नेपालको ऋणभार जीडीपीको ५० प्रतिशत नाघ्ने
काठमाडौं ।
विश्व बैंकले संघीयता लगायतका कारण नेपालको ऋणभार बढ्दै गइ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५० प्रतिशत नाघ्ने चेतावनी दिएको छ ।
बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘साउथ एसिया इकोनोमोमिक फोकस-२०२१’ नेपालको ऋणभार बढेर चालू आर्थिक वर्षमा ४१.९ प्रतिशत र आगामी वर्षमा ४७.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने बैंकले संघीयता धान्ने खर्च, बढ्दो वित्तीय भारसहितका कारणले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको ऋणभार अर्थतन्त्रको आधा (५१.३ प्रतिशत) पुग्नेसमेत प्रक्षेपण गरेको छ ।
बढी ऋणभारको अर्थ, मुलुकको खर्च धान्नका लागि बाह्य दाताहरूसँग बढी हात फैलाउनु पर्ने हुन्छ । बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालको ऋणभार जीडीपीको ३६ प्रतिशत रहेको थियो ।
बैंकले प्रतिवेदनमा कोभिड-१९ पछिको खर्च व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपालको वित्तीय घाटा विस्तार भइ चालू आर्थिक वर्षमा ६.९ प्रतिशत र आगामी वर्षमा ७.७ प्रतिशत पुग्ने जनाइएको छ ।
बैंकको प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहने र आर्थिक गतिविधि बहाल हुँदै गएसँगै आगामी वर्ष २०७८/७९ मा विस्तारै सुधार भइ ३.९ प्रतिशत कामय हुने जनाइएको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान र विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनमा हुने पुनर्रबहालीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर क्रमिक सुधार हुने अनुमान गरिएको हो ।
बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.५ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर २.३ प्रतिशत रहने छ । बैंकले अनुकूल वर्षा, सिँचाइ तथा व्यावसायीकरणमा सरकारी लगानीका कारण कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर अनुकूल हुने भए पनि औद्योगिक क्षेत्रले अझै २-३ वर्ष संकुचन बेहोरिरहने बताएको छ ।
यदि लामो समयसम्म राजनीतिक अनिश्चितता कायम रह्यो भने त्यसले लगानीको वातावरणमा असर पुग्ने बैंकको भनाइ छ ।
बैंकले महामारीको अगाडि नेपालको करिब एक तिहाइ जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहिरहेको अवस्थामा व्यापक रोजगारी र आयआर्जन गुमाउँदा गरिबी बढेको बताएको छ । विशेषगरी महिला, युवा उमेरका समुदाय र गैर कृषि क्षेत्रका मजदुरहरूको गरिबी बढेको बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
