‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टचार गर्न पनि दिन्न’ भन्ने संकल्पलाई दृढताकासाथ लागू गरेको छु : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं,२४ मंसिर ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै किसिमका नीतिगत, कानूनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण नगरेसम्म ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल हुनसक्दैन भन्ने कुरामा स्पष्ट रहेको उल्लेख गरेका छन् । भनेका छन्,” भ्रष्टाचार आर्थिक अपराध मात्र होइन, यसले सामाजिक मूल्य मान्यताहरु उपर सिधा प्रहार गर्दछ । प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुलाई ध्वस्त पार्छ । राजनीतिक स्थायित्व हुन दिदैन, विकासको गतिलाई अवरोध गर्ने र र अन्ततोगत्वा राजनीतिक प्रणालीमा नै प्रहार गर्ने बताएका छन् ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला दिनहरुमा भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति विदेशमा पुर्याउने, त्यसलाई अपराधजन्य कार्यहरुमा लगानी गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुव्यवस्था उपर नै आक्रमण गर्ने जोखिमसमेत देखिएको बताएका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी र संस्थागत संरचना सुदृढ गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकहरु संघीय संसदमा गतवर्ष नै पेश भई विचाराधीन रहेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, “भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनसम्बन्धी विधेयकमा सार्वजनिक खरिदमा हुनसक्ने अनियमितता वा ढिलाइसम्बन्धी कार्यलाई पनि भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउने, विदेशमा लगेर राखेको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेको सर्वसाधारणको पूँजी प्रयोग गर्ने निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएपछि मात्र महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि नेपालको कानूनी व्यवस्था पूर्ण हुनेछ । ”
सेवाप्रवाहमा हुनसक्ने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सेवा प्रवाहलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मालपोत, यातायात, राजस्व संकलन, स्थानीय तहबाट हुने सिफारिश लगायतका कामलाई अनलाइन प्रणालीद्वारा सञ्चालन गर्न प्रारम्भ गरिएको भनेका छन् ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड लागू गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रशंसा प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पछिल्ला दिनहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रशंसनीय कामहरु भएको प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष छ ।
उनले भनेका छन्, “आयोगले गत वर्ष आफ्नो इतिहासमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका केसहरुमा मुद्दा दायर गरेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तह सेवा प्रवाहका महत्वपूर्ण केन्द्र बनेका छन् । सार्वजनिक खर्चको ठूलो हिस्सा अब प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि हुन्छ । त्यसैले आयोगको भूमिका अझै थपिएको छ ।”
आयोगले स्थानीय तहमा हुनसक्ने भ्रष्ट्राचार रोकथाम गर्न ६१ बुँदे निर्देशिका जारी गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारमा सजाय गर्नुभन्दा स्रोतमै नियन्त्रण गर्नु बढी महत्वपूर्ण हुने र त्यस दिशामा चालिएको यो महत्वपूर्ण कदम हो भनेका छन् । उनले भनेका छन्,”नेपाल सरकारले आयोगको काममा कुनै पनि किसिमले हस्तक्षेप गरेको छैन र गर्दैन । आयोगलाई आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध भएको नै छ । नेपाल सरकार आयोगको काममा प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तत्पर छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले पनि बितेका तीनवर्षमा तीस वर्षमा दायर गरिएकाभन्दा बढी राजस्व छलीका मुद्दा दायर गरेको दृष्टान्त यहाँ उल्लेखनीय छ । ”
आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि नै “म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टचार गर्न पनि दिन्न“ भन्ने संकल्पलाई दृढताकासाथ लागू गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्,”हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि भ्रष्टाचार एक बहुआयामिक विषय हो । भ्रष्टाचार एक जना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव हुदैन । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रुपमा नै निन्दा र भ्रत्र्सना गर्नु जरुरी हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । त्यसैले म यस अवसरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम जनसमुदायसँग समेत सहकार्यका निमित्त अपिल गर्दछु । ”
उनले नेपाल सरकार भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नागरिक समाज र सञ्चार जगतबाट गरिने खबरदारीलाई सदैव स्वागत गर्ने भनेका छन् । तर सबै कुरामा भ्रष्टाचार नै देख्ने नकारात्मक किसिमका टिप्पणीहरुले सार्वजनिक पदाधिकारीहरु काम गर्नबाट हतोत्साही हुने प्रधानमन्त्रीको ठम्याइँ छ । यस्ता कुरामा कसैले पनि राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने उद्देश्य राख्न नहुने सन्देशमा भनिएको छ ।
उनले भनेका छन्, “नेपालले बितेका बर्षहरुमा सुशासन, कानूनी राज र व्यवसायजन्य वातावरणका सूचकांकहरुमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । यी कुराहरुको प्रशंसा गर्दै थप सुधारका लागि रचनात्मक सहयोग हुनुको सट्टा नकारात्मक छवि मात्रै प्रस्तुत गर्ने केही संस्थाकै नाममा भएका राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित प्रचारहरुबाट सरकार विचलित भने हुने छैन । आम दिदी बहिनी दाजुभाइहरुलाई पनि त्यसबाट भ्रमित र विचलित नहुन आव्हान गर्दछु ।”
