म्यानमारको सीमासँग जोडिएका चार प्रान्तमा कडिकडाउ गर्न भारतीय गृह मन्त्रालयको आदेश

काठमाडौ । भारतको गृहमन्त्रालयले त्यहाँका चार प्रान्त मिजोरम, नागाल्यान्ड, मणिपुर र अरूणचल प्रदेशको सीमासँग जोडिएका म्यानमारका सीमाबाट हुन सक्ने अवैध प्रवेश रोक्न उचित कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

भारतको केन्द्रीय सरकारले म्यानमारबाट हुन सक्ने अवैध प्रवेशलाई रोक्न ती प्रान्तहरूलाई एक पत्र लेखेर यस्तो आदेश दिएको हो ।
पत्रका अनुसार मन्त्रालयले सुरक्षाकर्मीहरूलाई उच्च सत्तर्कता अपनाइ आवश्यक कारबाही गर्न भनेको छ ।

पत्रमा भनिएको छ “भारत र म्यानमार सीमाबाट म्यानमारको विद्यमान आन्तरिक अवस्थाले ठूलो संख्यामा अवैध आप्रवासन हुन सक्ने सम्भावनाबारे तपाईहरू जानकारी हुनुहुन्छ ।यससम्बन्धमा मन्त्रालयले फेब्रुअरी २५मा मिजोरम, नागाल्यान्ड, मणिपुर र अरूणाचल प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूलाई पत्र पठाइ सकेको छ ।सीमा सुरक्षा बल र असम राइफल्सले सत्तर्कता अपनाइ अवैध प्रवेश रोक्न आवश्यक कारबाही गर्नु हुनेछ ।”

साथै मन्त्रालयले म्यानमारबाट भारतमा अवैध प्रवेश भएको र नियोगहरूले तिनको पहिचान गरी फिर्ता पठाउने प्रक्रिया थाल्न भनेको जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी महासन्धी १९५१ र यस अनुसार बनेको १९६७को प्रोटोकल अनुसार भारत त्यसको हस्ताक्षरकर्ता नभएकाले भारतका प्रान्तीय सरकारले कुनै विदेशीलाई शरणार्थीको हैसियत दिन सक्ने अधिकार नराखेको मन्त्रालयले दोह-याउँदै यस अनुसार काम गर्न पत्रमा भनेको छ ।

म्यानमारका प्रहरी अधिकारीसहित केही नागरिक मिजोरममा प्रवेश गरेका छन ।सेनाले फेब्रुअरी १मा निर्वाचित सरकारलाई विस्थापित गरी सत्ता कब्जा गरे यता म्यानमारबाट भारतको सीमामा प्रवेश गर्ने क्रम देखिएको छ ।

गत नोभेम्बरमा म्यानमाारकी नेतृ आङ साङ सुकीको पार्टीले ऐतिहासिक जित हासिल गरेको थियो ।

मिजोरम र म्यानमारको सीमा ४०४ किलोमिटर लामो रहेको छ । त्यहाँको आदिवासी समुदायको भारतको मिजोरमको आदिवासीसँग पुर्ख्यौली  सम्बन्ध राख्ने भएर उनीहरूलाई सुरक्षा दिएको हुन सक्ने देखिएको लाइभ मिन्टले जनाएको छ ।