‘राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण–२०३०’ सार्वजनिक,कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग हुने महासंघको विश्वास

काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५५ औं वार्षिक साधारणसभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवसका अवसरमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  सार्वजनिक गरेका हुन् । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसलाई आर्थिक रुपान्तरणको दस्तावेज भनेका छन् ।

सम्मानित निजी क्षेत्र र समुन्नत नेपालको परिकल्पना सहित आगामी दशकको आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र भएको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले यसको सफलताका लागि सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारी वर्गको दरिलो साथ, सहयोग र सहकार्य आवश्यक भएको बताए । उनले भने,“मलाई विश्वस छ, यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मात्र दस्तावेज होइन, यो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रकै हो ।”

राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० को निर्माण जम्मा पा“च प्रतिशत काम मात्रै भएको भन्दै उनले ९५ प्रतिशत काम त बाँकी रहेको बताए । महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरणको कार्यान्वयन ईकाई अध्यक्ष गोल्छाकै संयोजकत्वमा गठन हुदैछ ।

महासंघका सबै समिति र फोरमहरु यसको कार्यान्वयन संयन्त्र हुनेछन् ।

यस योजना अन्तर्गत नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले साना तथा मझौला उद्यमीका समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको अध्यक्ष गोल्छाले बताए । उनले भने,“ अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान दिने र २० लाखलाई रोजगारी दिइरहेको यस क्षेत्रका मूलभूत समस्या हामीले केलाएका छौं ।”

हाल धेरै गुनासो आइरहेको वित्तीय पहु“चको बिषयमा काम भएको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले महासंघको घरेलु तथा साना उद्योग समिति र बैंकर्स संघसंग सहमति भई दुबै तर्फका प्रतिनिधि रहने गरी केन्द्रमा कार्यदल बनेको जानकारी गराए ।

सहमति अनुसार अब प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि यस्तै कार्यदल बन्ने र साना मझौला उद्यमीका वित्तीय क्षेत्र सम्वद्ध समस्या समाधानमा पहल गर्ने अधयक्ष गोल्छाको भनाई छ ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लघु घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमीहरूको शीतल छहारी बन्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले वित्तीय सहजतासंगै राजश्व छुट र आवश्यकता अनुसार नगद अनुदान समेतको व्यवस्था हुने गरि लघु घरेलु तथा साना उद्यम बिकास कार्यक्रम आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

उद्योग क्षेत्रको परम्परागत समस्यासंगै अहिले जग्गा प्राप्ति ठूलो समस्या भएको भन्दै अध्यक्ष गोलछाले भने,“मुल्य अकासिएको छ । त्यसैले औद्योगिक क्ष्ँेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा के समस्या छन केलाऔ र समाधान निकालौ ।”

अव्यवहारिक अनुगमनले व्यवसायीलाई समस्या पारेको प्रति आफूहरु सम्बेदनशील रहेको भन्दै व्यापार समितिले कालाबजारी र उपभोक्ता ऐनमा भएका अव्यवहारिक प्रँवधानको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने गरि काम थालेको जानकारी दिए ।

उनले भने,“एक महिनाभित्र नै सभापति बिजय सिंह वैद्यज्यू सहितको समितिले आवश्यक संसोधन तयार पारेर सरकार समक्ष पेश गर्नेछ ।”

व्यवसायी प्रति पहिले नै खराब भावना राखेर गरीने अनुगमनले कसैलाई फाइदा नहुने भन्दै यसमा सुधार आवश्यक रहेको गोल्छाको भनाई थियो ।

एनले भने,“पहिले त यसको नियमावली नै बन्नु पर्छ । हामीलाई थाहा छ न्युनबिजकीकरण लगायतका कारण व्यवसायी र उपभोक्ता सबैंलाई समस्या छ । यसको न्युनिकरणका लागि पनि हामी सरकारसंग सहकार्य गर्न चाहन्छौ । भिसिटएसको कार्यान्वयनमा निक्कै समस्या आएको छ । व्यवसायी मर्कामा परेका छन । यो व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।”