मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामापछि लुम्बिनी प्रदेशमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव के हुन्छ ?
काठमाडौं । वैशाख ६ गते विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरे ।
तर, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलले समावेदन दर्ता गरेपछि प्रदेश प्रमुखले आजका लागि विशेष अधिवेशन आव्हान गरेका थिए ।
विशेष अधिवेशन बस्न लागेकै दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिहानै अचानक राजीनामा दिए । पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव समाना गर्नुअघि नै राजीनामा दिएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुझाएको राजीनामा पत्रमा संविधानको धारा १६८ (१) अन्तर्गत नयाँ सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गर्न राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
संविधानको उक्त धारामा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलको यसअघिको सरकार संविधानको धारा १६८(२) अनुसार माओवादी केन्द्रसहितको संयुक्त सरकार थियो । लुम्बिनी प्रदेश सभामा यसअघि ८७ जना सांसद थिए ।
पछिल्लो समय जसपाका चार र माओवादी केन्द्रका दुई जना सांसद कारबाहीमा परेपछि अहिले प्रदेश सभा ८१ सदस्यीय छ । लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको मात्रै ४१ जना सांसद अर्थात बहुमत छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका दलहरूको सभामुखबाहेक ३९ जना सदस्य छन् । अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्दा माधव नेपाल समूहले ‘फ्लोर क्रस’ गर्दा सरकार ढल्ने सम्भावना छ । अब मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुहमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले बहुमतीय सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न सक्ने छन् ।
पोखरेलले हठात राजीनामा दिनुको कारण प्रदेश सभामा अविश्वासको सामना गर्नुभन्दा राजीनामा दिएर एकल सरकार बनाउन सहज हुने देखेर राजीनामा दिएको आकलन गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको राजीनामासँगै सरकार कामचलाउ भएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद दिपेन्द्रकुमार पुनले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आएपछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको बताए । उनले भने, “अब दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको च्याप्टर नै बन्द भयो, सरकार काम चलाउ भएपछि अब उहाँले विश्वासको मत लिनुहुन्छ होला ।”
