विद्युतीय फोहोरको जोखिम बढ्दै, नीतिगत रुपमैै समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड
काठमाडौं ।
औद्योगिक तथा घरेलु फोहोरकै व्यवस्थापन हुन नकसकेको नेपालमा विद्युतीय फोहोरको जोखिम झन् चनौतिपूर्ण देखिएको छ ।
विद्युतीय सामग्रीको बढ्दो उपयोग र त्यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा जोखिम बढ्दै गएको विद्युतीय फोहोर सम्बन्धि अनुसन्धानकर्ता त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी सहायक प्राध्यापक ज्योति गिरिले बताइन् ।
नेपाल प्रविधि पत्रकार मञ्चले शनिबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गिरिले विगतमा अत्यधिक प्रयोगमा रहेका विद्युतीय सामग्रीको व्यवस्थापकीय नियमन अभावले भविष्यमा ठूलो समस्या ल्याउनसक्ने बताइन् ।
‘अहिले नै हाम्रो देशमा कूल फोहोरको पाँच प्रतिशत विद्युतीय फोहर हुने गरेको छ । अहिले आउने फोहोर भनेको विगतमा न्यून विद्युतीय सामग्री प्रयोग हुँदाको हो । अहिले जसरी पछिल्लो समय यस्ता सामग्रीहरुको उपयोग बढेको छ, भविष्यमा त्यो पाँच प्रतिशतबाट निकै मात्रामा बढेर जाने छ,’ उनले भनिन् ।
विद्युतीय फोहरको प्रशोधन तथा व्यवस्थापन पनि विशिष्ट हुने भएकाले अहिलेकै अवस्था र संयन्त्रबाट व्यवस्थापन हुन नसक्ने उनको निश्कर्ष छ । सर्वसाधारणले चलाउने मोबाइल, टेलिफोन, टेलिभिजन,ल्यापटप, बिजुलीको फ्युज, ब्याट्री जस्ता सामग्रीको उपयोगिता सकिएपछि फालिएको अवस्था नै विद्युतीय फोहोर हो । आयु सकिएका यस्ता यन्त्र तथा उपकरणको उचित व्यवस्थापन हुननसके गम्भिर वातावरणीय प्रभाव पर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो दशकमा विस्तार भएको विद्युतीय सामग्रीको उपयोग अबको दशकमा फोहोरको रुपमा आउनेछ । यही दशकमा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदम नचाल्ने हो भने गम्भिर समस्याका रुपमा आउने पूर्व विज्ञान प्रविधि मन्त्री गणेश साहको भनाइ छ ।
‘मेरो विचारमा यस विषयमा अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था छ जस्तो लाग्दैन । वातावरणलाई चुनौति दिने यो नयाँ खतरा टार्नका लागि सरकारले व्यवस्थितरुपमा नियमन गर्न आवश्यक छ’ उनले भने ।
वातावरण संरक्षणको जिम्मा पाएको वातावरण विभागले पनि अहिलेसम्म विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि कुनै ठोस काम नभएको बताएको छ ।
विभागका उपमहानिर्देशक इन्दुबिक्रम जोशीले आफूहरुलाई यसका बारेमा जानकारी भए पनि अहिलेसम्म औद्योगिक फोहोर लगायतको व्यवस्थापनमै लागिपरेको बताए । ‘विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि हामीलाई जानकारी त छ, तर यसैका लागि हामीले छुट्टै नीतिगत व्यवस्था भने गरेका छैनौं । यस बारेमा हाम्रो तर्फबाट प्रसस्त अध्ययन अनुसन्धान पनि भएको छैन’ उनले भने’ अब हामीले यसमा अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ ।’
नेपालमा विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अध्ययन गराएको थियो । केही वर्ष पहिले प्राधिकरणले गरेको उक्त अध्ययनका आधारमा कानून बनाउन सरकारसमक्ष सिफारिस पनि गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले कानूनी फ्रेमवर्कका लागि सरकारसमक्ष प्रस्ताव पठाइ सकिएको जानकारी दिए । तर हालसम्म सरकारको तर्फबाट त्यसलाई पूर्णता दिने काम भने हुन सकेको छैन ।
अहिले कूल फोहोरमा विद्युतीय फोहोरको हिस्सा पाँच प्रतिशत छ । जुन रुपमा प्रयोग बढ्दै गएको छ, त्यसैगरी यसको हिस्सा पनि बढ्दै जाने निश्चित छ । यसमा ब्याट्रीमा हुने हानिकारक एसिड समेत हुन्छ । त्यतिमात्र होइन बहुमुल्य धातु पनि यही फोहोरमा मिसिएका हुन्छन् ।
व्यवस्थापन नगर्दा यो फोहरले जति असर गर्छ, व्यवस्थापन गर्दा भने आर्थिक लाभ पनि लिन सकिने प्राध्यापक गिरिको भनाइ छ ।
‘यस्तो फोहोरमा ब्याट्रीमा हुने एसिड जस्तो हानिकारक वस्तु पनि हुन्छ । जसको व्यवस्थापन अत्यन्त आवश्यक छ । त्यस्तै त्यही फोहोरमा सुन,चाँदी, प्लाटिनम जस्ता मूल्यवान धातु पनि हुन्छन् । त्यसैले यसले अर्को आर्थिक चक्रको निर्माण गर्छ । सरकारले यसमा अध्ययन अनुसन्धानदेखि लिएर प्लान्ट लगाएरै व्यस्थापन गर्नेसम्मको काम गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् ।
नेपालमा निजी क्षेत्रबाट व्यवस्थापनका केही प्रयास भएको तर सरकारले भने खासै चासो नदिएको उनको भनाइ छ । मञ्चका अध्यक्ष विश्वास रेग्मीले जलवायू परिवर्तन र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने यस किसिमको फोहोर व्यवस्थापनमा सरोकारवाला समयमै जागरुक हुनुपर्ने आवश्यकत औँल्याए ।
