कोरोना जस्ता सरुवा रोग नियन्त्रणमा समस्यै समस्या, संसदीय समितिको १९ बुँदे सुझाव
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिले सरुवा रोगसम्बन्धी उपचारका लागि ५० शैयाभन्दा माथि सबै अस्पतालमा छुट्टै भवन वा तला भएको आइसोलेसन वार्ड बनाउन र प्रत्येक अस्पतालले प्रि–आइसोलेसन बेडको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।
कोरोना महामारी फैलिएपछि देशभरका अस्पतालहरुको अनुगमनपछि समितिले यस्तो सुझाव लिएको हो ।
समितिले सरुवा रोगको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणको जिम्मेवारी संविधानले संघको एकल अधिकार सूचीभित्र व्यवस्था गरेको भन्दै समितिले यससम्बन्धी विद्यमान कानून तीन तहको राज्यको संरचनालाई समन्वय र परिचालनको लागि समयसापेक्ष नभएको हुँदा यथाशीघ्र छुट्ट्रै ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सरकारलाई दिइएको १९ बुँदे सुझावमा समितिले सरुवा रोग विशेषज्ञ अस्पताल प्रत्येक प्रदेशहरुमा स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ भने प्रत्येक प्रदेशहरु र केन्द्रको अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्दै ठूलो ठाउँमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै केन्द्रीय अस्पतालको आइसियू बेड बढाइ व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि समितिले बनेको छ । समितिले दिएको सुझावमा ‘प्रत्येक अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, भएका अक्सिजन प्लान्टलाई सुचारु राख्नुपर्ने र अक्सिजन प्लान्ट व्यवस्थापन कार्यमा पहाडी जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने’ भनिएको छ ।
समितिले संक्रामक तथा अन्य रोगहरूका बारेमा जनस्तरमा निरन्तर रुपमा जनचेतना विकासको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै संघ र प्रदेशले सुगम/दुर्गमसम्बन्धी नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र स्नातकोत्तर कोटामा प्रदेशको आधारमा पठनपाठन गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
समितिले बसोबासको आधारमा प्रत्येक अस्पतालहरुमा जनशक्ति तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी दरबन्दी कायम गरी सोहीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै खुला बोर्डर भएका ठाउँहरुमा संक्रामकलगायतका रोगसम्बन्धी चेक–जाँच गर्न स्थायी स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
समितिले‘प्रादेशिक अस्पतालहरू प्रदेशले नै सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निरीक्षणको कार्य प्रदेश सरकारमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन’ भनेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालित सबै अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई सञ्चालनका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै समितिले प्रादेशिक अस्पतालमा सबै रोगहरुको उपचार हुनेगरी सेवा सुविधा प्रदान गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने भनेको छ ।
कारागारहरुलाई मानवीय वातावरणसहितको बस्ने स्थिति निर्माण गरी यस्ता संक्रामक रोगहरु तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याका उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समेत समितिले जोड दिएको छ ।
सरुवा रोग र सामान्य रोगको बिरामीको लागि सेवा प्रदान गर्न छुट्टाछुट्टै एम्बुलेन्सको समूह विभाजन गरी एकीकृत ढंगले सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिँदै समितिले सरुवा रोग नियन्त्रण र अन्य रोगको उपचारको अवस्थालाई ध्यान दिई सरकारको तर्फबाट निरीक्षण, अनुगमन र कारवाहीको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भनेको छ ।
विश्वसँगै नेपालमापनि कोरोना संक्रमण फैलिएपछि संघीय संसद,प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गत असोजमा समिति सदस्य जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।
समितिलाई कोभिड १९ को सम्बन्धमा सकारले गरेका कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।
उपसमितिले सातवटै प्रदेशमा पहिलो, दोश्रो र तेस्रो चरण गरी प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण र अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
