जापानले अनुदानमा दिएको ४ सय ८५ क्विन्टल चामल खाद्यमा कुहियो
काठमाडाैं, १४ पुस
कर्णालीलगायत दुर्गम जिल्लाका बासिन्दा बर्सेनि चामलको अभाव झेलिरहेका छन् । तर, विदेशबाट अनुदानमा आएको चामलसमेत सरकारी गोदाममा वर्षौँ थन्किएर सडेको छ । संसदीय समितिको अनुगमनका क्रममा थापाथलीस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा पाँच वर्षअघि जापान सरकारले दिएको चार सय ८५ क्विन्टल चामल कुहिएको अवस्थामा भेटिएको बारे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र उपभोक्ता हित समितिले खाद्यवस्तु अनुगमन गर्न गठन गरेको उपसमितिले आइतबार अनुगमन गरेको थियो । त्यसक्रममा तीनवटा गोदाममा कुहिएको चामल मात्रै भेटियो । ‘खाद्य संस्थानले आफैँ व्यवस्था गरेर चामल वितरण गर्नुको सट्टा जापानले अनुदानमा दिएको चामलसमेत वर्षौँ गोदाममा थन्क्याएर कुहाएको भेटियो, यो त अति नै भयो,’ अनुगमनपछि उपसमितिका संयोजक नरबहादुर धामीले भने । गोदाममा चामलसँगै दाल, स्वायबिनलगायत अन्य खाद्यवस्तुसमेत कुहिएका छन् ।
अनुदानमा विदेशबाट आएको चामल संस्थानले बेच्ने गरेको र बिक्री नभएपछि कुहिएको जवाफ कर्मचारीले अनुगमन समितिलाई दिएको थियो । ‘एउटा सरकारी निकाय जसले देशभरी धान खरिद गर्छ, चामल बनाउँछ र प्याक गरेर गोदाममा राख्छ । उसैले बेइमानी पनि गरिरहेको छ । राज्यलाई नोक्सानी हुने काम तुरुन्त बन्द गर्न निर्देशन दिएका छौँ,’ संयोजक धामीले भने ।
‘प्याकिङ’ गरिएका खाद्य बस्तुमा पनि उत्पादन मिति र म्याद सकिने मिति समेत लेखिएको थिएन । केही बोराको त तौलसमेत गढबढ पाइयो । ‘३० केजीको चामलको बोरामा लगाइएको ट्यागलाई डटपेनले केरमेट गरि २५ केजी बनाइएको छ, किन यस्तो भन्दा मुसाले खाने भएकाले घटाएको भन्ने जवाफ दिए,’ धामीले भने, ‘संस्थान गन्जागोल देखियो ।’
संस्थान र अनुगमनकर्ता एउटै व्यक्ति
व्यापार गर्ने निकाय खाद्य संस्थानको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अनुगमन गर्ने निकाय वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिलाई छ । नेत्रप्रसाद सुवेदी दुवै निकायको कार्यकारी जिम्मेवारीमा छन् । संसदीय समितिलाई यो पनि चित्त बुझेको छैन् । ‘खाद्य संस्थानले गलत ग¥यो, कारबाही गर्नुप-यो भनेर बुझ्दा विभागको जिएमले नै कारबाही गर्नुपर्ने रहेछ । अब त्यो जिएमले आफैलाई के कारबाही गर्छ ? आफै नियमनकारी निकाय र आफै ब्यापारी भयो,’ संयोजक धामीले भने ।
बाणिज्य, आपुर्ती तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागका महानिर्देशक तथा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनि लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदी :
विदेशबाट अनुदानमा आएको चामल समेत संस्थानको गोदाममा कुहिएको भेटियो नि ?
अखाद्य बस्तु छन् भन्ने कुरा मिडियामा अलि अगाडिदेखि नै आएको हो । पुरानो नष्ट गर्नुपर्ने चिज छ, त्यो नष्ट नगरेसम्म त्यही नै बाँकी हुने हो । त्यो सडेगलेको खाद्य बस्तु २०७१÷०७२ तिरको हो । त्यसलाई कुन खान योग्य छ, कुनै छैन भनेर हामीले ‘स्याम्पल टेष्ट’ गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभागमा पनि पठाएका हौं । त्यसको रिपोर्ट आएन । अहिले अख्तियारले पनि आँखा लगाएको छ । अख्तियारमा पनि स्याम्पल खोजबिन भइरहेको होला । संसदीय टोली बजार अनुगमन सरकारी निकायमै गरौँ भनेर आउनु भएको रहेछ । त्यहाँको स्थितिबारे उहाँहरूले जानकारी लिनुभयो ।
तपाइहरूले बेलैमा ध्यान दिनुपथ्र्याे नि ?
खानयोग्य रहेछ भने वितरण गर्ने हो, खराब रहेछ भने नष्ट गर्ने हो । यो चाहीँ हो मुख्य विषय हो ।
संस्थानले बेलैमा ध्यान दिएको भए खाद्य अभाव भएका ठाउँमा पठाउन सकिन्थ्यो होला नि ।
म यो कम्पनीमा आएको भर्खरै हो । कम्पनिले नाफा कमाउनुपर्छ, बजारीकरण गर्नुपर्छ, बजार सर्भे गर्नुपर्छ भन्ने सोचसहित कम्पनी बनेको छैन । अझै धेरै गर्न बाँकी छ । बिजनेस प्लान बनाउने, लेभलिङ गर्ने, कहिलेसम्म खान हुने, कहिलेसम्म राख्न हुने भन्ने पक्षमा हामी कमजोर छौँ । म यो कमजोरी स्वीकार गर्छु । अब विजनेस प्लान गर्नेतर्फ हामी अघि बढेका छौँ । अहिले भएका स्टकहरू पनि कसरी चाँडो सक्ने भन्नेमा हामीले योजना बनाइरहेका छौँ ।
अहिले भएको अखाद्य बस्तुको बजार मुल्यचाहीँ कतिजति हुन आउँछ ?
त्यो अनुमान लगाउन सकिँदैन । त्यहाँ राखेको सामान एउटै बर्षको छैन । बजारमुल्य परिवर्तन भइरहेको हुनसक्छ । यो धेरै पुरानो सामान भएकाले हामी त्यसको पनि मुल्य निकाल्छौँ ।
अखाद्य बस्तुचाहीँ कति जति छ ?
खाद्य पदार्थ राखेको ठाउँ हेरिहेरि हुन्छ । केही केही सुधार गरेर बेच्न मिल्ने हुन्छ । कुनै कुनै नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कति अखाद्य छ भनेर ल्याबको रिपोर्ट आएपछि मात्र थाहा हुन्छ । त्यसको ‘न्युट्रिसन लेभल’ कति छ र त्यो कतिमा झरेको छ भनेर ल्याबले भनिदिनुपर्याे नि । हामी ति बिग्रीएको÷सडेको खाद्य पदार्थ त्यत्तिकै चाहीँ बेच्दैनौँ ।
