सूचना आयोगको प्रतिवेदन संसद्मा छलफल गराउने प्रतिबद्धता
काठमाडाैं, ८ पुस
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन समितिमा पनि पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले गरेका कामका विषयमा छलफल गर्न आज आयोजित बैठकमा समितिका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तद्वयले ११ वटा वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई पेश गरे पनि हालसम्म संसद्मा छलफल नगराइएको गुनासो गरेपछि यस्तो निर्देशन दिइएको सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदन समितिमा छलफल गराई संसद् बैठकमा समेत छलफल गराइने उहाँले सुनाउनुभयो ।
यसैगरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ सँग ९६ वटा कानून बाझिएकाले तिनको संशोधन प्रक्रिया शुरु गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक निकायले तीन÷तीन महिनामा स्वतः सार्वजनिक गर्ने भनी तोकिएका २० बुँदे सूचना २५ प्रतिशतले मात्र सार्वजनिक गरेकामा शतप्रतिशत पु¥याउन पनि समितिले निर्देश गरेको छ ।
यसैगरी निजी क्षेत्रलाई पनि अनिवार्यरुपमा सार्वजनिक महत्वका विषयमा सूचना सार्वजनिक गराउने अभ्यास गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ । विसं २०६५ वैशाख २२ गते नियुक्त भएका आयोगका पदाधिकारीले वार्षिकरुपमा भए गरेका कामको प्रतिवेदन बनाएर प्रधानमन्त्रीमार्फत संसद्मा पेश गरेको ११ वर्ष बित्दासमेत छलफल हुन सकेको छैन । आयोग औपचारिकरुपमा देखाउनका लागि मात्र स्थापना गरिएजस्तो भएको आयोगका पदाधिकारीले संसदीय समितिमा गुनासो गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसद जीपछिरिङ लामाले प्रतिवेदन संसद्मा किन छलफल नगराएको भनी किन सूचना नमागेको भनी आयोगका आयुक्तलाई प्रश्न गर्नुभयो । छयानब्बे वटा कानूनसँग बाझिएको ऐन संशोधनको मस्यौदा आयोगले नै तयार पारेर समितिमा पेश गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । सांसद बहादुरसिंह लामाले प्रतिपक्षमा बसेका बेला सूचना पाउनुपर्ने माग गर्ने र सत्तापक्षमा बसेका बेला लुकाउने प्रयास हुन नहुने विचार राख्नुभयो । अनुसन्धान नगरी कानून मस्यौदाको प्रचलनले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन विभिन्न ९६ वटा कानूनसँग बाझिएको उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद महेन्द्र राय यादवले तराईका जनताले सूचना पाएको अनुभूति गर्न नसकेको बताउनुभयो । स्थानीय तहमा सूचना माग गर्दा पाउन सकिने गरी संरचना विकास नगरिएकोतर्फ उहाँले आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सिराहा जिल्लाका तीन स्थानीय तहमा सूचना माग गर्दा आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । आन्दोलन नै गर्दा पनि कहिले सूचना पाउने निश्चित नभएको उहाँको गुनासो थियो ।
सांसद आशाकुमारी विकले पश्चिम नेपालमा जनप्रतिनिधिले नै सूचना नपाउने गरेको दृष्टान्त सुनाउनुभयो । सांसद गणेश पहाडीले अस्थायी भिसा लिनेले पनि सूचना पाउने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठले सार्वजनिक निकायमा तोकिएका कतिपय सूचना अधिकारीलाई नै सम्बन्धित कार्यालयको सूचना थाहा नहुने गरेको अनुभव आफूले गरेको बैठकमा सुनाउनुभयो ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएर पेश गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । माध्यमिक तहमा सूचनाको हकको पाठ्यक्रम निर्माण गरी पठनपाठनको व्यवस्था मिलाएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकसँगै सूचना प्रवाहको व्यवस्थासमेत मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिनुपर्ने माग आयोगले समितिको बैठकमा राखेको छ । कर्मचारीको शपथमा गोपनियता शब्द राखिरहेकाले पनि सूचना प्रवाहमा अप्ठ्यारो परेको आयोगका पदाधिकारीको दुःखेसो छ ।
आयुक्त किरणकुमार पोखरेलले सूचनाको हक शासन प्रणालीको पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग जोडिएकाले पूर्णरुपमा कार्यान्वयनका लागि समितिको सहयोग याचना गर्नुभयो । राणाकालीन र पञ्चायतकालीन संस्कारसँग हुर्किएको कर्मचारी संयन्त्रलाई परिवर्तन गरिनुपर्ने उहाँको माग थियो । आयुक्त यशोदादेवी तिमल्सिनाले संविधान एवं कानूनले महिलालाई दिएको अधिकार तथा सेवा सुविधा धेरै भए पनि सूचना नहुँदा उपयोग हुन नसकेको बताउनुभयो । सूचनाको हक कार्यान्वयन भएमात्र ‘सुखी र समृद्ध नेपाल’को नारा पूरा हुने आफूले अनुभव गरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
