कांग्रेसमा चौधौँ महाधिवेशनको बहस
काठमाडौँ, २९ मङ्सिर
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा यतिखेर पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको बहसले प्राथमिकता पाएको छ । पछिल्लो समय यही विषयले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकसमेत प्रभावित हँुदै आएको छ ।
यही मङ्सिर २६ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका पेश गर्नुपर्ने आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरु बैठकमा उपस्थित हुनुभएन । सोही विषयमा सहमतिका लागि छलफल गर्न सभापति शेरबहादुर देउवा शनिबार वरिष्ठ नेता पौडेल निवास बोहराटार पुग्नुभएको थियो । पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि सम्मिलित छलफल करिब एक घण्टा चले पनि उहाँहरुबीच सहमति जुट्न सकेन ।
भेटमा वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याउनुभएको थियो । सभापति देउवाले भने पार्टीका अन्तरिम समायोजनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरी केन्द्रीय निर्वाचन समितिले महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गर्ने बताउनुभएको थियो । सहमतिकै प्रयासस्वरूप उपसभापति निधि र नेता प्रकाशमान सिंहलगायत नेताहरुबीच शनिबार साँझ तथा उपसभापति निधि र महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाबीच आइतबार बिहान छलफल भएको थियो ।
चौधौँ महाधिवेशनको कार्यतालिका ‘बटम लाइन’
नेता पौडेल पक्ष निकट केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्र बडूले १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका यही बैठकबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने आफूहरुको ‘बटम लाइन’ भएको बताउनुभयो । आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै नेता पौडेल पक्षका नेताहरु आजको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि उपस्थित हुनुभएन । नेता पौडेल पक्षको उपस्थिति नभए पनि बैठक नियमित सञ्चालन भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
नेता पौडेल पक्ष निर्धारित समयमै पार्टीको १४औँ महाधिवेशन गर्नका लागि दबाब दिन महाधिवेशनको कार्यतालिका तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडानमा छ । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष भने विधानको सुविधाअनुसार एक वर्ष कार्यावधि थप्ने तयारीमा देखिन्छ । पार्टीको विधानअनुसार नियमित समयमा महाधिवेशन भए आगामी फागुनमा १४औँ महाधिवेशन हुनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म महाधिवेशनका लागि कुनै तयारी नदेखिकाले विधानअनुसार वर्तमान केन्द्रीय समितिको अवधि एक वर्ष थपिने लगभग निश्चित छ ।
कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन विसं २०७२ फागुनमा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । कांग्रेसको विधानको दफा ४३ मा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने उल्लेख छ । साथै सोही दफामा असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
जिल्ला समितिका कारण समायोजनामा ढिलाइ
कांग्रेसले मुलुकको सङ्घीय संरचनाअनुसार पार्टीका साङ्गठनिक एकाइ गठन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । पार्टीले परिमार्जित विधानअनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, गाउँ÷नगरपालिका एवं वडा समितिको अन्तरिम समायोजनसम्बन्धी निर्देशिका बनाई कार्यान्वयन गरेको हो । मङ्सिर २६ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले अन्तरिम समायोजनसम्बन्धी सम्पन्न भएका र बाँकी कार्यका बारेमा अवगत गराएको थियो ।
समयमै केही जिल्ला सभापतिहरुले बैठक बोलाउन नसकेका कारण अन्तरिम समायोजनसम्बन्धी कार्यमा ढिलाइ भएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिको आरोप छ । समायोजन बाँकी रहेका जिल्ला समितिले समयमै बैठक बोलाई सहजीकरण गरे अबको एक हप्तामै समायोजनको कार्य सम्पन्न हुने समिति सचिव केशव रिजालले राससलाई जानकारी गराउनुभयो ।
पार्टी केन्द्रीय समितिले यसअघि सबै जिल्लालाई यही मङ्सिर २५ गतेभित्र समायोजनको कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन गरेको थियो ।
मङ्सिर २६ गतेको बैठकमा यसबाहेक विधानमा उल्लिखित २८ विभागलाई बढाएर ४१ पु¥याउने, उपनिर्वाचनको समीक्षालगायत प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यस्तै भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका विधानको सैद्धान्तिक एकरूपता समितिको प्रतिवेदन, नेपाल तरुण दलद्वारा आफ्नो केन्द्रीय समितिको समयावधि छ महिना थप गरेको निर्णयलाई अनुमोदनलगायत प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरिसकिएको छ।
