अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि नियमन ढाँचालाई छिट्टै अन्तिम रुप दिन नेपाल-भारत सहमत

काठमाडौं, २६ मंसिर ।

नेपाल र भारतबीच विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापारका लागि दुवै पक्षले नियमन ढाँचालाई छिट्टै अन्तिम रुप दिन सहमत भएका छन् ।

दुई देशका उर्जा सचिवहरुको अध्यक्षतामा आज भएको उर्जा क्षेत्रमा सहकार्य विषयक भारत–नेपाल संयुक्त सञ्चालक समितिको भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत भएको आठौं बैठकले विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापारका लागि दुवै पक्षले नियमन ढाँचालाई छिट्टै अन्तिम रुप दिन सहमत भएका हु्न् ।

दुवै पक्षले दुई देशबीच उर्जाको क्षेत्रमा भएका सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने लगायत एकीकृत ग्रीडको विकास एवम् विस्तार, आवश्यकता अनुसार थप अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण, नेपालको जलविद्युत तथा सौर्य उर्जा परियोजनामा लगानी लगायतका प्रतिबद्धता दाहोराएका छन् । आजको बैठकमा भएको विस्तृत एवम् सकारात्मक छलफलले भारत र नेपाल बीचको उर्जा सहकार्यलाई विस्तार गर्न थप सघाउ पुर्‍याउने अपेक्षा दुबै देशले गरेका छन् ।

भारत–नेपाल संयुक्त संचालक समिति दुई देशका सरकारबीच उर्जाको क्षेत्रमा भएका विभिन्न प्रयासलाई विस्तार एवम् समन्वय गर्ने सर्वोच्च द्विपक्षीय संयन्त्र हो।
दुवै पक्षबीच नेपाली उर्जा उत्पादकको भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न तर्जुमा भएका उपयुक्त नियमावली तथा निर्देशिका, इनर्जी बैंकीङ्गको विकास, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विकासबारे छलफल भएको छ । बैठकमा एसजेभिएन लिमिटेडद्वारा प्रर्वद्धित ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको प्रगतिको समीक्षा गर्दै उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन द्रूत रुपमा अघि बढाउने सहमति भएको छ ।

दुई देशबीचको सहकार्यले पाँच वर्षमा यस क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको बैठककको निष्कर्ष छ । जसको उदारणका रुपमा दक्षिण एसियाको पहिलो ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय मुजफ्फरपुर–ढल्केबर विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको उल्लेख गर्नुका साथै ४०० केभी क्षमताको गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइनको वित्तिय मोडालिटिबारे पनि सहमति भइसकेको र अब चाँडै यस परियोजनाको निर्माण सुरु हुने भनिएको छ । ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको निर्माण उल्लेख्य रुपमा अघि बढेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व नेपालका उर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले गरेका थिए भने भारतका तर्फबाट उर्जा सचिव सञ्जीव नन्दन सहायका साथमा नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्रा तथा विभिन्न मन्त्रालय तथा भारतीय राजदूतावास, एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड लगायतका भारत सरकार अन्तर्गतको सार्वजनिक निकायका अधिकारी सहितको १७ सदस्यीय टोलीको सहभागिता थियो। बैठकको तयारी स्वरुप हिजै सह–सचिव स्तरिय भारत–नेपाल संयुक्त कार्य समितिको बैठक सम्पन्न भएको थियो।