कृषि क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी भित्राउने निर्णय कायान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतद्धारा आन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालको कृषि क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी भित्राउने निर्णय कायान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतद्धारा आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीस डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भन्दै अन्तरिक आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ संसोधन गर्दै कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय संगै यस क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरु विरोधमा उत्रिएका थिए ।
अधिवक्ता डा.पुण्यप्रसाद खतिवडासहितले दायर गरेको रिटमाथी सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश लिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा,‘यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउम्मा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमअनुसार पेश गर्नू’ भनिएको छ ।
नेपाल सरकारद्धारा यही पुष २० गते ऐन संसोधन गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने र नगर्ने विषयमा विवाद चलिरहेको छ ।
