कृषिमा बैदेशिक लगानी भित्राउने निर्णय जनघाती र राष्ट्रघाती काम हो:नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)

काठमाडौं । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले नेपालको कृषि क्षेत्रमा विदेशी पुँजीे लगानी गर्न दिने सरकारी निर्णयको विरोध गरेको छ ।

उक्त पार्टीको केन्द्रीय कमिटि बैठकले वर्तमान सरकारको यस्तो निर्णयले नेपालका आम साना किसानको जीवन निर्वाहको बाटो नै समाप्त गरिदिने र नेपाली कृषिजन्य व्यवशायलाई समेत विस्थापित गर्ने ठहर गरेको हो ।

पुस २४ देखि २६ गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले कृषिमा बैदेशिक लगानी भित्राउने निर्णय जनघाती मात्र होइन राष्ट्रघाती समेत भएको भन्दै तुरुन्त खारेजीको माग गरेको छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“नेपालको कृषि क्षेत्रमा विदेशी पुँजीे लगानी गर्न दिने ओली सरकारको हालैको निर्णयले नेपालका आम साना किसानको जीवन निर्वाहको बाटो नै समाप्त गरिदिने र नेपाली कृषिजन्य व्यवशायलाई समेत विस्थापित गर्ने हुनाले यो निर्णय जनघाती मात्र होइन राष्ट्रघाती समेत भएको ठहर गरी त्यसको तुरुन्त खारेजीको माग गरेको छ । ”

बैठकबाट पारित राजनीतिक प्रस्तावमा वर्तमान सत्ता तथा व्यवस्थामा पैदा भएको सङ्कटको वास्तविक निकास र राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्याहरुको समाधान सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापना बाटै हुने कुरा उल्लेख गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

देशभक्त, जनवादी तथा वामपन्थी शक्ति, समूह तथा व्यक्तित्वहरुका बीच बलियो संयुक्त मोर्चा तथा कार्यगत एकता गरी सङ्घर्षलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने निष्कर्ष नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको छ ।

संसदीय मध्यावधि निर्वाचन वा पुनस्थापना गरिएका दुवै अवस्थामा विद्यमान सङ्कटको समाधान हुन नसक्ने ठहर गर्दै उक्त पार्टीले देशीय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुबीचका अन्तर्विरोध तथा वैदेशिक चलखेल बढ्दै गएमा वा अन्य कुनै कारणले मध्यावधि चुनाव हुन नसकेमा देश पुनरुत्थानवाद वा झनै निरङ्कुशतावादको बाटोमा जान सक्ने आँकलन गरेको छ ।

वामपन्थी, देशभक्त तथा जनवादी शक्तिहरु एकतावद्ध भई संयुक्त सङ्घर्षलाई प्रभावकारी ढङ्गले विकसित तुल्याउन सकेमा देश अग्रगामी निकास तर्फ अगाडि बढ्न सक्ने र यसैमा आफूहरुले जोड दिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले पारित गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई एकातिर आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रुपमा सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता, व्यवस्था र संविधानको असफलताको द्योतक तथा परिणाम र अर्कोतिर गणतन्त्र, सङ्घीयता तथा धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध परिलक्षित निरङ्कुशतावादी तथा फासीवादी कदमका रुपमा विश्लेषण गरिएको छ ।