वान मान्दछौं । तर हामीले खाने खानको ६६ प्रतिशत योगदान जम्मा ९ प्रकारका विरुवाहरुबाट प्राप्त भइ रहेको छ । जब कि हाम्रा महान पूर्खाहरु र वैज्ञानिकहरुले तीस हजारका विरुवा तथा त्यसका विभिन्न भागहरु खान योग्य भनि प्रमाणित गरेका छन् । यस प्रकारको खाद्य बानीले हामी आफैलाई खाद्य असुरक्षा तर्फ धकेलिरहेका छौं ।

दोस्रो पक्ष भनेको उत्पादन पश्चातको व्यवस्थापन हो । व्यवस्थापन भित्र पनि विशेषत दुइ प्रकारका हाँगा छन् । एक हो राष्ट्रिय तहको वा सरकारीस्तरको व्यवस्थापन भने अर्को भनेको हामी व्यक्तिगत तहको व्यवस्थापन ।

सरकारी तहको व्यवस्थापनलाई हेर्ने हो भने आफूलाई विकासित मान्ने प्राय सरकारहरुले विश्वका कुना कुनामा रहेका र कतिपय अवस्थामा त आफ्नै मुलुक भित्र रहेका खाद्य असुरक्षा र भोकमरीलाई पनि नजरअन्दाज गर्दै बफर स्टकमा रुपमा खाद्यान्न संचिति गरिरहेका छन् । यस्तो बफर स्टक कहिले चाहि केही समय पश्चात बजारमा आउने गरेका छन् भने केही सन्दर्भमा यस्ता स्टक खेर जाने अवस्था पनि छ ।

व्यक्तिगत तहको व्यवस्थापन हेर्ने हो भने खाना खेर फाल्ने तथा आवश्यकता भन्दा ज्यादा उपभोग गर्नु पनि हो । अहिले विश्व भर उत्पादन भएका मध्ये करिब एक तिहाइ खाद्यान्न उपभोग नै नगरी खेर गइरहेको छ । हामीले घरभान्छामा फाल्ने खेर देखि होटल, रेष्टुरेन्ट र भोजभतेरमा फाल्ने खेर पनि यसमा समेल छ ।

त्यति मात्र होइन खेतवारी देखि हाम्रो भान्छासम्म आइपुग्दासम्म पनि विभिन्न तहमा खाद्यवस्तुहरु नष्ट भइरहेका छन् । खेतवारीमा रोगकिराले गर्ने क्षेति, बाढी, पहिरो तथा हावाहुरीले गर्ने क्षति, मुसादेखि चरा सम्मले गर्ने क्षति मात्र होइन कि कटानी, पिसानी, तथा ढुवानीमा पनि उल्लेख्य मात्रामा खाद्यवस्तुहरुको क्षति भइरहेको छ ।

यसै गरी विश्वभरी चिन्ताको विषय बनेको जलवायु परिवर्तनबाट कृषि क्षेत्रमा परेको असरले पनि खाद्य सुरक्षामा थप चुनौति खडा गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको कारण जलचक्रमा आएको परिवर्तन, विरुवा हुर्कन बढ्न चाहिने तापक्रम तथा आद्रता लगायतका मौसमी कारकहरुको परिवर्तन तथा यसबाट रोगकिरामा आएका परिवर्तन लगायतका कारण उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा असर परिरहेको छ ।

अर्को चिन्ताजनक अवस्था भनेको खाद्यान्नको अन्य क्षेत्रमा प्रयोग – विशेष गरी जैविक उर्जा, पनि हो । यसको साथै खाद्यान्नको मूल्य श्रृखला पनि कतिपय अवस्थामा भोकमरीको कारण बनेको छ । हुन त यो झट्ट हेर्दा कृषि कै धेरै विद्यार्थीलाई अपाच्य हुन पनि सक्छ । तर यथार्थमा विशेषगरी व्यवसायी मासु उत्पादनको लागि उल्लेख्य मात्रामा प्राथामिक कृषि उपजहरु खपत भइरहेको जुन प्रायः उच्च तथा मध्य वर्गले उपभोग गर्छ । यसको अर्थको गरिबगुरुवाको सामान्य खानालाई प्रयोग गरी उच्च मूल्यको खानेकुराहरु उत्पादन भएका छन्। जुन मुलतः त्यहि गरिवगुरुवाको पहूचमा हुदैन् ।

भोकमरी मुक्त विश्व बनाउन गर्नु पर्ने कार्य भनेको सामान्य छ । आवश्यक मात्रामा उत्पादन र उत्पादनको न्यायोचित वितरण र व्यवस्थापन । तर जटिलता भनेको यो कसरी हाँसिल गर्ने भन्ने हो । चर्चा सुरु गरौं आवश्यक मात्राको उत्पादनबाट । अर्थशास्त्रीय भाषामा सबै कुराहरुलाई शुष्म ९माइक्रो० र समष्टी ९म्याक्रो० रुपमा हेर्ने र विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । यस अघि नै उल्लेख भएको तथ्य हो – विश्वलाई आवश्यक खाद्यान्न आज पनि उत्पादन त यथेष्ट नै छ । तर राष्ट्रियस्तरमा वा समुदायस्तरमा कुन स्तरमा हामी यसलाई विश्लेषण गर्छौं यसले महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ ।

राष्ट्रियस्तर भन्दा पनि अझ समुदायस्तरमा नै खाद्य सुरक्षालाई विश्लेषण गर्दा उक्त प्रक्रियाबाट प्राप्त नतिजा दीगो हुन सक्छ । समुदायस्तरमा आवश्यक उत्पादन कसरी हुन्छ र सोको वितरण कसरी गर्ने त्यसले भोकमरीलाई कति सजिलोसँग र कति चाडो इतिहासको पानामा सीमित गर्न सकिन्छ भन्ने तय हुन्छ । घनश्याम भुसाल नेतृत्वको कृषि मन्त्रालयले पनि यहि समुदायस्तरको विकासबाट दीगो कृषि विकास सम्भव छ भनि सोहि अनुरुपको नीतिगत प्रस्थानविन्दु तय गरेको छ । यसको महसुस हुन चाहि केही समय पक्कै लाग्ला ।

अब प्रश्न उठ्छ के के उत्पादन गर्ने रु उत्पादनका हिसाबले भन्दा विशेषत दुई पक्ष हुन्छ – उक्त स्थानको उत्पादन क्षमता तथा सम्भाव्यता र मानव जिवनलाई आवश्यक न्यूनतम पोषण । हुन त खाद्य सुरक्षाको परिभाषामा नै खानाको व्यक्तिगत छनौटलाई न्यूनतम शर्तका रुपमा राखेको छ । तथापी खाद्य व्यवहार भनेको निर्माण र विग्रह हुदै बढ्ने भएकोले यसलाई आवश्यकता र उपलब्धताको आधारमा विकास गर्न पनि सकिन्छ ।

यद्दपी हालसम्म कृषिमा विकास भएका सम्मुन्नत प्रविधिको उच्चतम प्रयोग यसका आधारभूत शर्त हुन् । यसका साथै पोषणयुक्त तर हेलामा परेका कयौं वालीहरुको विकास र प्रवर्द्धन अति जरुरी छ ।

विश्व भर नै कृषि पेशामा आफैमा आकर्षक मानिदैन् । मुलतः यसमा लाग्ने श्रम र लगन, प्राप्त आम्दानी र समाजको नजरिया यसका कारणहरु हुन । कृषिलाई दीगो र आकर्षक बनाउने हो भने यि आधारभूत पक्षहरुको सम्बोधन हुनै पर्दछ । यसले मूलतः कृषिलाई संरक्षित क्षेत्रको रुपमा ग्रहण गर्न माग गर्दछ । तसर्थ उत्पादन मात्र होइन कि किसानहरुको आम्दानी र जिवनस्तरलाई सम्मानजनक तहमा पुर्याउनु पर्दछ ।

योसँग आर्थिक राजनीतिक मात्र होइन कि प्रकृतिक पक्षहरु पनि जोडिएका छन् । हामीसँग प्राकृतिक रुपमा पनि श्रोतहरु सीमित छन् । ती सिमित श्रोतको समुचित प्रयोगबाट कृषि र समग्र पर्यावरणलाई दीगो बनाउने हो भने यसो गर्दाको लागत किसानले मात्र होइन कि समग्र समाजले बहन गर्नु पर्छ । तर हालको अवस्थामा यो समग्र जिम्मेवारी किसानमा छोडिएको छ ।

दीगो कृषिको कुरा गरिरहदा आजको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई मात्र विश्लेषण गरेर पक्कै पुग्दैन । लामो समयको विश्लेषण गर्दा समयक्रममा कृषि क्षेत्रले भोग्ने समस्याहरुलाई कदापि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । उदाहरणको लागि हाल विश्वभर व्याप्त कोभिड ( १९को महामारीलाई लिन सकिन्छ । यो र यस्ता प्रकोपका कारण श्रृजित परिस्थितसँग कसरी जुध्ने भन्ने योजना हामीसँग मात्र होइन विश्वका अधिकांश मुलुकसँग भएको देखिएन ।

त्यति मात्र होइन कि समग्र कृषि पद्दतिलाई यस्ता प्रकोपहरुको असर कसरी कम भन्दा कम पर्ने प्रकारको बनाउन सकिन्छ भन्ने पक्ष अझ महत्वपूर्ण छ । यस प्रकार बेला बखत आउने समस्या मात्र होइन कि निरन्तर समस्याग्रस्त भइरहेको जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता विकास गर्नु पर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष रहेको छ ।

जमिनको हकमा पनि विभिन्न पक्षहरु छन् । पहिलो पक्ष हो जमिनको स्वामित्व । जमिनको स्वमित्व हुनेहरु खेति नगर्ने र खेति गर्नेहरुको स्वमित्व जमिनमा नहुने समस्याको समाधान जति सक्दो चाडो गर्न जरुरी छ । जमिनको स्वमित्वसँगै जोडिएको लैंगिक विभेद पनि सम्बोधन गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । अर्को पक्ष भनेको जमिन स्वयमको स्वास्थ्य हो । हाम्रा पुर्खाहरुले हजारौं वर्ष लगाएर हाँसिल गरेको ज्ञानलाई क्षणिक नाफाको आशामा विध्वंश गर्न धरै मानिसहरु उद्धत छन् ।

आधुनिकताको नाममा भएका रसायनहरुको उच्च प्रयोग र त्यसले माटोको परर्यावरणलाई पारेको असरका बारे धेरै कुरा उजागर भइसकेका छन् । यसै गरी जमिनमा भएका उच्च मेसिनरीको प्रभाव विकसित देशहरुमा देखिन थालिसकेको छ । यसका साथै एकै बालीको निरन्तर खेति तथा एकल वाली पद्दति पनि जमिनको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गर्ने तत्वहरु हुन । अतः जमिनको स्वास्थता कायम नगरी दीगो कृषि असम्भव छ । यसै गरी भू(उपयोगले पनि दीगो कृषिलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । उर्वर जमिनमा गरै कृषि प्रयोग एक प्रमुख चिन्ताको विषय भएको छ ।

कृषि क्षत्रको आवश्यक पूर्वाधार विकास एक महत्वपूर्ण पाटो हो । अधिकांश मूलुकहरुमा कृषिसँग सम्बन्धि पूर्वाधार विकास कम्जोर देखिन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि कृषिलाई अत्यावश्यक रहेको सिंचाइ, उत्पादनोत्तर सुविधा, बजार तथा भण्डारण जस्ता पूर्वाधार विकास नगरी न दीगो कृषि न भोकमरीसँग प्रभावकारी रुपमा लड्न सकिन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा वित्तिय पहूँचको सन्दर्भ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । गरै कृषि क्षेत्रमा जति पनि लगानी गर्ने तर कृषि क्षेत्रमा अनेक बहानाबाजी गर्ने वित्तिय क्षेत्रलाई राज्यले पनि राज्यले कस्नु पर्ने देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा प्राथामिकता प्राप्त क्षेत्रमा न्यूनतम लगानी गर्नु पर्ने र त्यस्तो कर्जामा व्याज अनुदान पनि व्यवस्था भएको छ । तर यसको अनुगमन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनालाई विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

बीउविजनका समस्या तथा मुद्दाहरुको यथोचित सम्बोधन अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । विउविजनको विकास गर्ने पद्दति र यसको संरक्षण तथा प्रयोगमा भएका द्वन्द्वको यथोचित समाधन जरुरी छ । पुँजीवादी समाजमा यथोचित नाफा नभइ नीजि क्षेत्रले नयाँ जाती तथा प्रजाति विकासमा लगानी गर्दैन ।

तर, यहि पद्दतिले भने जस्तो हजारौं वर्षदेखि किसानले गरेको संरक्षणलाई मूल्यहिन योगदान करार गर्दै दुइचार वर्ष  योगशालामा खर्ची दुइचार जीनको तलमाथिबाट विकास भएको जातलाई मात्र मूल्य मान्य पद्दति कुनै पनि कोणबाट न्यायोचित पनि देखिदैन । यसैबीचको समाधानले नै उत्पादन र उत्पादकत्वलाई नयाँ उचाइ दिन सक्छ जसले भोकमरीलाई इतिहासमा सिमित गर्ने ठूलो सहयोग गर्न सक्दछ । यसका साथै समुदायस्तरमा बीउको संरक्षण गर्नु र किसानलाई पनि प्रजननकर्ताको रुपमा विकास गर्दै पनि लानु पर्ने आवश्यकता छ ।

कृषि अनुसन्धानको नयाँ रुपरेखा पनि दीगो कृषिको अभिन्न अंग हो । हाल कायम रहेको लिनियर पद्दतिको अनुसन्धान मोडलले प्रभावकारी समाधन दिइरहेको छैन् । किसानहरु अनुसन्धानको उत्पादनको उपभोक्ता मात्र होइन् उनीहरु अनुसन्धान पद्दतिको अभिन्न अंगको रुपमा लिइनु पर्छ । पछिल्लो समय अनुसन्धानलाई नवप्रवर्तन पद्दतिको रुपमा विकास भइरहेको छ जसमा सबै सरोकारवाला निकायहरु सक्रिया सहभागी हुन्छन् ।

दीगो कृषिलाई हाँसिल गर्ने हो भने गरैकिसानले मात्र किसानको बारेमा सोचिदिनु पर्ने, बोलिदिनु पर्ने र गरिदिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु जरुरी छ । हाम्रो पहल किसानलाई आफ्नो बारे आफै सोच्न सक्ने र बोल्न सक्ने बनाउनु पर्दछ । किसानी एक सिमान्तहरुको पेश होइन कि मानव सभ्यताको स्थायित्वकै आधारशिला हो यसलाई प्रतिस्पर्धि साथ साथै संरक्षित पनि बनाउनु पर्छ भन्ने दिशामा हाम्रा नीतिहरु निर्देशित हुनु जरुरी छ ।

अतः खाद्य सुरक्षा र भोकमरीलाई दीगो रुपमा समाधान गर्न समग्र कृषि पद्दति, अर्थराजनिति र अर्थतन्त्रसँगसँगै विश्लेषण गरी तद्अनुरुपका सुधारका कार्यहरु समग्रतामा गर्न नसके सन् २०३० सम्म विश्वलाई भोकमरीमुक्त बनाउन असम्भव प्राय देखिन्छ । हामी सबैका हरेक क्रियाकलापले अर्को व्यक्ति भोकै बस्नु पर्ने अवस्था श्रृजना गर्न सक्छ । तसर्थ हामी सबै जिम्मेवार भइ हरेक मानवजातिलाई आवश्यक पोषिलो खाना खाने स्थिति बनाउन सकौं ।

लेखक : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत हुन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !