प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिँदै, यस्तो हुनेछ प्रक्रिया
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा आज विश्वासको मत लिँदैछन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले आज दिउँसो १ बजेका लागि प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् ।
हिजो बसेको सभामुख र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतक सम्मिलित कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले अधिवेशनको सम्भावित कार्यसूची तय गरेको छ ।
कार्यसूची अधिवेशनको प्रारम्भमै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने छन् ।
त्यसलगत्तै सभामुखका प्रस्तावमा बैठक सञ्चालन गर्ने सांसद सम्मिलित अध्यक्षमण्डल चयन गरिनेछ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।
प्रस्ताब टेबल गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्तव्यसहित प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न सभामा आग्रह गर्नेछन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि केन्द्रित रही दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सदस्यले आआफ्ना धारणा राख्नेछन् ।
सांसदको धारणा र उठाइएको प्रश्नमा प्रधानमन्न्त्री ओलीले जवाफ दिनेछन् । मत विभाजनका क्रममा हुन्छ, हुन्न र दिन्न भन्ने तीन मत जाहेर गर्ने व्यवस्था रहनेछ ।
विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा यस पटकको विशेष व्यवस्थाका रुपमा कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित सांसदका लागि बेग्लै कक्षमा मतदानको व्यवस्था हुनेछ । २८ जना सांसद कोरोना संक्रमित सांसद छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थानुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सदस्य कायम छ । दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थानुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र) कारवाही गरेपछि मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीको स्थान रिक्त छ ।
सांसद विजयकुमार गच्छदार, मोहम्मद अफताव आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण चौधरी निलम्बनमा छन् र उनीहरूलाई मत जाहेर गर्ने अधिकार छैन ।
प्रधानमन्त्रीको आफूप्रति विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव पारित हुन हाल कायम रहेको २७१ सदस्यको बहुमत अर्थात् १३६ मत प्राप्त गर्न आवश्यक छ । मत बराबर भएका खण्डमा सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउनेछन् । आजको अधिवेशनमा २६६ सांसदले मत जाहेर गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राख्ने विश्वासको मत प्रस्तावमा एमालेका १२१, माओवादी केन्द्रका ४८, कांग्रेसका ६१, जनता समाजवादी पार्टीका ३२ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदलाई मताधिकार छ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरे संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अब थप १ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन । तर विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको बाटोमा मुलुक जाने छ ।
