भैरहवा विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणमा चलखेलको संकेत,९ अर्ब लागत २१ अर्ब पुर्याइँदै
काठमाडौं । भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणमा चलखेल गरेर लागत बढाउने तयारी गरिएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसअघि गरेको अनुमानित लागतमा १२५ प्रतिशतले वृद्धि गरेर दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अघि बढाउन लागिएको हो ।
दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणको लागि जम्मा आठ करोड अमेरिकी डलर (करिब नौ अर्ब रुपैयाँ) लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । अहिले भवनकोे डिजाइन परिवर्तन गरेर आर्थिक चलखेल गर्न मिल्ने गरी १८ करोड अमेरिकी डलर (करिब २१ अर्ब रुपैयाँ) पुर्याएर ठेक्का लगाउने तयारी गरिएको छ ।
प्राधिकरण स्रोतले भन्यो,“ पहिला गरिएको लागत अनुमानलाई पन्छाएर आर्थिक घोटोला गर्न मिल्ने ठाउँ राखेर भवन निर्माणका लागि १० करोड डलर आर्थिक भार राज्यलाई थपिने गरी लागत अनुमान निर्धारण गरी ठेक्का लगाउन लागिएको छ ।”
नेपाल सरकारको २० मिलियन र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को ६३.७ मिलियन अमेरिकी डलरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने यस अघिको लागत अनुमान बढाएर नयाँ लागत तयार पारिएको हो । नयाँ लागत बनाएर आयोजना निर्माणको लागि १० करोड अमेरिकी डलर खर्र्चेर कूल लागत १८ करोड पुर्याउने गरी आशय पत्र आव्हान गर्न तयारी गरिएको छ ।
प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना (पोखरा, भैरहवा र निजगढ) हेर्नको लागि प्रमुखको भूमिका प्रदीप अधिकारीलाई कार्यभार दिएको छ । अधिकारीमाथि अघि गरिएको डिजाइन नै परिवर्तन गरेर सरकारलाई थप भार पर्ने गरी दोस्रो टर्मिलन भवन निर्माणको लागि नक्साको डिजाइन गराइराखेको आरोप लागेको छ ।
अहिले निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको पहिलो टर्मिनल भवन सन् २०२५ सम्मलाई मात्रै पुग्ने भन्दै अहिले नै लागत बनाएर दोस्रो टर्मिनल बनाउन लागिएको हो ।
दोस्रो टर्मिनल भवन पनि सन् २०४५ मा ट्राफिकिङको कारण स्याचुरेशनमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । भवन निर्माण गर्न कम्तीमा पनि तीन/चार वर्ष लाग्ने र सन् २०२५ मै सम्पन्न भएपनि नयाँ बनाइएको भवनले २० वर्षमात्रै काम दिने सरोकारवालाहरूको ठम्याइ छ ।
नेपाल सरकार र एडीबीको ऋणबाट करिब नौ अर्ब रुपैयाँमा लागतमा दोस्रो ट्रमिनल बन्ने भनिएको थियो । तर उक्त भवन निमार्णको लागि अहिले २१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च लाग्ने गरी नयाँ योजना प्राधिकरणले नै बनाइरहेको छ ।
आधुनिक खालको बेसमेन्टमा भवन निर्माण गर्ने भन्दै राज्यलाई व्ययभार थपिने गरी उक्त आयोजना अघि बढाउन लागिएको छ । यस अघि पनि उनै प्रमुख अधिकारीले भैरहवामा नै निर्माण भइरहेको कार्गो भवन बनाउँदा पनि चलखेल गरेको आरोप लागेको छ ।
भैरहवामै दुई वर्ष अगाडि कार्गो टर्मिनल भवन बनाउँदा कम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई पन्छाएर बढी प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई अधिकारीको मिलेमतोमा ठेक्का दिइएको थियो । अधिकारीले उक्त कार्गो भवन निर्माण गर्दा ६४ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव पन्छाएर ८० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई मिलेमतोका आधारमा ठेक्का दिएका थिए ।
प्राधिकरण अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीले भने अहिले दोस्रो टर्मिनलको लागत अनुमान भइरहेको बताउँछन् । अधिकारीले भने, “नयाँ डिजाइन बनाउँदै गरेकाले यति लागत लाग्छ भन्ने अवस्था भइसकेको छैन् ।” यसको अन्तिम लागत अनुमान तयार हुन अझै केही दिन लाग्ने उनले बताए ।
अहिले नै कति लागत लाग्छ भनेर भन्न नसकिने अधिकारी बताउँछन् । नयाँ डिजाइनका साथ अत्याधुनिक उपकरण जडान गरिएको नयाँ भवन बनाउन लागिएकोेले लागत बढ्नु स्वाभाविक भएको तर्क अधिकारीको तर्क छ ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले पनि भवनको नयाँ डिजाइन हुँदै गरेकाले पहिला गरिएको लागत अनुमानले नपुग्न सक्ने बताए । “भवनको नक्सा डिजाइन भइरहेको छ, कुन साइजको बनाउने भन्ने विषय अहिले छलफलकै क्रममा छ” उनले भने “लागत टुंगो लगाउन अझै केही समय लाग्छ ।”
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रमुखका रूपमा कार्यभार सम्हालेका अधिकारीलाई गुरुयोजना निर्माणका लागि गरिएको प्राविधिक छनोटमा पनि मापदण्ड अनुसार मूल्यांकनमा उच्च स्थान पाएको कम्पनीलाई पाखा लगाएर कम मूल्यांकन भएको कम्पनीलाई छनोट गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
प्रमुख अधिकारीले ठेक्का गरिएको रकमको ३० प्रतिशतसम्म खुलेआम पैसा माग्ने गरेको सम्बन्धित कम्पनीहरूले गुनासो गरेका छन् । उनले ठूलै आर्थिक लेनदेन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ । गएको माघ ७ गते अख्तियारमा परेको उजुरीको दर्ता नम्बर ‘सी ०२२५८९’ रहेको छ ।
प्रधिकरणलाई ऋण, कमिसनमा मिलेमतो
गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को अन्त्यसम्म पोखरा, गौतमबुद्ध आयोजना तथा हवाई यातायात सुधार आयोजनामा गरी प्राधिकरणको १८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको छ । भैरहवा गौतमबुद्ध एयरपार्ट दोस्रो टर्मिनल निर्माणका लागि एडीबीसँग लिन लागेको सहयोग पनि ऋण नै हो ।
त्यसो त अहिले भैरहवा विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल बनाउन खर्च लाग्ने अनुमान गर्न लागिएको रकम १८० मिलियन डलरको हिसाव गर्दा २१ अर्ब रुपैयाँ नाघ्छ ।
प्राधिकरणको हालको ऋण र अब थपिने ऋण भारको हिसाव गर्दा ३९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ ।
