लुम्बिनी प्रदेशभित्रका सिमेन्ट उद्योग र खानी तथा अर्थतन्त्रमा योगदानबारे अध्ययन हुने
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका सिमेन्ट उद्योग र खानीहरूको अवस्था तथा अर्थतन्त्रमा योगदानबारे अध्ययन गर्ने भएको छ ।
प्रदेशभित्र सिमेन्ट उद्योगको संख्या बढिरहेका बेला प्रदेश योजना आयोगले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन हुने अत्युक्तम वन क्षेत्रफलसहित उद्योग र खानीको अवस्था र अर्थतन्त्रमा योगदानबारे अध्ययन गर्न लागेको हो । अध्ययनका लागि आयोगले सूचना जारी गर्दै आसयपत्र माग गरेको छ ।
नेपाल सिमेन्ट उद्योमा आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेको छ । उद्योग मध्य ७५ प्रतिशत लुम्बिनी प्रदेशमा भएको आयोगको आँकलन छ ।
आयोगका प्रवक्ता विष्णु गौतमले समग्र पाटोबारे जानकारी लिने उद्देश्यले अध्ययन गर्न लागेको जानकारी दिए ।
लुम्बिनी सञ्चारसँग कुरा गर्दै गौतमले भने,“नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेको अवस्था छ । जसमध्य झण्डै ७५ प्रतिशत सिमेन्ट उत्पादन यै प्रदेशमा हुन्छ । सिमेन्ट उद्योग आफैमा खरबौ लगानी भएको क्षेत्र हो । यसले हाम्रो लागि आर्थिक क्षेत्रमा पनि ठूलो योगदान गरेको क्षेत्र भयो भलै अहिले संघ प्रदेश कहाँ रहने फरक पाटो भयो । स्रोत परिचालनका हिसाबले पनि ठूलो विषय भएकाले अध्ययन गर्न लागेका हौं ।”
ठूला उद्योग र खानीहरू सरकार संघीय सरकार मातहत छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वेवास्था गरिएको भन्दै गुनासो हुने गरेको छ । स्थानीयवासीसँग खानी तथा सिमेन्ट उद्योगको द्वन्द्व समेत देखिने गरेको छ ।
गौतमले यि सबै विषयमा अध्ययन गरिने बताए । उनले भने,“ उद्योग चल्दै जाँदा डाँडाँकाँडापनि खाली हुने स्थिति छ । यसमा वातावरणीय मुल्याङ्कनको कुरापनि छ । यसमा के रहेछ ? कस्तो प्रभाव रहेछ भन्नेपनि अध्ययन गर्नुपर्ने छ । हामीले देखिरहेका छौं कि टिप्परहरूमा हजारौंले रोजगारी पाएका छौं भने अर्कोतिर बाटो बिग्रीयो भनेर गुनासो पनि उत्तिकै छ ।”
वातावरणीयदेखि अर्थतन्त्रको प्रभावसम्म अध्ययन गर्दा नीति निर्माण तहमा काम गर्न सजिलो हुने प्रदेश योजना आयोगको भनाई छ ।
