कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्राउने विषयमा संसदीय समितिको छलफल,३७ संस्था विरोधमा
काठमाडौं । कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको निर्णयबारे संसदीय समितिले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले कृषिमा विदेशी लगानी संघर्ष समितिसँग छलफल गरेको हो ।
सरकारले नेपाल राजपत्रमा २०७७ साल पुस २० मा ऐन संसोधन गरि कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगान भित्राउने निर्णय गरेको थियो । यसको विरोधमा कृषि उद्यम क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था विरोधमा उत्रिएका छन् ।
समितिमा राष्ट्रिय संघर्ष समितिको तर्फबाटसंयोजक शिवराम के.सी, महासचिव प्रल्हाद दाहाल, कोषाध्यक्ष बाबुराम अधिकारी, सदस्य सुमित केडिया, नवराज बस्नेत, नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटा सहित कृषि क्षेत्रका विज्ञहरु सहभागि भएका थिए ।
छलफलका क्रममा सांसदहरुले स्वदेशी कृषि क्षेत्रको विकास र सरकारले त्यसको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विदेशी लगानीले देशको अर्थतन्त्रलाई नराम्रो असर पु¥याउने बताएका थिए ।
उनीहरुले स्वदेशी रोजगारी समेत खोसिने कुराहरुले नेपालको कृषि षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनु उचित नभएको जिकिर गरेका थिए । संघर्ष समितिका महासचिव प्रल्हाद दाहालले विशेष गरि आत्मनिर्भर उन्मुख कृषि क्षेत्रमा बिदेशी लगानी ल्याउँदा यहाँको लगानी डुब्ने खतरा भएको बताए ।
उनले उद्योगी नै भोली तिनै बिदेशी लगानीबाट संचालित कम्पनीमा कामदारको रुपमा जानुपर्ने भन्दै सचेत दिए । संयोजक शिवराम के.सिले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आए देशको दुर्भाग्य हुने बताए । । देशको अर्थतन्त्र खस्किनुका साथै स्वरोजगार भएका किसानहरु, उद्योगी व्यवसायीहरुको समेत रोजीरोटी खोसिने उनको भनाई थियो ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विदेशी लगानी निषेध गर्ने व्यवस्था भए पनि २०७७ पौष ५ को मन्त्रीपरिषदको बैठकले अनुुसूची संशोधन गरी कृषिका प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रमा प्रत्येक्ष विदेशी लगानी गर्न सकिने नियमावली समेत बनाएको छ ।
कृषि लगानी भित्राउने सरकारको निर्णयमा ३७ वटा संस्था संयुक्त रुपमा विरोधमा उत्रिएका छन् ।
