समयपूर्व चुनाव गराउने साँचो प्रचण्डको हातमा !
काठमाडौ । समयपूर्व चुनाव गराउने साँचो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हालतमा पुगेको देखिएको छ ।
सर्वोच्चका दुई इजलासले प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड दुवैलाई जिताइदिए पछि समयपूर्व चुनाव गराउने साँचो अध्यक्ष प्रचण्डको हातमा पुगेको हो ।
संविधानको प्रावधानहरू लत्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको फैसलालाई सर्वोच्चले उल्टाइदिएका बेला प्रचण्डको हात माथि परेको थियो ।
त्यो फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरेलगतै कम्युनिष्ट नेता ऋषि कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै नेकपाको आधिकारिकता कट्ट्ललाई नै दिएर एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणसमेतलाई समेत बदर गरी दुवैको अस्तित्व कायम रहने गरी गरिएको सर्वोच्चको फैसलाबाट यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सदनमा सरकार बन्न नसक्ने देखेर अर्को चुनावका लागि गरिएको सिफारिश सर्वोच्चबाट बदर भएको थियो । पार्टी एकीकरणसमेतको फैसलाले चुनावका लागि ढोका खोल्ने साँचो प्रचण्डको हातमा पुगेको छ ।
ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार बनाउन चाहिने आवश्यक गणपूरक संख्याको प्रतिनिधिसभामा अभाव छ । फैसला अघि नेकपा एमालेका सदस्यहरूसँग माओवादी केन्द्रका नेताहरू एमालेमा गएकाले ओलीको विकल्पमा गणपूरक संख्याको अभाव हुन सक्ने देखिएको हो ।
संसदमा समीकरणको खेलमा माहिर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ओली विरूद्ध सरकार बन्न नसक्ने देखेर मौन बसेको उनी निकट नेताहरूको भनाइ रहेको छ ।
देउवा आफैले पनि सरकार बनाउने खेलमा लाग्दिन पार्टी बनाउन अघि बढ्छु भनेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीले बहुमत पुर्याएर सरकार ढाल्ने आशंकामा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरी सरकारमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
जसपाका नेताहरूले ओलीसँग छलफल गरिरहेको र माग पूरा गर्न ओलीले पहल लिएको सम्बद्ध नेताहरूले जनाएका छन् ।
सरकार बनाउन आवश्यक गणपूरक संख्याको अभावमा अध्यक्ष प्रचण्डले तत्काल कांग्रेस र जसपाका नेताहरूसँग सरकार बनाउने विषयमा मौन बस्ने नीति लिएको देखिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै चुनावमा जाने बाटो खुल्नेछ । यसका लागि पुनवरालोकनको फैसलासम्म पर्खिने नीति प्रचण्डले लिएको हुन सक्ने देखिएको छ ।
पुनरावलोकनमा एकीकरण ठहर भएर नाम मात्र फेरिने फैसला भएमा ओली कमजोर हुन सक्नुका साथै ओली बिनाको सरकार बनाउन सक्ने अवस्था बन्न सक्ने कतिपय विश्लेषकहरुको भनाइ छ।
