बेलायतद्वारा गरिब र द्वन्द्वग्रस्त देशका लागि अनुदान कटौती
काठमाडौं । बेलायतको अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत सर्वाधिक गरिब तथा द्वन्द्वमा पिल्सिएका देशहरूलाई दिने गरेको अनुदानमा आधाभन्दा बढी कटौती गरिरहेको खुलासा भएको छ ।
बेलायतको विदेश कार्यालयका अधिकारीहरूले गत तीन साता देखि यो विषयमा छलफल गरिरहेका द गार्जियन पत्रिकाले जनाएको छ । अनुसन्धानमूलक वेबसाइट ओपनडेमोक्रेसीले ‘आधिकारिक संवेदनशील’ का रुपमा सो दस्तावेजको खुलासा गरेको हो । यस वर्ष कुल राष्ट्रिय आम्दानीको ०.७ प्रतिशत बराबर अनुदान सहयोगको कानुनी लक्ष्यबाट कटौती गर्ने मन्त्रीहरूले गरेको निर्णयको पहिलो व्यापक झलक बाहिर आएको छ।
यसअनुसार यूके सहायता कार्यक्रमअन्तर्गतको रकम दुई वर्षको अवधिमा १५ अर्ब पाउन्ड स्टर्लिङबाट १० अर्ब पाउन्ड स्टर्लिङसम्म कटौती हुनेछ।
सो दस्तावेज अनुसार सोमालियालाई दिइने अनुदानमा ६० प्रतिशतले कटौती हुनेछ भने दक्षिण सुडानमा ५९ प्रतिशत अनुदान कटौती गरिने छ । यस्तै, सिरियालाई दिइने अनुदानमा ६७ प्रतिशतले र लिबियाका लागि ६३ प्रतिशतको कटौती गरिने छ । नाइजेरियाको अनुदान ५८ प्रतिशत ,पश्चिमी बाल्कान्सको ५० प्रतिशत र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक कङ्गोको ६० प्रतिशत अनुदान कटौती बेलायतले गर्न लागेको देखिएको गार्जियनले जनाएको छ ।
शहेलमा बेलायतको कोष २ करोड ३० लाख पाउन्ड स्टर्लिङमा झरेको छ, यो यसअघि ३ करोड ४० लाख पाउन्ड स्टर्लिङ भन्दा बढीको कोष थियो ।
बेलायतको अनुदान कार्यक्रम विगत दुई वर्षमा १५ अर्ब पाउन्डस्टर्लिङ्गबाट घटेर १० अर्ब पाउन्ड स्टर्लिङमा झरेको छ । बेलायतको विदेश कार्यालयले आँकडाबारे कुनै टिप्पणी नगरी महामारीको असरले यस्तो कठोर निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएको छ ।
यो साता सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको अनुदान सूचीमा यमनको अनुदान ५९ प्रतिशतले घट्ने देखिएको छ । बेलायतको सर्वाधिक उच्च अनुदान कार्यक्रमको अनुदान रकम पनि घटेको छ । गत वर्ष १६ करोड ४० लाख पाउन्ड स्टर्लिङबाट झरेर ८ करोड ७० लाख पाउन्ड स्टर्लिङमा झरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुएटर्सले यो अनुदान कटौतीलाई मृत्युदण्डको सजाय भनेर टिप्पणी गरेका छन । पाँच वर्षअघि यमनमा गृहयुद्ध शुरू हुँदादेखि बेलायतले १ अर्ब पाउन्डस्टर्लिङ्ग भन्दा बढीको योगदान गर्दै आएको थियो । (एजेन्सी)
