माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई मन्त्रिपरिषद्का निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको पालामा भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउन न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयक्त इजलासले आदेश दिएको हो ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।
सोमवार सो मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले दुवै मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णयहरू झिकाउने आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउन नमिल्ने जनाएको थियो ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र चन्द्रदेव जोशीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णय भएकाले सफाइ दिएको थियो ।
