कृषि नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि अनाजको सुझावपत्र (दस्तावेज)
प्रकाशित मिति : 3 May, 2021 9:16 pm
कृषि संचारकर्मीहरुको संस्था एसोसिएशन अफ नेपाली एग्रीकल्चरल जर्नलिस्टस् (अनाज) ले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्नु पर्ने विषयलाई सुझावको रुपमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको छ । सुझावपत्र जस्ताको तस्तैः
आगामी वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र कृषि बजेट निर्माणका लागि
एसोसिएशन अफ नेपाली एग्रकल्चरल जर्नलिष्टस्को सुझावपत्र
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि एसोसिएशन अफ नेपाली एग्रीकल्चरल जर्नलिस्टस् (अनाज) को तर्फबाट कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय समक्ष यो सुझाव पत्र पेस गरिएको छ । कृषि क्षेत्रका संचारकर्मी तथा सरोकारवालाबीच विभिन्न चरणमा गरिएको औपचारिक, अनौपचारिक छलफल तथा सुझाव संकलनपश्चात संस्थागत रुपमा यो सुझाव पेश गरिएको हो । सरकारका नियमित कार्यक्रमका अलावा कोरोना महामारीको दोस्रो प्रभावसमेत बढिरहँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा छुटाउन नहुने केही आधारभूत विषयलाई प्रस्तुत गरिएको छः
कृषि प्रसार सुधार र सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग
- कृषिका पूर्व कर्मचारी, वैज्ञानिक तथा सरोकारवालाहरुको बुझाइमा कृषिमा सरकारले धेरै काम गर्दा पनि किसानसम्म प्रविधि तथा सूचना पु¥याउन नसकेका कारण पनि कृषि विकासको गति सुस्त भएको छ । कृषिका विभिन्न निकायबाट निवृत्त भएका जनशक्तिको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्छ । कृषिका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीता बढाउन कृषि पत्रकारसँगको समन्वयमा कृषि प्रसारका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।
- विश्व डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको छ । त्यसैले कृषिसँग सम्बन्धित सूचना तथा संचार प्रविधिलाई पनि उच्चतम उपयोगको वातावरण बन्नुपर्छ । मुलुकभरका कृषि सम्बन्धि सूचनाको एकद्वार प्रणालीबाट नियमित अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । कृषक–सरकारी निकाय–संचार माध्यमबीच अन्तरक्रिया र नियमित संवादको कार्यक्रमको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
- कृषि संचारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि लगायतका विषय प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । कृषि पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि वार्षिक रुपमा तालिम, फिल्ड भिजिट, देश तथा विदेश भ्रमणका लागि कार्यक्रमका लागि कृषि मन्त्रालयले छुट्टै मापदण्ड बनाइ लागू गर्नुपर्छ ।
- कोभिडलगायत विभिन्न, दुर्घटना, बाढी, आगलागि, भुकम्पलगायत अन्य आपत्तकालिन घटनाबाट पीडित बनेका र हुनेसक्ने पत्रकारहरुका लागि सहुलियत तथा राहतका लागि वजेटको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
- कृषि पत्रकारहरु दैनिक फिल्डमा खटेर काम गर्नुपर्ने भएका हुनाले उनीहरुको जीवन रक्षका लागि छुट्टै कृषि पत्रकार सुरक्षा विमाको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसका लागि लाइन मन्त्रालयको हैसियतमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको भूमिका रहन्छ ।
- कृषक, कृषि प्राविधिक, स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारका अधिकारीहरु, कृषिसँग सम्बन्धित अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका अधिकारीहरुलाई सूचना प्रविधिको महत्व बुझाउने, प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउने र प्रचारप्रसारमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । विगतमा देखिएका कृषिका कार्यक्रमका अनुगमनको समस्यालाई समाधान गर्न पनि सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग आवश्यक छ ।
- कृषिलाई नै मुख्य विधा बनाइरहेका र निरन्तर कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई संचार सामग्री उत्पादन गरिरहेका मिडिया प्रवद्र्धनको दायित्व मन्त्रालयको पनि हुन्छ । कृषिका विज्ञापन तथा सन्देशहरु प्रवाह गर्दा यस्ता मिडियालाई प्राथमिकता दिने नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय उत्पादन, साना किसान र आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकता
- कोरोना महामारीको चपेटमा विश्व परिरहेको सन्दर्भमा स्थानीय खाद्य वस्तु र आफ्नै गाउँघरमा उत्पादन गर्ने विषयले पुनः प्राथमिकता पाएको छ । यसै पनि कृषि प्रधान मुलुक भएको र कोरोनाका कारण गाँस, बास, कपास नै जोखिममा परिरहेको सन्दर्भसमेतलाई मध्यनजर गरि स्थानीय उत्पादन बढाउन प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।
- मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेको दुग्ध क्षेत्र, माछा मासु, पोल्ट्री क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान र यसअघि आत्मनिर्भर भइ अर्थतन्त्रमा योगदान गरिहेका चिया, कफि, अलैंची, अदुवा, गहुँ, मकै, धान, दलहन, तेलहन, औद्योगिक बाली लगायत सबैखाले उत्पादन वृद्धि र बजारको ज्ञारेन्टीसहितको प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम संचालनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।
- कृषि यान्त्रिकरण, आधुनिकरण, वैज्ञानिककीकरणका नाममा गरिएको ठूलो लगानी उपयोग हुन नसकेको देखिन्छ । जनसंख्याको ५१ प्रतिशत भन्दा बढी संख्यामा रहेका साना किसानलाई अनुदानको मल, बीउ, सिंचाइ, प्रविधि, प्राविधिकको सहज उपलब्धता र उत्पादित वस्तुको मुनाफा सहित बजारको ज्ञारेन्टी गर्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रीत हुनुपर्छ ।
- उत्पादित वस्तुका लागि हरेक स्थानीयतह, प्रदेश र ठूला सहरमा आवश्यकता अनुसार फुड बैंक, भण्डारण गृह तथा कोल्ड स्टोरहरुको व्यवस्था हुनुपर्छ । बाँझो जग्गाको उपयोग गरि हरेक किसान कम्तिमा एउटा बालीमा आफ्नो घरलाई आत्मनिर्भर बनाउने र सहरमा बस्नेलाई कम लगानीमा करेसाबारी तथा कौशी खेति गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
- कोरोना महामारीका कारण यसै पनि राहत बाँड्नमा सरकारी ढुकुटी खर्चिनु बाध्यता छ । कम्तिमा एक आर्थिक वर्षमा किसानले उत्पादन गरेको बालीको मूल्य दिएर किसानलाई नै उपभोग गर्ने कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । भकारो सुधार, घाँस उत्पादनसमेतलाई अनुदान दिनुपर्छ ।
कोरोना राहत कार्यक्रम
- कोभिड १९ का कारण थलिएको कृषि क्षेत्रलाई माथि उकास्न तत्काल तथा दीर्घकालमा राहत कार्यक्रम घोषणा गरिनुपर्छ । विशेषगरि दुध, पोल्ट्री, माछामासु, तरकारी, पुष्प व्यवसाय लगाएतका क्षेत्रको उत्पादन र उद्योगतर्फसेत अर्वौं लगानी जोखिममा छ । प्राथमिकिकरण गरेर कृषि उपज अनुसार कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
- कोरोना कहरको पहिलो लहरमा व्यहोरिएको घाटाको पूर्ति गर्दै दोस्रो चरणको प्रभावलाई पनि मध्यनजर गरी अवाश्यक राहत प्याकेजको व्यवस्था गरिनुपर्छ । तीनै तहको सरकारको समन्वय, वस्तुगत संघसंस्थाको सहकार्यमा अघिल्ला वर्षका तथ्य तथ्यांकमा आधारित रही क्षति पुगेका कृषि उपजको निश्चित प्रतिशत क्षतिपूर्तीको व्यवस्था तथा ऋण लिएर गरेको व्यवसाय रहेको अवस्थामा कम्तिमा एक वर्ष वा आवश्यकता अनुसार बढी समय सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरेमा केही हदसम्म राहत हुन सक्छ ।
- कोरोना महामारीको असर कम गर्न कृषकको उत्पादनदेखि औद्योगिक उत्पादनलाई समेत व्यवस्थापन गर्न सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । सबै खाले कृषि उपजको क्षति र त्यसबाट जीवनयापन र अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाईसमेत मसिनो तरिकाले विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुर्छ ।
कृषकको वर्गीकरण र कृषि आत्मसम्मान कार्यक्रम
- मुलुकभर कृषि क्षेत्रमा विगतदेखि संलग्न र संलग्न हुन इच्छुकसमेतलाई तथ्यांकमा समेट्दै कृषक वर्गीकरण कार्यक्रम लागू हुनुपर्छ । वर्गीकरणपछि किसानको आवश्यकता पहिचान गरि किसानलाई मल, बीउ, प्रविधिमा अनुदान र ठूला किसानलाई कृषि ऋणमा सहुलियत उपलब्ध गराउन सहज हुन्छ ।
- भूगोल सुहाउँदो कृषि यन्त्र बनाइ कृषकलाई उपलब्ध गराउन पनि किसानको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउनै पर्छ । कृषि कर्पोरेट लगानी पनि थपिदैं छ । चनाखीपूर्ण हिसाबले ठूला लगानीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले घोषणा गरेको कृषक सूचिकरणको आवश्यक अनुमगन तथा मूल्यांकन गरेर वर्गीकरणको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।
- ‘राम्ररी नबढेपछि हलो जोत्लास्’ भन्ने प्रचलनले गर्दा युवाहरु खाडीतिर जाने क्रम बढेको छ । कम्तिमा मँ कृषक हुँ भनेर ढुक्कसाथ भन्ने वातावरण बन्नुपर्छ । किसानलाई झुत्रे लुगा लगाएको फोटोमा प्रस्तुत गर्ने संचारमाध्यमको धारणा परिवर्तन गर्नेेदेखि उत्कृष्ट किसानलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।
- किसानको साथमा रहने जेटी, जेटिएदेखि विज्ञ, कर्मचारीसम्मलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमले कृषि पनि राम्रो पेशा हो भन्ने वातावरण बन्छ । साथै नेपाली पाठ्यक्रममा कृषिका कुरा बढी भन्दा बढी समेट्ने पहल गरिनुपर्छ ।
- यसअघि अभ्यासमा ल्याइएको राष्ट्रपति कृषक सम्मान कार्यक्रमलाई संघीय सरकारको पहलमा पुनः सूचारु गर्न सकिन्छ । किसान मात्र नभइ कृषि मूल्य श्रंखलामा संलग्न उद्योगी, व्यापारी, वितरक, उपभोक्तासम्मलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम गरिनुपर्छ ।
अनुदानमा एकद्वार प्रणाली, कृषक राहत कोष
- विगतका कृषि अनुदानमा भएको दुरुपयोगका बाबजुद कृषि अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । बिना अनुदान नेपालको कृषि माथि उठ्न सहज छैन । अतः तीनै तहका सरकारले दिने अनुदानमा दोहोरोपना हुन नदिन प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरि अनुगमन र नियमन गरिनुपर्छ । यसको बलियो संयन्त्र बनाइनुपर्छ ।
- गोठदेखि ओठसम्म, आलीदेखि थालीसम्म सबैखाले कृषि मूल्य श्रंखलामा अनुदानको आवश्यक पर्न सक्छ । अध्ययन, अनुसन्धान गरेर स्पष्ट धारणा बनाउनु पर्छ । मुलुकमा जस्तो विपत आउँदा पनि सबैभन्दा पहिले कृषक नै पीडित हुने हो । वाढी, पहिरो, खडेरी, हावाहुरी, महामारी वा अन्य प्राकृतिक कारणले आफ्नो कृषि उपज गुमाउने कृषकलाई राहत दिन छुट्टै कृषक राहत कोष बनाइनुपर्छ ।
- बर्डफ्लुदेखि विभिन्न समयमा आइपर्ने महामारीले कृषि तथा पशुपंक्षी पालक कृषक तथा उद्यमी हतोत्साहित हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । हालको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत्को राहत कार्यक्रम कृषकका लागि उपयोगी छैन । क्षतिको मूल्यांकन हेरेर राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसको लागि छुट्टै राहत कोष स्थापना गरि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
- विगतदेखि निरन्तर रहेको कृषि बिमामा अनुदान र सहुलियत कृषि कर्जालाई थप प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । बिमा तथा ऋणको प्रचारप्रसार र जनचेतना जगाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
कृषिमा संगठनात्मक सुधारः
- कृषिका निकायहरुको प्रभावकारीता बढाउन संगठनातत्मक पुनःर्संरचना जरुरी देखिन्छ । संघीयतायता कृषि क्षेत्र अलमलमा छ । जनतको कृषि सेवामा पहुँच २० प्रतिशतको हाराहामीमै छ की छैन भन्ने प्रश्न उठीरहँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा कृषिका निकायहरुको पुनःर्गठन गर्न जरुरी छ ।
- जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई पुनःस्थापित गर्दा कोरोना विरुद्ध लड्न सहज बनेको छ । एउटा समन्वयकारी निकाय जिल्ला तहमा हुनुपर्छ । कृषि, पशुपंक्षी, मत्स्य, संचार र कृषि अनुसन्धानसमेतको कामलाई नेतृत्व गर्ने जिल्ला एकिकृत जिल्ला कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यालय बनाइनुपर्छ । कुन जिल्लामा कति बीउविजन, मलखाद, कृषि यन्त्र, प्रविधि, प्राविधिक सेवा, सिंचाइ लगायतका कृषि सेवा आवश्यक छ भन्ने योजना बनाउनेदेखि अनुगमन गर्नेसम्मको काम गर्छ ।
- हालै प्रदेश सरकारहरुले कृषि तथा पशुपंक्षी कार्यालय पुनःस्थापनको कार्य गरिरहेका पनि पाइन्छ । तीनै तहका सरकारको समन्वय गर्ने गरि अधिकारसम्पन्न जिल्ला कार्यालय स्थापित हुनुपर्छ । आलोचनाको घेराभित्र रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम अन्तर्गतका जोन, सुपरजोन, व्लगका कार्यक्रममा संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीयको संलग्नतामा समन्वयकारी निकाय गठन गरि सोही मातहतमा ल्याउनु पर्छ ।
- एक पालिका एक पशु तथा कृषि प्राविधिक कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । मन्त्रालय र मुलुकभरका कृषि वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई कामको प्रकृति हेरेर प्रोत्साहनको व्यवस्था हुनुपर्छ । एकै ठाउँमा रहेका अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतका भन्सारका कर्मचारीले सरकराले दिने अतिरिक्त सुविधा भोग गरिरहेको टुलुटुलु हेरिरहेको कृषि क्वारेन्टाइनको कर्मचारीले काम गर्न जाँगर लाग्ने खालको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
- खाद्य, क्वारेन्टाइन तथा कृषि सम्बन्धित अन्य प्रयोगशालादेखि फार्म केन्द्रमा अनुसन्धानमा खटिएका वैज्ञानिक, कर्मचारी तथा फार्म केन्द्रका कामदारसमेतलाई भत्ता तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसार ऐन, कानून परिमार्जन गरेर भए पनि कृषि कर्ममा सघाउने निकाय तथा कर्मचारीहरुको मनोबल बढाउने कार्यक्रम गर्नुपर्छ । राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन र फट्याँइ गर्नेलाई कारवाहीको व्यवस्था लागू हुनुपर्छ ।
धन्यवाद ।
एशोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस्
अनामनगर, काठमाडौं, नेपाल
२०७८ वैशाख २० गते ।
कृषि क्षेत्रको विकासमा संचार जगतको भूमिका उच्च छः कृषि सचिव कार्की
