भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्व सदाका लागि गछौँ : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं, ११ मंसिर ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले वर्षौदेखी जटिल समस्याका रुपमा रहेको भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्व राज्यले सदाका लागि अन्त्य गरिने बताएकी छन् ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको पहिलो पूर्ण बैठकलाई आज काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले सहमति भए आधा–आधा बराबरी बाँडफाँड हुने र सहमति हुन नसकेमा राज्यले गरिदिने उल्लेख गरिन् । “यदी सहमतिमा हुन नकसेमा राज्यले गरिदिन्छ भन्ने ढंगले अलिकति दह्रोगरी कानुन बनाएर सिधै राज्यले हस्तक्षेप गरेर भएपनि द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्छौ”, मन्त्री अर्यालले भनिन्, “नत्र सहमति भन्यो, तल मिलेर आउ भन्यो कुरा मिल्दै मिल्दैन । यसले समस्या सधै रहिरहने भयो । यो कुरालाई अन्त्य गर्नका निम्ती राज्यले हस्तक्षेप गर्छ । पहिलो लटमा मिलेर समझदारीपूर्वक आउनका निम्ती भन्ने । मिलेन भने राज्यले हस्तक्षेप गरेर भएपनि यो समस्याको समाधान गरिदिन्छ । त्यो खालको कानुन बनाएर हामी अगाडी बढेका छौ ।”

भूमिहिन सुकुम्बासीलाई भूमीको मालिक बनाउने सरकारको अभियान भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले कानुन निर्माण देखी आजको संघर्षसम्म आइपुग्दा ठूलो उपलब्धी हासिल गर्न नसकिने बताइन् । मन्त्री अर्यालले जतिखेर जनताको हातमा रातो पुर्जा दिनसकिन्छ त्यतिखेर मात्र आयोगको कामले सफलता प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिन् ।

उनले भनिन् , “जतिखेर तपाइले जनताको हातमा पुर्जा दिनुहुन्छ त्यतिखेर जनताले तपाइको काम देख्छ । जनताले अनुभूत गर्ने, जनताले महसुस गर्ने, जनताले राहत महसुस गर्ने र हाम्रो कामले सार्थकता प्राप्त गर्ने भनेको जतिबेला यो आयोगले जनताको हातमा रातो पुर्जा थमाउछ त्यो बेला मात्रै यो हाम्रो अभियानले सार्थकता प्राप्त गर्छ ।”

त्यो ठाउँमा पुग्नका निम्ती थुप्रै प्रतिकूलता, जटिलटा, संघर्षहरु झेल्नुपर्ने मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । सरकारले महत्वपूर्ण र जटिल खालको जिम्मेवारी दिएको भन्दै उनले त्यो विश्वास कायम गर्न आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, “यो काम भइहाल्छ नी भन्ने ढंगले हुदैन । निकै जटिल खालको कामको जिम्मेवारी तपाइहरुलाई सरकारले दिएको छ । तपाईहरुलाई विश्वास गरेर दिएको जिम्मेवारी हो । यो गहन जिम्मेवारीलाई तपाईहरुलाई कसरी पूरा गर्नुहुन्छ । त्यो तपाइहरुको हातमा छ ।”

जमिनलाई उपयोग गरेर उत्पादन बढाउनका निम्ती भूमी बैंकको अवधारणा ल्याइएको बताउदै उहाँले मानव र प्राकृतिक स्रोतको मिश्रणबाट नै विकास सम्भव रहेको मन्त्री अर्यालको धारणा थियो । भूउपयोग ऐनलाई ठिक ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र नेपालमा भूमीमा समाजवादनको लागु गरेको हो भन्ने कुरा सावितहुने समेत उनको भनाई थियो ।