कोभिड नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्न नेपाल उद्योग परिसंघको सरकारलाई सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले कोभिड नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघको पदाधिकारी समितिकोे आकस्मिक बैठकले सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

परिसंघले भनेको छ,“अहिलेको अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नको लागि उद्योग व्यवसाय र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र मजदुरलाई खोपको व्यवस्था गर्न माग गर्दछ ।”

अक्सिजनको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन उद्योगहरुसँग समन्वय गरी अक्सिजन सिलिन्डरको आयातमा भन्सार छुट दिने र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिन परिसंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

परिसंघले भनेको छ,“हामीले कोभिडको पहिलो लहरबाट पाठ सिकेर उपचारमा आवश्यक बेड, औषधि, भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन अहिले नै तयारी गर्नुका साथै क्षमता अभिवृद्धि समेत गर्नुपर्दछ ।”

निजी क्षेत्रले कोभिडको नियन्त्रण गर्न औषधि एवं स्वास्थ्य उपकरण र खाद्य क्षेत्रमा कुनै खर्च गरेमा त्यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा लिएर आयकरमा छुटको व्यवस्था गरेमा कोभिड विरुद्धको युद्धमा सहभागी हुन निजी क्षेत्रलाई उर्जा प्रदान हुने परिसंघको सुझाव रहेको छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिका लागि उद्योगको सञ्चालन अपरिहार्य छ । त्यसैले, सुरक्षाका प्रोटोकल बनाई, तिनीहरुको पूर्ण पालना गरी त्यस्ता उद्योगधन्दालाई संचालन गर्न छुट दिन परिसंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

कुनै कर्मचारी वा मजदूरमा लक्षण देखिएमा उनीहरूको पीसीआर गराउने र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाई दिन परिसंघ सम्पूर्ण उद्योगीव्यवसायीसँग आग्रह गरेको छ ।

जिल्लामा रहेका होटलहरूलाई सहमतिको आधारमा कोभिड केयरसेन्टर तथा अस्पतालकोरुपमा अगाडी बढाउन सरकारलाई परिसंघले सुझाव दिएको छ । आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र व्यवस्थित बनाउनको लागि बोर्डर पारीबाट सामान लिएर आउने वाहन चालकहरूको एन्टिजेन परिक्षण गरि सहज आवतजावतको व्यवस्था मिलाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

नेपाल सरकारले कोरोनाको जोखिम कम गर्न तोकेका मापदण्डहरुको वेवास्ता गर्नाले अवस्था अनियन्त्रित बन्दै गइरहेको तर्फ संकेत गर्दै सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन जोड दिनुका साथै जटिल परिस्थिति भएका क्षेत्रमा नियन्त्रित लकडाउन गर्नु पर्ने धारणा परिसंघको छ ।

सीमामा गरिने क्वारेन्टाईन तथा टेस्टिङले लक्षित नतिजा नदिएको र नेपाल भारतको लामो खुल्ला सीमाका कारण समेत यो व्यवहारिक तथा प्रभावकारी नदेखिएकोले सीमाबाट मानव आवत जावतलाई पहिलेजस्तै बन्द गर्नुपर्ने सुझाव परिसंघको रहेको छ ।