लुम्बिनी प्रदेशमा प्रधानमन्त्री ओलीका सारथीलाई संकट, निर्णायक नेपाल पक्ष
काठमाडौं । राजनीतिक हलचलकाबीच प्रदेश सरकारमा आविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तथा विश्वासको मत लिने क्रम सुरु भएको छ ।
आज लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमाथि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका ४१ जना सांसद मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा धक्का खाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमाथिको संकटले विशेष अर्थ राख्ने छ । जब केन्द्रीय राजनीतिमा ओलीलाई संकट पथ्र्यो तब मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल तत्कालै काठमाडौं ओर्लन्थे र ओलीको संकटन मोचनमा सकृय हुने गर्दथे ।
ओलीका मुख्य सरथीमाथि माओवादी केन्द्रले अन्य दललाई साथमा लिएर गरेको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताले नयाँ तरंग देखिएको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टिएपछि प्रतिष्ठाको लडाइँ लडिरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिए । तर माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीलाई मत दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठूलो झट्का लाग्यो ।
कर्णालीपछि लुम्बिनीमा आएर माओवादी केन्द्रले सिधै ओलीका विश्वासपात्रलाई प्रहार गरेको छ ।
नेकपा एमालेमा जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्याताका रुपमा र ओलीको बैचारिक सारथी मानिएका पोखरेलमाथि आविश्वासको प्रस्ताव ओलीका लागि पनि भारी हो । ओलीले आफ्नो सारथी बचाउन कति प्रयास गर्छन् त्यसको आकलन गर्न गाह्रो छ तर मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढले ओलीलाई ठूलो ‘बज्रपात’ हुने छ ।
४१ जनाको हस्तक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यको संख्या ८५ छ । जसपाका ६ सांसदमध्य कल्पना पाण्डेबाहेक सबैले हस्ताक्षर गरेका छन् । लुम्बिनीमा पनि ओलीका विश्वासपात्र बचाउन माधव नेपाल पक्षकै मत निर्णायक प्रस्ट देखिएको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेतालाई निलम्बन गरेपछि नेपाल पक्षले समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नेपाल पक्षले साथ नलिए पोख्रेल नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित छ । लुम्बिनीमा सुरुमा माधव नेपालका १० जना सांसद भएको आकलन छन् । अर्थात सरकार ढाल्न र बचाउन माधव नेपाल पक्ष नै निर्णायक बनेको छ ।
