राजश्व छली नियन्त्रण : ४७ अर्बको आर्थिक अपराध, १ हजारविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको मुलुकमा पछिल्लो दुई वर्षमा आर्थिक अपराधका ठूलाठूला घटनाको पर्दाफास भएको छ ।

राजश्व छलीमा संलग्न रहेको कसुरमा प्रतिष्ठित व्यक्तिदेखि बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीसमेत कानूनी दायरामा आएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत आएपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको कसुरमा ४७ अर्ब बिगो बराबरको आर्थिक अपराध गरेको आरोपमा विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भन्छन्, “उच्च आर्थिक कारोवार हुने जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर अनुसन्धान गर्दा ठूलो आर्थिक अपराध गरेको फेला पारेका छौँ, कतिपय मुद्दाको चरणमा छन् त कतिपयै अनुसन्धान कै घेरामा छन् ।”

अर्थमन्त्रालय मातहतमा रहेको विभाग विसं २०७४ फागुन १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत आएको थियो । विभागले पूर्ण रुपमा काम थालेको भने २०७५ साउनबाट हो । उनी बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीलेसमेत राजश्व छली गरेको पाइएकाले आर्थिक अपराध विरुद्ध उपलब्धि काम भएको मान्नुपर्ने बताउँछन् । कैफियत गर्ने कुनै न कुनै दिन अनुसन्धानको दायरामा आउने मैनालीको विश्वास छ । विभागले बाटोमा भेटिएको अपरिचितको नागरिकता प्रयोग गरी नक्कली कम्पनी खडा गर्ने, सरकारी कागजात र नक्कली बिल बिजक छाप्नेजस्ता गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराधविरुद्ध कारवाही गरिरहेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० बिल÷प्यान बिल, नक्कली बिजक बिक्री र खरीद गर्ने, नक्कली कारोवार गर्ने, अर्कैको नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनी खडा गरेर कीर्ते गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा कर छली गर्ने, हुण्डीमार्फत अवैधरूपमा अन्तरदेशीय कारोवार गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने गिरोह पनि मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

झुट्टा तथा नक्कली बिजक प्रयोग सर्लाहीको बलरा नगरपालिका– ७ का सुवोध शाहसहित १० र मतियार भनिएका अन्य तीन गरी १३ व्यक्तिविरुद्ध गएको माघमा झण्डै एक अर्बको राजश्व छली कसुरमा मुद्दा चलाएको छ । विभागले गरेको अनुसन्धानमा उनीहरुले विभिन्न ११ वटा फर्मको बैंक खाता सञ्चान गरी राजश्व छली गरेका फेला पारेको थियो । उनीहरुले वस्तु तथा सेवा खरीद नै नगरी झुठ्ठा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि करको बिजक मात्र किनेका थिए । त्यसबाट मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेका विभागको आरोप छ ।

अघिल्लो वर्ष नेपालमा पेप्सी उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठित कम्पनी बरुण वेभरेजले नक्कली बिलको कारोवार गर्नेसँग मिलेमतो गरेको भनेर राजश्व अनुसन्धान विभागमा विशेष सूचना आयो । विभागले गरेको लामो अनुसन्धानले प्राप्त सूचना सही भएको ठहर गर्दै अघिल्लो वर्षको पुसमा अदालतमा उक्त कसुरमा वेभरेजविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । विभागले दायर गरेको अभियोगपत्रमा बरुणले रु ६४ करोड ९६ लाख कर छली गरेकाले बिगो असुल गरी त्यसको दोब्बर जरिवाना र तीन वर्षको कैदको मागदाबी गरेको छ । हिसाब गर्दा झण्डै रु दुई अर्ब हुन आउँछ । उक्त मुद्दामा सञ्चालक अमित गुप्तासहित सात जना प्रतिवादी छन् ।

विराटनगर महानगरपालिका– ९ स्थित बाबा फ्लोर मिल र गोपाल फ्लोर मिलका मुख्य कारोवारी सुरेशकुमार राठीसहित तीन जनको मिलेमतोमा रु १५ करोड ३६ लाख राजश्व छली गरेको आरोपमा यही फागुन १६ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलाइएको छ । उनीहरुले आम्दानीभन्दा घटी बिक्री देखाइ मूल्य अभिवृद्धिकर, लाभांश कर तथा आयकरसमेत छलेको पाइएको छ । मजदूरलाई प्रलोभनमा पारी २४ फम खडा गरेर झुटा तथा नक्कली बिजक बिक्री गरी राजश्व छली गरेको आरोपमा जयकिशोर साह र परमेश्वर साहमाथि पनि रु एक अर्ब ७५ करोड बिगो कायम गरी अघिल्लो पुस १९ मै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

आर्थिक अपराध कसुरका यी त प्रतिनिधि घटना हुन् । पछिल्लो दुबै वर्षको अवधिमा विभागले विदेशी विनिमय अपचलनबाहेक आर्थिक अपराधका २२१ मुद्दा दर्ता गरेको छ । जसमा ११ सरकारी कर्मचारीसहित ७७९ जना विरुद्ध मुद्दा छ । उनीहरुमाथि रु ३६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख बिगो बराबरको आर्थिक अपराध गरेको आरोप छ । जसमा झुटा तथा नक्कली बिजक जारी गरी राजश्व छली गर्ने १२६ फर्मलाई रु १० अर्ब ६२ करोडको बिगो कायम गरी मुद्दा चलाइएको छ ।

यस्तै नक्कली बिजक खरीद गर्ने ५२ फर्मसमेत परेका छन् । ती फम विरुद्ध चार अर्ब ६१ करोडको आर्थिक अपराध गरेको आरोप छ । सूचनालाई भरपर्दो बनाइ बिल बिजकलाई प्रभावकारी बनाउन सफ्टवेर विकास गरेर काम अगाडि बढाएकाले पनि विभागलाई सफलता मिलेको हो । विभागको सक्रियताले राजश्व चुहावट नियन्त्र र स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धिमा भएको मैनाली दाबी गर्नुहुन्छ ।

विदेशी विनिमय अपचलनमा ४४० विरुद्ध मुद्दा

विभागका अनुसार विदेशी विनिमय अपचलन गर्ने समेत धमाधम कारावाहीको दायरामा आएका छन् । हालसम्म ४४० जनालाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा चलाइएको र उनीहरुले रु १० अर्ब ७२ करोड ६९ लाख बिगो बराबरको आर्थिक अपराध गरेको विभागको आरोप छ ।

उनीहरुमाथि बिगोको तेब्बर जरिवाना र तीन वर्षकै कैद सजाय माग गरी अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । यसबाट राजश्व परिचालन र विप्रेषण आयमा सकारात्मक प्रभाव परेको विभागको भनाइ छ । अहिले विभागले सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै सामान ओसारपसारमासमेत उक्त प्रणालीमा प्रविष्ट गराएर मात्रै ढुवार्न गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । जसले भन्सार छलेर आयात निर्यात भएका चीन वस्तुको निगरानी गर्न समेत सहज भएको छ । रासस