उपत्यका सिडिओहरूले गरिखानेको दुःख बुझेर निर्णय मन्त्रिपरिद्को जिम्मा लगाए

काठमाडौ । उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओहरू)ले गरिखानेहरूको दुःख बुझेर निषेधाज्ञा र लकडाउनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्को जिम्मा लगाएका छन् । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारीले नाम खुलाउन नमान्दै यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय लिने बताए ।

गरिखानेका प्रतिनिधिहरूले तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई कोरोनाभाइरसको समस्यासँग जुध्न लकडाउन र निषेधाज्ञा बाहेकका अन्य उपाय अपनाउन गरेको आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले विगतमा आम जनसाधारणले पाएको दुःख र पीडालाई बुझ्न आग्रह  गरेका थिए ।

उपत्यका आफैमा समग्र नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेको यो निर्णयको जिम्मा मन्त्रिपरिषद्लाई दिँदा ठिक हुने निष्कर्षमा पुगेर उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखहरूले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।

केन्द्रको निर्णय र क्षमता दुवै जिल्लाको भन्दा ठूलो भएकोले यसको उपाय बृहत रूपमै गर्नुपर्ने ठानेर यस्तो निर्णय गरिएको ती अधिकारीले जनाएका छन् ।

बाहिरका जिल्लाहरूमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई यस्तै समस्याले थिचेको छ । लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्ने एकथरी समूहको दबाब पनि विभिन्न जिल्लाकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूमाथि त्यतिकै छ ।

ज्यान भन्दा ठूलो केही नहुने भन्दै लकडाउन गर्नुपर्ने दबाब एकातर्फ छ भने भने अर्कोतर्फ गरिखानेहरूको बिजोग विगतमा पनि भएको देखेर के गर्ने के नगर्ने अवस्थामा पुगेपछि निर्णय लिन नसकेको स्थिति कायम छ । केही बेरअघि सुर्खेत जिल्लामा निषेधाज्ञाको खबर सबैतिर सार्वजनिक भइसकेको बेला त्यहाँका जिल्ला अधिकारीलाई सोध्दा यो निर्णय भइनसकेको बताएका थिए ।

सुर्खेतका जिल्ला अधिकारीले छविलाल रिजालले लुम्बिनी सञ्चारसँगको कुराकानीमा निर्णय भइनसकेको जनाएका थिए । रिजालले भने “ निर्णय भइनसकेको हो ।”

सुर्खेतका उद्योगी व्यवसायी लगायत गरिखाने समूहले लकडाउन वा निषेधाज्ञा बाहेकका उपाय अपनाउन आग्रह गरेका थिए । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका ती कर्मचारीले उपत्यकाका प्रमुखहरूले बाहिर जिल्लाका समकक्षीहरूसँगको छलफलपछि यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को जिम्मामा दिने निर्णय गरेका बताए ।

सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञाले समस्यामा पर्ने गरिखाने वर्गको हितसमेत ध्यानमा दिएर कस्तो विधि अपनाउने हो त्यो भने हेर्नुपर्ने गरिखाने वर्गका एक प्रतिनिधिले बताए । आफ्नो नाउँ खुलाउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई समस्या पर्न सक्ने भनेर गरिखानेहरूको दुःख बुझ्नेहरूलाई समस्यामा नपरौं भनी ती प्रतिनिधिले आग्रह गरेका छन् ।

विगतमा सरकारले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूको हकमा गरेको निर्णय प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन नभएपछि ती वर्गको बेहाल भएको धेरै समय नभएको उनले जनाए ।

सरकारले सही निर्णयमा पुग्नुपर्ने विश्वास उनीहरूले लिएका छन् । कोरानाभाइरस केही सजिलो भएपछि कतिपयले नयाँ साना उद्योग व्यवसाय सुरु गरेका छन् । तिनले तिर्नुपर्ने घरभाडा र पुँजी लगानी डुब्ने पनि रहेको छ ।

सरकारले सहयोग गर्ने भनेको ठूलाबडालाई मात्र प्राप्त भएको विगतमा देखिएकोेले त्यसलाई ठिकसँग ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

कोरोना नियन्त्रणको व्यवस्थापन ठिक ढंगले भएन भने कोरोना संक्रमण भएर भन्दा भोकका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढ्ने उनीहरुको भनाई छ ।