दुग्ध विकास बोर्ड ३० औं वर्षमा, यस्ता छन् जिम्मेवारी र उपलब्धि
काठमाडौं ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले स्थापनाको २९ औं वर्ष पार गरेको छ । २०४८ सालमा स्थापित बोर्ड सुक्रबार ३० औं वर्षमा प्रवेश गरेको हो ।
नेपालको दुग्ध क्षेत्रको नियामक निकाय बोर्ड, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मातहत रहेको छ भने अध्यक्ष कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
दुध तथा दुग्ध पदार्थ, दानाजन्य उत्पादन तथा प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धि नीति नियम निर्माण प्रक्रियामा भूमिका खेल्नुकासाथै नीति नियमको कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकनमा बोर्डको मुख्य भूमिका रहँदै आएको छ ।
दुग्ध पदार्थको मूल्य तथा गुणस्तर निर्धारण, आयात तथा निर्यात नीति निर्माण, दुग्ध किसान, उद्योगी तथा उपभोक्ताका सवालमा सरकारलाई सल्लाह दिनु बोर्डको उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ ।
“बोर्डले किसान, सहकारी तथा उद्योगीहरुको क्षमता अभिवृद्धिदेखि उपभोक्ता सचेतनाका लागि कार्य गर्दै आइरहेको छ र अझै निरन्तर गरिरहनेछ,” बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र यादवले भने, “पुराना नीति नियममा परिमार्जन गरि दुग्ध क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा थप कार्यक्रमहहरु गर्ने बोर्डको योजना छ ।”
हालै मात्र बटर र धुलो दुधमा आत्मनिर्भर घोषणा गरिएको छ भने छिटै नै झोल दुधमा पनि आत्मनिर्भर बनिसक्ने यादवले बताए । दुग्ध विकास नीतिको परिमार्जनसहित लागू गर्ने तयारीमा बोर्ड रहेको उनले बताए ।
बोर्डको स्थापना दिवसको अवसरमा दुग्ध क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले बधाइ तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । नेपाल डेरी एसोसिएशनले सुक्रबार विहानै शुभकामना वक्तव्य जारी गरेको छ ।
वोर्डले गरेका कार्य मध्ये दुई महत्वपूर्ण कार्य “नो रिटर्न र दुध ढुवानी सवारी साधनमा प्रयोग हुने लोगो ” सदा सम्झन लायक रहेको एसोसिएशनले जनाएको छ ।
अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटा र प्रल्हाद दाहालको नामबाट जारी शुभकामना वक्तव्यमा राष्ट्रिय दुग्ध नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ ।
“यो कोभिड – १९ का कारण आफ्ना अर्बौंको उत्पादन धुलो दूध र बटर गोदाममा थन्किएर बसेकोले चालु पुजी अभाव भैइ दैनिकि चल्नै अफ्ठ्यारो परिस्थिति उत्पन्न भएकोले दुग्ध क्षेत्रको यो अत्यन्त कठिक अवस्थामा वोर्डको महत्वपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ,” एसोसिएशनले भनेको छ ।
एसोसिएशन र नेपाल डेरी उद्योग संघबाट बोर्डको सदस्य बन्ने प्रावधान छ भने केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लगायतका संस्थाबाटसमेत बोर्ड सदस्यको रुपमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा २३ लाख एक हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको तथ्यांक छ । विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको मापदण्ड अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष न्यूनतम ९१ लि दूध उपभोग गर्नुपर्नेमा नेपालीको उपभोग दर ७९ लिटर छ ।
