‘सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यर्यी कायम गरि मुद्दा दर्ता गर्ने प्रचलन नियन्त्रण गर्नुपर्छ’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफै उपस्थित भएर सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना सम्बन्धि मुद्दामा जवाफ पेश गरेका छन् ।
आज सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले आदालतप्रति आफ्नो उच्च सम्मान रहेको र न्यायपालिकाको स्वतन्त्र र कानूनको शासन लोकतन्त्रका प्रमुख आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, हाम्रो संवैधानिक प्रणाली शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित छ । लोकतन्त्र,विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि संघर्ष गरेको मैले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरे भनी कल्पना गर्नु समेत दूराग्रहपूर्ण छ ।”
आफ्नो जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशको आफूले नेतृत्व गरेको सरकारबाट सदैव सम्मान र कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्,“ सर्वोच्च अदालतले गरेका संविधान र कानूनको व्याख्या पूर्णतः पालना र कार्यान्वयन भएका छन् । सम्मानित अदालतबाट न्याय सम्पादनको क्रममा हुने काम कारबाहीमा कुनै अवरोध गरिएको छैन । कुनै फैसला वा आदेशको अवज्ञा गरिएको भन्ने दाबी निवेदनकले लिन सकेको अवस्था छैन । ”
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानद्धारा प्रदत्त मौलिक हकमा अतिक्रमण हुने री अभिव्यक्ति दिइएको भन्ने दाबी निराधार तथा असान्र्दभिक भएको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्,“सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यर्यी कामय गरि मुद्दा गर्ने जुन आम प्रचलन देखिन्छ त्यसमा भने नियन्त्रण गर्नु जरुरी देखिन्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले हुँदै नभएको वा एक अर्थमा बोलेको कुरा वा शब्दलाई अर्को अर्थ लगाई, बङ्याई अदालतको अवेहलना जस्तो व्यक्तिगत दायित्वको मुद्दा दायर गर्नु आफैमा अत्यन्त आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले माघ ९ गते काठमाण्डौंमा कार्यकर्ता भेलामा आफ्नो भनाइ राखेको उल्लेख गर्दै उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्,“त्यसमा बोलिएका केही शब्द तथा वाक्य उल्लेख गरी पूरा शब्द तथा वाक्यलाई नहेरी मुद्दा चलाउन पाइन्छ कि भनी मनपरी ढंगले बीचबीचबाट शब्द निकाली फुलबुट्टा भरी प्रस्तुत निवेदन गरेको देखिन्छ । तसर्थ निवेदन दाबी नै दुषित छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले कुनैपनि वक्ताको पूरा वक्तव्यलाई आधार बनाई त्यसको शब्द वा आशयको अर्थ निकाल्नुपर्ने भनेका छन् ।
उनले भनेका छन्,“आफू अनुकुल शब्द वा वाक्यको अर्थ मात्र लगाउन खोजेमा त्यसबाट वक्ताको वक्तव्यको वास्तविक आशय फेला पर्दैन । वास्तविक आशय फेला नपारी आफूखुशी अर्थ लगाई दायर निवेदन न्याय प्राप्तिको उद्देश्य नभई अन्य आशयबाट प्रेरित भएको स्पष्ट हुन्छ ।”
निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पाँच दशकदेखि विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त,स्वतन्त्र न्यायपालिका,मानव अधिकार, समातामूलक समाजको पक्षमा उभिदै चौध वर्ष जेलमा बसेको व्यक्ति भएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्,“म सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने सिद्धान्तमा अडिक छु ।
पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा म संविधानसभा सदस्य थिइन तथापि उक्त संविधान सभामा गठित संविधान र कानूनको व्यवस्था सम्बन्धी तत्कालीन न्यायिक समितिबाट अदालत तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको हनन् हुने गरी बहुमतको नाममा हुन गएको निर्णयप्रति आफ्नो तहबाट सशक्त विरोध गरी सम्मानित अदालतको स्वतन्त्रता तथा न्यायायिक निष्पक्षता तथा विधिको शासन कायम राख्नु पर्छ भन्ने पक्षमा पहल गरेको थिए ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पदमा हुँदा वा नहुँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षमा दृढताका साथ उभिई रहेको छु र रहने छु ।”
