मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम
धनगढी, १ पुस
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहको कुनै एउटा क्षेत्रलाई ‘नमूना कृषि गाउँ’ बनाउने गरी मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रमको प्रक्रिया अघि बढाइएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जनकराज बोहराले बताउनुभयो ।
“यसका लागि सूचना जारी भई किसानबाट निवेदन माग गरिसकिएको छ, बोहराले भन्नुभयो, कुन क्षेत्र कुन खेतीका लागि सम्भाव्य छन् भनेर छनौट भइसकेको छ ।” किसानबाट आउने प्रस्तावलाई ध्यान दिएर तोकिएको कार्यविधिको आधारमा सम्बन्धित किसान, कृषक समूह र सहकारीलाई कृषि उत्पादन कार्यमा अनुदान लगायतको क्षेत्रमा सहयोग गर्न लागिएको बताइएको छ ।
प्रदेशमा रहेका छ वटा कृषि ज्ञान केन्द्र र पाँच वटा भेटेनरी अस्पताल पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कार्यालयमार्फत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन लागेको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत नमूना कृषि गाउँ बनाउन सम्भावना भएका क्षेत्रमा धान, गहुँ मकै, केरा खेती, माछापालन बाख्रापालन लगायतका कृषिसम्बन्धी गतिविधि गर्न लागिएको छ ।
‘नमूना कृषि गाउँ आफै बनाऔँ’ अभियानसहित मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपछी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकारले चालू वर्षको बजेटमा प्रत्येक स्थानीय तहमा रु ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशमा रहेको कृषिको प्रचुर सम्भावनालाई उपयोग गरी अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन, तीव्र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि स्थानीय तहसमेत लागत साझेदारीमा उक्त कार्यक्रम अघि सारिएको हो ।
यो प्रदेशका नौ जिल्लामा ८८ स्थानीय तह छन् । मसिनो तथा वास्नादार धान उत्पादन कार्यक्रमः प्रदेशमा मसिनो तथा वास्नादार धानको उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ ।
सोही नीति बमोजिम गत वर्षमा तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरको २०० हेक्टर जग्गामा मसिनो तथा वास्नादार धानखेती गरिएकोमा उत्पादकत्व प्रति हेक्टरमा तीन दशमलव ५७ मे टन देखिएको बताइएको छ । चालू वर्ष छुट्टै रुपमा यो कार्यक्रम समावेश नभएपनि मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम लगायतका धान खेतीका नियमित कार्यक्रममार्फत मसिनो तथा वास्नादार धान उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बोहराले बताउनु भयो ।
धान उत्पादनका लागि उर्बर भूमि मानिने कैलाली र कञ्चनपुरमा किसानले अधिकांश क्षेत्रफलको जग्गामा मोटो र मध्यम धान, आफ्नो घरायसी प्रयोजनका लागि थोरै जग्गामा मसिनो धानको खेती गर्दै आएका छन् ।
नेपालका अन्य जिल्लाका साथै भारतबट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वार्षिक ठूलो परिमाणमा मोटो, मध्यम र मसिनो चामल भित्रिने गरेको छ । “एकै वर्षको खेतीले मात्र मसिनो चामलको आयात प्रतिस्थापन हुन सक्दैन मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद शर्माले भन्नुभयो, “कार्यक्रम नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न सकिए बाहिरबाट हुने चामल आयात रोक्न सकिन्छ ।” यसको खेती गर्ने किसानलाई गएको वर्ष बीउमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान औषधि र अन्य प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो ।
सिद्धराज भट्ट/रासस
