सरकार ! पहिले बाँचौं, कर तिर्दै गरौंलाः घरेलु महासंघ
काठमाडौं ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले कोरोनाका कारण आफ्ना सदस्यहरु प्रभावित भएकाले पहिलो प्राथमिकता उद्यमी व्यवसायी र कामदारको जीवन रक्षा भएको बताएको छ ।
कोभिडका कारण समग्र जनजीवन अस्तव्यस्त र निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्था रहे पनि आन्तरिक राजश्व विभागले जसरी भएपनि कर तिर्न दबाब दिनु दुःखद् रहेको जनाएको छ ।
‘अहिले सवै क्षेत्र जस्तै हामी लघु घरेलु तथा साना उद्योगी खुल्ला हिंड्ने र कर तिर्ने अवस्थामा छैनौं । त्यसैले हामी सरकारलाई कर तिर्ने म्याद कम्तीमा छ महिना बढाउन विनम्र अनुरोध गर्दर्छौ,’ अध्यक्ष गिरीले भने।
“‘यस्तो बेला हामी देशभरका आम जनसमुदाय र हाम्रा लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरुलाई सरकारद्घारा जारी स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्दै आफना कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि समेत सम्भव भएसम्मका उपाय अवलम्बन गरी आफना उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्दै स्थानीय र देशकै आपूर्ति व्यवस्थालाई सुचारु गर्न र गराउन आब्हान गर्दछौं,” उनले भने ।
विषम परिस्थितिमा सामाजिक उत्तरदायित्व र कर्तव्यलाई समेत विर्सेर केही बैंकहरुले उद्योग व्यवसाय कर्जामा अत्याधिक ब्याज लगाइ उद्यमी व्यवसायीलाई मर्माहत पारिरहेको गुनासो महासंघको छ । बैंकहरुलाई बैंकर्स एसोसिएनसन मार्फत यस्ता निणर्यहरु सच्याई कोभिड प्रकोपको परिस्थितिमा सुमधुर व्यवसायिक वातावरण कायम राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग उनले आग्रह गरे ।
पुनकर्जाका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको पुनकर्जा कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरुले आफना उद्यम व्यवसायमा काम गर्ने कामदाहरुलाई बैंकमा खाता खोली पारिश्रमिक भुक्तान गर्ने र नियमित रुपमा कर कट्टा गरी आयकर दाखिला गर्ने उद्यम व्यवसायले मात्रै पुनकर्जा पाउने भन्ने व्यवस्था लघु घरेलु तथा साना व्यवसायीको हकमा लागु हुने अवस्था नरहेको महासंघका अध्यक्ष गिरीको भनाई छ ।
पुनकर्जा कार्यविधिमा प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि सञ्चालन भएका उद्यम व्यवसायको हकमा यो व्यवस्थालाई खुकुलो गरी सम्बन्धित निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंक, घरेलु कार्यालय, कर कार्यालय र सम्बन्धित बैंकको प्रतिनिधि समेत रहेको अनुगमन तथा छानबीन समितिको सिफारिशको आधारमा पुनकर्जा दिने प्रवधान राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग महासंघको अनुरोध छ ।
कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिकको हकमा ट्रेड युनियन, रोजगारदाता र सरकारको बीचमा छलफल चलिरहेको बेलामा कोभिडको दोस्रो कहर शुरु भई सहमतिमा पुग्न नसकेकै अवस्थामा सरकारले एक पक्षीय रुपमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोकी लागु गर्ने मिति समेत राजपत्रमा उल्लेख गर्नु दुःखद कुरा भएको महासंघको ठम्याइ छ ।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरु कोरोना लगायतका प्रतिकुलताका कारण कतिपय बन्द भइसकेका र कतिपय बन्द हुने अवस्थामा रहेकाले न्यूनतम पारिश्रमिकका सम्बन्धमा सरकारले अहिले गरेको व्यवस्थाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई अझै थिलोथिलो बनाई बन्द गर्ने अवस्थामा पुर्याउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
