संविधानको रक्षार्थ सर्वोच्च अदालत गएँ : सभामुख सापकोटा
काठमाडौं । सभामुख अग्नि सापकोटाले शृङ्खलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लङ्घन भएपछि यसको रक्षार्थ संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको सर्बोच्च अदालतमा पुगेको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दायर गरेपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै सभामुख सापकोटाले आफ्नो कदम विसुद्ध संविधानको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि भएको बताए ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिस फिर्ता गरिएको विषयमा प्रष्टिकरण दिँदै उनले भने,“ मैले संविधानको रक्षाका खातिर नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधिमुलक संस्था, प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा जनताको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको निहित अधिकारको प्रयोग गरेको हुँ ।”
स्वेच्छाचारी ढङ्गले संविधानवाद र कानुनी शासनमाथि खेलवाड भइरहेको सभामुख सापकोटाले बताए ।
उनले भने,“संसद छलेर संविधान विपरितका कार्यहरु थपिंदै जाने अवस्थाले नेपाल आमाका महानतम् छोराछोरीको संघर्ष, रगत र पसिनाको बलमा निर्मित यो संविधान मिचेर भयावह अवस्थाको सृजना नहोस् भनी आफ्नो तर्फबाट भगिरथ प्रयत्न जारी राखेको छु र राख्ने छु ।”
संसदीय सुनुवाइ बिना वा संसदीय सुनुवाइ छलेर कुनै पनि नियुक्ति हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
संविधानले संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने भनेपछि नियमावलीले संविधानको धारा २९२ विपरित हुने गरी सुनुवाइ नगरिकनै नियुक्ति गरिनु संविधान विपरित भएको सभामुख सापकोटाले जनाएका छन् ।
संवैधानिक परिषदले विधिसम्मत् ढङ्गले पुनः सिफारिस गरी अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने,“माघ २१ गते सपथ गराउने कार्य भएकोले राज्य सञ्चालनका विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिच्दै संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ । यसले कानूनी शासन र संवैधानिक विकासमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ ।”
