किसान सेन्टर एकद्वार प्रणालीमार्फत कृषिको सूचना व्यवस्थित गर्छौ : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले किसान सेन्टर एकद्वार प्रणाली स्थापना गर्ने तयारी गरिएको बताएकी छन् ।

मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री अर्यालले कृषिको सूचना व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा किसान सेन्टरमार्फत एकद्वार प्रणाली स्थापना गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्री अर्यालले बताएकी हुन् ।

“प्रविधि प्रशारण र प्रविधि हस्तान्तरण महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिले जम्मा २० प्रतिशत किसानले मात्र प्रविधिको प्रयोग गर्ने रहेछन्”, मन्त्री अर्यालले भनिन्,“प्रविधिको प्रयोग गर्ने किसानहरुको संख्या बढाउदै जानुपर्छ । हामीले किसान सेन्टर एकद्वार प्रणालीको स्थापना गरेर कृषिको सूचना व्यवस्थापन गछौ ।”

कृषिभित्र रहेको मिलिजुली ठेकेदारी प्रथा, अनुदानमा बेथिती जस्ता बिकृत्तिलाई तोडेर जाने मन्त्री अर्यालले बताइन् । उनले भनिन्,“तपाईहरुले बारम्बार उठाउदै आउनुभएको छ । कृषिमा मिलिजुली, ठेकेदारी प्रथा, अनुदानमा बेथिती जस्ता समस्या रहेका छन् । यति पैसा लगेपछी यति मलाई भन्ने बिकृत्ति तोडेरै छाड्छौ । यसलाई तोडेरै हामी जान्छौ ।”

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा देखिएको बेथिती तोड्नका निम्ती कार्यबिधी बनाइसकेको भन्दै उनले त्यहाँ देखिएको फोहोर व्यवस्थापन, स्टल व्यवस्थापन र सवारीसाधन व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यालाई सिस्टममा ल्याएरै छाड्ने बताइन् । उनले हिजोको कालिमाटी नभएर फरक खालको कालिमाटी देख्न पाउने समेत उल्लेख गरिन् ।

आफूले पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा उखुँँ किसानहरूको चर्को समस्या रहेको भन्दै समस्या समाधानका निम्ती के गर्न सकिन्छ भनेर उपायहरु खोज्दैजाँदा सम्बन्धित मन्त्रालय नभएपनि किसानहरुको मर्का समाधान गर्न ३ दिनभित्र निकास निकालेको बताइन् । अहिले धेरै उखु किसानहरुले भुक्तानी पाइसकेको भन्दै यो क्रम बढिरहेको बताइन् ।

मलको समस्या समाधान गर्न दिर्घकालिन रुपमा मलको समस्या समाधान हुनेगरी अगाडी बढेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

“मलको समस्या आजको समस्याको समाधानसँगै दिर्घकालिन रुपमा के समाधान दिन सकिन्छ भनेर हामी अगाडी बढेका छौ”, मन्त्री अर्यालले भनिन्,“अब रासायनिक मलको अभावमा किसानहरु छटपटाउनुपर्दैन । हामी त्यही समस्या समाधान गर्नका निम्ती लागिरहेका छौ ।” तर खुला सिमानाका कारण भारतबाट मल आउने र त्यसबाट उत्पन्न हुने बिकृत्तिलाई तत्काल रोक्न सक्ने अवस्था नभएपनि व्यवस्थित भने गरिने मन्त्री अर्यालको भनाई थियो ।

मलको समस्या समाधान गर्न सातै प्रदेशमा रासायनिक मलको भण्डार स्थापना गर्नेगरी मन्त्रालय अगाडी बढेको बताइन् ।