बामदेव गौतमलाई राहत, सर्वोच्च अदालतद्धारा अन्तरिम आदेश खारेज

काठमाडौं,२६ कार्तिक । 

नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरिएको मनोनयन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर ज.ब.रा.नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गौतम विरुद्धको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको  हो । संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश फुकुवा गरेर गौतमलाई संवैधानिक निकायमा कामकाज गर्न फुकुवा गरेको छ । यससँगै गौतमलाई राहत मिलेको छ । लामो समयको विवादपछि गौतम राष्ट्रिय सभामा मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएका थिए ।

गौतमकै कारण तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बाहिरिनु परेको थियो । गौतमका पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्ययाधिवक्ता मुक्ति प्रधानका अनुसार गौतम मन्त्री बन्न पाउने वा नपाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतले बोलिसकेको छैन ।
गौतम मन्त्रीका आकांक्षी हुन् । राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न पनि गौतम अयोग्य हुन् भनेर रिट परेको थियो ।

रिटमाथीको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको जिम्मेवारीमा सकृय रहन समेत रोक लगाएको थियो । आजको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश बदर गरेपछि गौतमका लागि बाटो खुलेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

• बर्दियाबाट चुनावमा पराजित बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने सत्तारुढ नेकपाको निर्णय

• सत्तारुढ नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित