सर्वोच्चलाई सभामुखको जवाफ: सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको विघटन संसद् माथिको हस्तक्षेप हो
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा आज आफ्नो लिखित जवाफ पठाउँदै उनले सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको विघटन संसद् माथिको हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको विघटन नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नभएको उनको जवाफमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको सभामुखको जवाफमा उल्लेख छ । संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्तिपृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यता संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका बारेमा स्पष्ट लेखिएको उनको भनाइ छ ।
विगतका विसङ्गतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थिरता र यसमार्फत समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको तथ्य स्मरणीय रहेको सभामुखको जवाफमा समेटिएको छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा सदस्यले सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा मात्र विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यस्तो अवस्था नभएको जवाफमा भनिएको छ ।
“प्रतिधिनिसभा विघटन हुँदा सिङ्गो प्रतिनिधिसभा तथा आफूलाई मर्माहत बनाएको मात्र नभई सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् उपर हस्तक्षेप हुन गएको देखिन्छ । त्यस्तो हस्तक्षेप नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनूरुप देखिन नआएको हुँदा रिट निवेदनकको दाबी संविधान बमोजिम नै देखिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने कुनै आधार छैन”, सभामुख सापकोटाको जवाफमा उल्लेख छ ।
