प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारण पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
आज न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले एक हप्ताभित्र लिखित जवाफ लिएर छलफलमा उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समूहका ७ जना मन्त्रीले राजिनामा दिएका थिए ।
रिक्त पदमा पुस १० गते प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री थपेका थिए । त्यसको विरोधमा पुस १३ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले रिट दर्ता गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर संविधानको उल्लघंन गरेको भन्दै नियुक्ति तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
संविधानको धारा ७७(१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने रिटमा निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।
