नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहद्वारा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्राउने सरकारी निर्णयको विरोध

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड-नेपाल समूहले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्राउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ ।

हिजो बसकेको स्थायी कमिटि बैठकले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्राउने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा सहकारी सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि हुँदै आएको लगानीको फल स्वरुप कतिपय उत्पादनमा देश आत्मनिर्भरताको बाटोमा अग्रसर भइरहेको समयमा कृषि क्षेत्रलाई समेत विदेशीहरुको खेल मैदान बनाई उनीहरुलाई पोस्ने दुरासयका साथ नेपाल सरकारले कृषिमा विदेशी भित्राउने प्रयास गरेको प्रचण्ड नेपाल समूहको ठहर छ ।

सरकारको यो निर्णय नेपाली किसानहरुको हित विरुद्ध भएको बैठकले ठहर गरेको स्थायी कमिटी सदस्य भिम रावलले जानकारी दिए ।

उनले भने,”नेपालको कृषि क्षेत्रमा सहकारी सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि हुँदै आएको लगानीको फल स्वरुप कतिपय उत्पादनमा देश आत्मनिर्भरताको बाटोमा अग्रसर भइरहेको समयमा कृषि क्षेत्रलाई समेत विदेशीहरुको खेल मैदान बनाई उनीहरुलाई पोस्ने दुरासयका साथ नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्राउने भनि गरिएको निर्णयको बैठक विरोध गर्दछ ।”

सरकारले कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउने गरि अध्यादेश मार्फत ऐन संसोधन गरेपछि कृषि उद्यम क्षेत्र विरोधमा छ । यसअघि बैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीलेपनि कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको थियो ।

नेपालमा माहुरीपालनमा ४ अर्ब, माछापालनमा करिब ११ अर्ब,डेरी उद्योगमा ३० अर्ब, दाना तथा कुखुरापालनमा ४० अर्ब गरी कुल ८५ अर्बको लगानी भई करिब १५ लाख भन्दा बढी कृषक तथा श्रमिकहरुमा रोजगारी सृजना भएको उद्यमीहरुको भनाई छ ।

सरकारले भने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा विदेशी लगानी निषेध गरिएका क्षेत्रलाई संसोधन गर्दै पशुपन्क्षी पालन, माछापालन, मौलिपालन,फलफूल,तरकारी, तेलहन,दलहन,दुग्ध व्यवसाय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लागनी भित्राउने गरि संसोधन गरेको छ ।

२०७५ चैतमा आएको नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषिमा विदेशी लगानी पूर्णतः बन्देज गरेको थियो । नेपाल सरकारद्धारा यही पुष २० गते ऐन संसोधन गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने र नगर्ने विषयमा विवाद चलिरहेको छ ।