अर्गानिक उत्पादनमा जान कर्णालीमा पूर्वाधारको अभाव,घोषणा प्रभावकारी भएन
काठमाडौं, २८ असोज ।
कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरिएपनि तत्काल अर्गानिक उत्पादनमा जान पूर्वाधारको अभाव देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले पूर्वाधार अभावमा कर्णाली अर्गानिक कार्यक्रम संचालनमा समस्या भएको बताएकी हुन् ।
४० औ विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा खाद्यका लागि कृषि अभियानद्धारा आज आयोजित कर्णालीको कृषि मुद्दाबारेको छलफल कार्यक्रममा उनले रासायनिक मल र विषादीको विकल्पका प्राङगारिक मल र जैविक विषादीको व्यवस्था गर्न नसकिएका कारण अर्गानिक अभियानले अपेक्षाअनुसार गति लिन नसकेको बताइन् । यद्यपी यस अवधिमा कर्णालीलाई अर्गानिक बनाउन सकिने महोल भने तयार भएको मन्त्री के.सी.को दाबी छ ।
मन्त्री केसीले भनिन्,“कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ, सबैभन्दा पहिले प्राङगारिक मल, जैविक विषादी, प्रविधि, बिक्री केन्द्र, ब्राण्डिङ, जैविक विषादी परीक्षण प्रयोगशाल, रैथाने बालीको न्यूनतम मूल्य निर्धारणलगायतका पूर्वाधारको तयारी गर्नुपर्ने चुनौती छ । यसका लागि हामी लागिपरेका छौ । गुरुयोजना पनि तयार हुँदैछ ।”
उनले तत्काल कर्णालीका सबै जिल्लामा अर्गानिक कार्यक्रम संभव नभएपनि कर्णालीका साविकका ५ जिल्लामा सम्भावना रहेको बताइन् । साविकका ५ जिल्लाले हाससम्म रसायनिक मल प्रयोग नगरेको मन्त्री के.सी.को दाबी थियो । रसायनिक मल र विषादीको विकल्प दिन नसक्दा जुम्लाको स्याउमा समेत विषादीको प्रयोगको हुन थालेको र केही महिनाअघि सलह भित्रिँदा मन्त्रालयले नै किसानलाई विषादी वितरण गर्नुपरेको समेत मन्त्री के.सी.को भनाई थियो । कर्णाली प्रदेश सांसद जीवन बहादुर शाहीले कर्णालीलाई तत्कालै अर्गानिक प्रदेश बनाउन सम्भव नरहेको तर्क गरे ।
सरकार तयारीविना अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरेकोले अर्गानिक अभियानले गति लिन नसकेको उनको दाबी थियो ।
कर्णालीको तत्कालिन आवश्यकता खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता भएको र अर्गानिक उत्पादनले खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति नगर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । शाहीले भने,“अर्गानिक प्रदेश बनाउन भनियो तर यो प्रदेशमा खाद्य संकट छ, मानिसलाई पहिले खाना चाहिन्छ, खानाको आवश्यकता पूर्ति भएपछि मात्रै उसले स्वस्थ र अर्गानिक खानाको खोजी गर्न थाल्छ । त्यसैले एकैपटक अर्गानिक बनाउनेभन्दा पनि क्रमिकरुपमा जानुपर्छ ।”
अर्गानिकभन्दा पनि सबैभन्दा पहिले रैथाने बालीको प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने सांसद शाहीको भनाइ छ । आफू जस्तै नेता तथा कर्मचारीले कर्णालीमा भाते संस्कृति भित्राएकोले रैथाना खाना विस्थापित भएको उनले बताईन् । शाहीले भने,“रैथाने वालीविरुद्ध म जस्तै नेता कर्मचारी लागे, हामीले नै भाते सस्कृति भित्रायौँ, यहाँ नुन चामलको राजनीति भयो, कर्णालीमा खाद्य संकटको मात्रै समाचार बनाइयो तर कर्णालीमा खाद्य संकटभन्दा पनि खानेवानीको संकट छ, यसलाइ सबैले मनन गर्नुपर्छ ।”
कर्णालीका रैथानले बालीहरु चिनो, फापर, कोदो, कागुनो, गहत, सिमीलगायतको प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने सांसद् शाहीको भनाइ थियो । कर्णाली प्रदेशका कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले कर्णालीको खाद्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेरै मन्त्रालयले कार्य अघि बढाएको जानकारी गराए ।
सचिव मिश्रले भने,“कर्णाली संभावनै संभावना भएको क्षेत्र हो तर पनि खाद्य सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं, किसानको आय र जीविकोपार्जनमा जोड दिएका छौं, अर्गानिक फार्मिङमा किसानको च्वाइस हुन्छ, बाध्यात्मक हुँदैन किनभने अर्गानिकमा मुनाफा कम छ ।” उनले कर्णालीका रैथानले बालीको उत्पादन प्रवद्र्धन र बजारीकरणमा प्रदेश सरकारले जोड दिएको पनि बताए ।
पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेतीले वास्तवमा कर्णालीमा कहिल्यै पनि खाद्य संकट नरहेको बताइन् । कर्णालीवासीले रैथानले बालीलाई उपेक्षा गरेर खाद्य संकटको माहोल खडा गरिएको उनको भनाइ थियो । उप्रेतीले भनिन्,“मैले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा घुम्ने क्रममा त्यहाँ स्थानीय परिकार खोज्दा पनि पाइनँ, खाजा माग्यो भने बिस्कुट र चाउ दिइन्थ्यो तर मैले घरबाटै कोदोको रोटी लिएर गएको थिए, मैले त्यही खाए, स्कूले बालबालिकालाई दिवा खाजामा स्थानीय खाजा नभइ चाउ चाउ र विस्कुट दिएको पाइयो, स्थानीयवासीहरु रैनाथे खानालाई खाना नै मान्दा रहेनछन् ।” नेपालमा रसियाको फापर पाइने तर कर्णालीको फापर नपाउने अवस्था रहेको डा. उप्रेतिले गुनासो गरिन् ।
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले भने गाउँपालिकाले रैथाने वाली तथा रैथाने खानाको प्रवद्र्धन गरिरहेको बताए । गाउँपालिकाले रैनाले वालीको प्रवद्र्धनका लागि योजना नै बनाएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
कालीमार्र्सी धानको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि जेठ ३० गतेलाई धान दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको, गाउँपालिकामा रहेका विद्यालयहरुमा खाजाका रुपमा रैथाने बालीका परिकारलाई अनिवार्य गर्दै आयातित खाजालाई पूर्णरुपमा निषेध गरिएको, स्थानीय खासीको बोका र लोकल कुखुराको मासु तथा लोकल कुखुराकै अण्डा उपयोगको व्यवस्था मिलाइएको, खेतीयोग्य जमिनमा आवास निर्माणमा रोक लगाइएको उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियानकी डा सुजाता तामाङ, कर्णालीका उत्पादनका उपभोक्ता टीका भट्टराइलगायतले पनि अर्गानिक र रैथानले वस्तुको प्रवद्र्धनमा जोड दिएका थिए ।
