कोरोना उपचारको दायित्वबाट राज्य भाग्दै, सरकारी अस्पतालमै रु.५० हजार धरौटी र दैनिक रु.१५ हजार खर्च चाहिने !
काठमाडौं, १६ कार्तिक ।
कोरोना संक्रमितको संख्या देशभर बढिहेका बेला राज्य भने नागरिकको उपचार गर्ने दायित्वबाट पन्छिन थालेको छ ।
अब सरकारी अस्पतालमै कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि कम्तिमा दैनिक १५ हजार रुपैयाँ लाग्ने छ भने धरौटी नै ५० हजार रुपैयाँ लाग्ने छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कातिक ३ गतेको पत्र अनुसार भन्दै काठमाडौंको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले नै यो रकम तोकेको हो ।
अस्पतालको सूचना सार्वजनिक भएलगत्तै सरकारको चर्र्को विरोध सुरु भएको छ । देशको एक मात्र सरुवा रोग अस्पतालले नै महंगो शुल्क तोकेको हो । अस्पतालको सूचना अनुसार जटिल कोरोना संक्रमितलाई आईसीयू र भेन्टिलेटरमा राख्दा दैनिक १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ भने धरौटी नै सुरुमै ५० हजार रुपैयाँ राख्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै आइसीयूमा राख्दा दैनिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ भने सुरुमै ३० हजार धरौटी रकम राख्नुपर्ने छ । मध्यम खालको जटिलमा रहेका कोरोना विरामीलाई आइसोलेशन क्याबिनमा राखेर उपचार गर्दा दैनिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ भने ३० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने छ । मध्य जटिल खालका कोरोना संक्रमितलाई आइसोलेशनमा राखेर उपचार गर्दा दैनिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ भने २० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने छ ।
सूचनमा केही क्षेत्र तोकेर १०देखि शतप्रतिशत सम्म छुट भनिएको छ । जसमा विपन्नका लागि गरिब परिचयपत्र वा सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस पत्र, ७० वर्षभन्दा माथीका जेष्ठ नागरिकका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र,अपागंलाई अपागंगको परिचयपत्र, अशक्तलाई अशक्तताको परिचयपत्र र एकल महिलालाई एकल महिलाको परिचयपत्र आवश्यक भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले समेत कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्न आदेश दिइसकेको छ भने संविधानमा समेत स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । तर महामारीका बेला सरकार दायित्वबाट पन्छिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
