कृषियोग्य जमीन खण्डीकरण गैरकानूनी भएको सर्वोच्च अदालतको ठहर

काठमाडौं,२३ मंसिर ।

सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमीनको कित्ताकाट तथा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानूनी भएको फैसला सुनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आज सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सो फैसला सुनाएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले कृषियोग्य जमीनको कित्ताकाट तथा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णय रोक्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत भदौ २८ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

गत असोज ८ गते सर्वोच्च अदालतले जग्गा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णयकोे सक्कल कागजात झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले गत भदौ २९ गते कृषियोग्य जमीनको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । रासस