प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट बृहत पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाईको माग गर्दै १२ जनाले निवेदन दिएका छन् ।

निवेदन दिनेमा रिट दायर गर्ने प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता देव देव गुरुङ,अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीसहित त १२ जनाले आफूको रिटमाथी बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् ।

यससम्बन्धि विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ । पुस १० गतेको इजलासले विपक्षीहरुलाई पुस १९ गतेभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । साथै पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाईको समय समेत तोकिएको छ । तर रिट दायरकर्ताले सुनुवाईको अघिल्लो दिन आज बृहत पूर्ण इजलासबाट उक्त मुद्दाको फैसला हुनुपर्ने माग गर्दै आज निवेदन दायर गरेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको कार्य संविधानले कल्पना समेत नगरेको विषय भएको भन्दै संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लघंन गरेर विपक्षीहरुबाट भएको असंवैधानिक कार्यको अन्तिम व्याख्या सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गर्नुपर्ने अत्यावश्यक भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

निवेदनमा भनिएको छ,“ हामी निवेदनकहरुले छुट्टा छुट्टै रुपमा निवेदन दिएका थियौैं,हामीहरुले उठाएका विषयहरु सामान्य प्रकृतिका हुँदै होईनन् । एकल इजलासमा सुनुवाई गरी त्यही इजलासले संविधानको व्याख्याका लागि प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिने छ र उक्त पूर्ण इजलासले जटिल प्रकृतिका निवेदनहरु भएको हुँदा यसको अन्तिम व्याख्या बृहत पूर्ण इजलासले गर्नेछ भनी बृहत इजलासमा मुद्दा जानेछ भन्ने हामी सबै निवेदनहरुको अपेक्षा थियो ।

हामीले सोही बामोजिम सम्माननीय ज्यूको एकल इजलासमा पनि बृहत पूर्ण इजलास गठनबाट यो गम्भीर विषयको छिनोफानो गर्नुपर्दछ भनी माग गरेका थियौं ।” निवेदननमा थप भनिएको छ,“ संवैधानिक इजलासले के कस्ता विषयमाथि सुनुवाई गर्दछ भनी संविधानमा किटेर लेखिएको छ ।

संविधानसँग सीधा बाझिएका कानुनलाई खारेजी गर्नु पर्नेमा, निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको विवाद र संवैधानिक व्याख्या गर्नु परेमा संवैधानिक इजलासले निरुपण गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । ”
उनीहरुले निवेदकको माग स्वीकार हुने पनि विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

निवेदनमा भनिएको छ, हामी निवेदकहरुको मागलाई सम्मानित इजलासले स्वीकार गरेर सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २२(२) बमोजिम बृहत पूर्ण इजलास गठन हुने छ र त्यही बृहत पूर्ण इजलासले संविधानको धारा १२८ को(२) बमोजिम धारा ७६(१) र (७) तथा धारा ८५ अन्तिम व्याख्या गर्ने छ ।

हामीहरुको माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा रहनु भएका सबै माननीय न्यायाधीस सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलास गठन गरी सोही बृहत पूर्ण इजलासबाट प्रतिनिधि सभा विघटनमाथिको राष्ट्रिय सरकोकारको गम्भीर विषयको निरुपण गर्न सादर निवेदन गदर्छौँ । ”