चिन्तनमात्र होइन प्रवृत्तिगत परिवर्तनको खाँचो

उठान :

जुनसुकै संघसंस्थाहरू स्वायत्त हुन्छन् । सङ्गठित र एकत्रित नभएका खण्डमा कुनै पनि संघसंस्थाको सिङ्गो शक्ति कायम रहन सक्तैन । जसरी एउटा सानो रसी एक्लै हुँदा कमजोर हुन सक्ला तर धेरै रसीहरू बटारेर लठो बनाएपछि त्यही एकत्रित रसीले जस्तोसुकै बलवान् प्राणीलाई पनि बन्धनमा राख्न सक्छ त्यसरी नै प्रत्येक संघसंस्थासँग सम्बद्ध व्यक्तिहरू एक्लाएक्लै हुँदा कमजोरजस्ता देखिए पनि सबै मिलेर एकत्रित भए भने तिनै व्यक्तिहरू शक्तिशाली ठहरिन सक्छन् । त्यसैले हाम्रा पूर्वजहरूले ‘सङ्घे शक्ति कलौ युगे’ अर्थात् कलियुगमा समूह वा एकतामा नै शक्ति छ भन्ने कुरा उद्घोष गरेका थिए ।

त्यही उद्घोषलाई आत्मसात् गरेर प्रत्येक संघसंस्थाहरूको उन्नति र प्रगतिका लागि सम्बद्ध व्यक्तिहरू सङ्गठित हुनु र एउटै विषयको उठान गर्दा सबैले एउटै आवाज दिनु आवश्यक ठानिएको हो ।

परन्तु वर्तमान समयमा नेपालका हरेकजसो सरकारी, गैरसरकारी र सामाजिक संघसंस्थाहरूमा राजनीतिक दलको भरिया बनेर हकहितका नाममा वैयक्तिक स्वार्थ पूरा गर्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संघसङ्गठनहरू खोल्नु र आपूmसम्बद्ध संघसंस्थाको वास्तविक उन्नतितर्पm बेवास्ता गर्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो र यसतर्पm प्रबुद्ध वर्गको यथासमयमै ध्यान आकृष्ट हुनु जरुरी छ ।

शिक्षण संस्थाहरूमा राजनीतिको दुष्प्रभाव :

शिक्षण संस्थाहरू भनेका बुद्धि र विवेकको संवद्र्धन र सदुपयोग गर्ने निकाय हुन् तर तिनै संस्थाहरूमा ज्ञान र विवेकको भन्दा राजनीतिक शक्तिको बढ्ता श्रद्धा र सम्मान बढ्दै जान थालेको छ । अधिकांश निजी शिक्षण संस्थाहरूमा राजनीतिक दुष्प्रभाव पर्न नपाएको भए पनि सबैजसो सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा राजनीतिक दुष्प्रभाव दूबोझैँ मौलाउँदै गएको छ । हरेकजसो राजनीतिक दलले शिक्षण संस्थामा आफ्ना भ्रातृसङ्गठनका नाममा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको विस्तार गर्न रुचाउँछन् । शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थीका पढाइको गुणस्तर कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूको नै पुग्न सकेको हुँदैन भने विद्यार्थी सङ्गठनहरूको ध्यान जान सक्ने कुरै भएन ।

वर्तमान समयमा राजनीतिक नेतृत्व सम्हालिरहेका हरेक दलका सबैजसो नेताहरूले विद्यार्थी राजनीतिबाट नै आफूलाई राजनेताका रूपमा परिचित गराउने अवसर प्राप्त गरेका हुन् ।

त्यसैले राजनेताले आजका सबैजसो विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थी राजनीतिमा उत्रिएको देख्न चाहनु अस्वाभाविक पनि होइन तर विद्यार्थीका लागि गुणस्तरीय पढाइ नै मुख्य हो र त्यसपछि मात्र राजनीति भन्ने कुरामा राजनीतिकर्मीहरूले चासो दिन सकेका छैनन् । विद्यार्थीलाई राजनीति गर्न प्रोत्साहन गर्ने शिक्षकहरू आपैm पनि विभिन्न राजनीतिक दलकै भ्रातृसङ्गठनको क्रियाशील सदस्यता लिएर सक्रिय राजनीतिमा होमिएका छन् ।

अध्यापनमा भन्दा राजनीतिमा बढ्ता सक्रियता देखाउने शिक्षकहरूले निश्चय नै विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्तैनन् तर राजनीतिमा निष्क्रिय रहेर अध्यापनमा सक्रिय रहेका शिक्षकहरूभन्दा राजनीतिमा सक्रिय शिक्षकहरू नै पदभोगी, सुविधाभोगी र पुरस्कृतसमेत हुँदै गएका देखिन्छन् । त्यस्तै शिक्षकहरूले विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनु र अध्यापनमा सक्रिय शिक्षकहरूलाई तिरस्कृत एवम् दण्डित गर्न अग्रसर हुँदै जानाले सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुन्छ भन्ने बारेमा अभिभावकमा आशङ्का उत्पन्न हुन गएको र उनीहरूले आफ्ना सन्ततिलाई निजी शिक्षण संस्थाहरूमा पढाउन चाहेका हुन् ।

निजी शिक्षण संस्थाहरूमा अध्ययन गरेका अधिकांश विद्यार्थीहरूले स्वदेशभन्दा विदेशमा आफ्नो भविष्य देख्न चाहन्छन् भने निजीका तुलनामा सरकारी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरेका धेरैजसो विद्यार्थीहरूले आफ्नो भविष्य देशभित्रै देख्न चाहनु निश्चय नै सुखद पक्ष हो ।

विज्ञान, प्रविधि, व्यवस्थापनजस्ता विषयहरूको उच्च शिक्षा सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा पनि गुणस्तरीय नै हुन्छ तर अन्य अधिकांश विषयहरूको अध्ययनमा विद्यार्थीको रुचि घट्तै गएका कारण र अध्ययनपश्चात् फराकिलो क्षेत्र प्राप्त हुन नसक्ने आशङ्काले गर्दा विद्यार्थी सङ्ख्या नै न्यून हुँदै गएको छ । जसका कारण धेरैजसो परम्परागत विषयका शिक्षकहरूको साप्ताहिक कक्षाभार कम भएको छ र उनीहरूमध्ये अधिकांश शिक्षक आफ्नो विषयगत अनुसन्धानमा प्रवृत्त भएका देखिँदैनन् । हाल जेजति शिक्षक अनुसन्धानमा संलग्न भएका छन् तिनीहरू पनि बढुवा प्रयोजनका लागि संलग्न भएका देखिन्छन् ।

जसोतसो गरेर एमफिल वा पिएचडी गर्नेहरू नै बढुवाको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् भने वास्तविक अनुसन्धान पूरा गर्नेहरूले बढुवाको सपना नै देख्न नसक्ने परिस्थिति पनि देखिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थाहरूमा राजनीतिको दुष्प्रभाव :

विचारको राजनीति दुर्बल हुँदै गएको र स्वार्थसिद्ध गर्नु नै मूल उद्देश्य राख्ने राजनीति सबल बन्दै गएका कारण सबैजसो सार्वजनिक संस्थाहरू राजनीतिको दुष्प्रभावले ग्रस्त छन् । राजनीतिक दलसँग पहुँच भएकै आधारमा एउटै व्यक्ति धेरैजसो सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रमुख पदमा आफूलाई नै योग्य ठानेर पदमा जान र पदमा गएपछि पदमै टिकिरहनका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार हुने व्यक्तिहरूको हाम्रो समाजमा बाहुल्य छ । त्यसमा पनि दलीय भागबन्डाका आधारमा घुमिफिरी कार्य समितिमा बसिरहन चाहनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।

‘एक व्यक्ति : एक पद’ र ‘एक पद : एक संस्था’को अवधारणा अवलम्बन गर्ने हो भने कुनै पनि सार्वजनिक संस्थामा एउटै व्यक्तिले प्रभुत्व कायम गरिरहन सक्तैन । एउटै व्यक्तिको प्रभुत्व रहने भनेको सबैतिर आफूमात्र योग्य हुँ र अरू अयोग्य हुन् भन्ने स्वार्थी भावनाको विकास हुनु हो । यस किसिमको भावनाले कुनै पनि संस्थाको वास्तविक विकास हुन सक्तैन । राजनीतिक दुष्प्रभावको रोगबाट बच्न सक्ने हो भने हरेक सार्वजनिक संस्थामा योग्य र अनुभवी व्यक्तिको कदर हुन  सक्नेछ । योग्यताको कदर हुँदै जान सकेका खण्डमा हरेक व्यक्तिले आफूलाई योग्य बनाउने प्रयत्न गर्नेछ भने आफू अयोग्य भएका कारण उच्च पदमा पुग्न नसकेको भनेर चित्त बुझाउँछ ।

विश्वविद्यालयजस्तो उच्च शैक्षिक, बौद्धिक र प्राज्ञिक निकायका कार्यकारी प्रमुखहरूको नियुक्ति स्वतन्त्र प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूमध्येबाट हुनुपर्ने हो तर नेपालमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नै हुने गरेको छ । जसका कारण विश्वविद्यालयभित्र स्वतन्त्र प्राज्ञिक व्यक्तित्वको सदैव उपेक्षा हुने गरेको छ । आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसममका सबैजसो विद्यालयका सञ्चालक समितिको चयन हुँदासमेत राजनीतिक भागबन्डाकै दुष्प्रभाव पर्ने गरेको छ ।

खानेपानीजस्ता सार्वजनिक संस्थाहरूका पदाधिकारीहरूको छनौटमा केन्द्रीय र प्रादेशिक जनप्रतिनिधिहरूकै जस्तो अघोषित राजनीतिक उम्मेदवारका बीचमा चुनाव हुने गरेको छ । त्यसरी निर्वाचित हुने जुनसुकै समितिका पदाधिकारी र सदस्यको क्रियाकलाप राजनीतिबाट मुक्त हुनै सक्तैन । वन उपभोक्ता समूहको पुनर्गठनमा पनि राजनीतिक उम्मेदवारहरूकै हस्तक्षेप भएको देखिन्छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा कार्यसमितिको छनौट गर्दा पनि राजनीतिक उम्मेदवारहरू नै समितिमा पुगेका हुन्छन् ।

बैठान :

निजी संघसंस्थाहरूमा जजसले सेयर लगानी गरेका हुन्छन् उनीहरू नै त्यहाँका हर्ताकर्ता हुन्छन् र सेयर लगानी नगरेका व्यक्तिलाई त्यस्ता संस्थामा ‘भतुवा’ ठान्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ भने सरकारी संघसंस्थाहरू तल्लै तहदेखि राजनीतिक दुष्प्रभावले थलिएका छन् । सबै तहका सार्वजनिक संस्थाहरूमा राजनीतिक दुष्प्रभावको क्रमशः अन्त्य गर्दै जानु आवश्यक छ ।

अन्यथा कुनै पनि संस्था क्रमिक रूपमा ओरालो लाग्दै जानेछ । जुनसुकै संस्था बन्नु वा बिग्रनुमा त्यस संस्थासँग आबद्ध उपभोक्ताहरूकै मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ भन्ने बारेमा गम्भीर चिन्तनमात्र होइन प्रवृत्तिगत परिवर्तनका लागि पनि अग्रसर हुनु आवश्यक छ ।

लेखक ढकाल, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक हुन् ।