ओली बहिर्गमनपछिको राजनीति
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संस्कृत भाषाका महाकवि कालीदासले विद्वता प्राप्त गर्न अघि गरेको गल्ती दोहर्याउने काम पूरा गरेका छन् । उनका केही विद्वत वर्गले ओलीलाई कसका सम्मुख उपस्थित गराएर कुन प्रतिस्पर्धा जिताउने हुन त्यो उनीहरूले जान्ने विषय भयो ।
तर आफै त्यस्ता विद्वानहरूको अगुवाइ गरी मानार्थ विधावारिधि गरेका ओलीले आफै पनि त्यो प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने छन् । र, त्यस अनुरूपको राजनीतिक पहल लिने कार्यलाई उनको राजनीतिक धर्म नै मान्नु पर्छ ।
झण्डै दुई तिहाई बहुमत बराबरको सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजनीतिक दललाई टुक्रा टुक्रा पारी प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल हुने बाटो रोजेर कालीदास बन्नुअघि आफू उभिएको हाँगालाई काट्ने गरेको कर्म दोह¥याएको चर्चा नचलेको भने होइन ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्रस्तुत विश्वासको मतको पक्षमा ९३ र विपक्षमा १ सय २४ मत आयो । तटस्थमा १५ मत पनि परेको हो । ओलीकै एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका सांसदहरू सदनमा उपस्थित भएनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीका दुईवटै अध्यक्ष प्रकारान्तरले ओलीलाई मत नदिने प्रष्ट पारेपछि ओली सरकार ढल्ने कुरो छलफलको जवाफ दिने क्रममा उनले आफै पनि संकेत गरेका थिए ।
तर एमालेका नेपाल खनाल पक्षले सामूहिक राजीनामाको अस्त्र नचालेर अनुपस्थित हुने निर्णय गरेर तत्काल ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकारको निर्माणलाई पर धकेलि दिएको छ ।
एमाले नेताहरूको अहिलेसम्मको यो कुशलता सो पार्टीको हितमा उच्च कोटिको हुने र आलीलाई चालेका गलत कदम सच्च्याउन समय मिल्ने एकथरी विश्लेषण सही निकट नै देखिन्छ ।
सरकारको नेतृत्वका लागि आफू नै उपयुक्त पात्र रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउँ भनी संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि भएको मतदानको परिणाम सुनाउँदै सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले संविधानको धारा १०० को उपधारा १ बमोजिम विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत परेको र सो संख्या प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत नरहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीको सो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको सदनमा घोषणा गरे र अर्को बैठक बैशाख ३० गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाउ पनि दिए ।
आजको बैठकमा २ सय ३२ जना सांसद उपस्थित थिए। ती मध्ये जसपाका १५जनाले तटस्थ बस्नेमा मतदान गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिएका बेला कांग्रेस सभापति देउवाले नयाँ सरकारको पहल अगाडि बढाउनुपर्ने जनाएका थिए । सदनले विश्वास नदिए मार्ग प्रशस्त गर्ने ओलीले पनि जवाफ दिने क्रममा बताएका थिए ।
यो प्रस्तावले जसपालाई दुई भागमा विभाजित गरेको छ । संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षका १५ जनाले ओलीको विपक्षमा मतदान गरेका छन् भने अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहले तटस्थ बस्ने निर्णय गरे सोही अनुरूप मतदान गरेको देखियो ।
संसदमा जसपाका ३४ जना सांसद मध्ये दुई जना निलम्बित छन्। आजको बैठकमा दुई जना कोरोना संक्रमित भएकाले मतदानमा अनुपस्थित भएको सो पार्टीका नेताले जनाएका छन् । पूर्व राजपा पक्षका भनिएका सांसद महेन्द्र राय यादवले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा मतदान गरेको देखियो ।
मतदानमा प्रधानमन्त्री ओलीकै दलका २८ सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिने निर्णयलाई परिवर्तन गरी सदनमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेर ओलीलाई तत्काल केही राजनीतिक पहल लिन समय दिएको देखिएको छ ।
ओलीले थप बितण्डा मच्चाउने प्रयास गरे खनाल नेपाल समूहको त्यो निर्णय बलियो र प्रभावकारी हुन सक्नेछ । यसअघि जसपाको हातमा सरकार बनाउने एक्लो चाभी अब खनाल नेपाल समूहले लिन पुगेको देखिन्छ ।
ओली बाहेकको समग्र एमालेले राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व कायम गरेर अघि बढ्ने हो वा खनाल नेपाल समूहले आफ्नो वर्चस्वलाई अगाडि बढाउने गरी राजनीतिलाई अगाडि बढाउने भकुण्डो एमालेकै राजनीति मैदानमा रहेको छ ।
ओलीले संसदबाट विश्वासको मत नपाएसँगै मुलुक नयाँ सरकार निर्माणको बाटोमा लागेको छ। अब संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम अर्को सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थामा एमालेको र्वचस्वलाई कायम गर्न ओलीले सोमबार बिहान छलफल गरौं भनी ट्वीटको बाटोमा एमाले अगाडि बढ्यो भने अर्को सम्भावना तिर देशको राजनीति अगाडि बढ्ने छ ।
ओलीले खनाल नेपालको सर्त मानेर अघि नबढे त्यो समूह ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रियालाई जोडबल दिनेछ । त्यसका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, समग्र जसपा वा आधा जसपासहितको गठबन्धनको हिस्सा बन्न सक्ने राजनीतिक सहमति निर्माण हुन सक्नेछ ।
ओलीले खनाल नेपाल समूहलाई कारबाही गरे अर्को समूहलाई सरकार बनाउन सहज हुने देखिएकोले तत्काल उनले यो नगर्ने बरु अर्को गठबन्धनको तुलनामा एमालेको संसदीय शक्तिको उपयोग गरी अगाडि बढ्ने निर्णयमा पुग्न सक्छन् । तर त्यस्तो सम्भावना कम देखिएको छ ।
जसपाले सरकार बनाउन समग्र बहुमत नदिए र खनाल नेपालसमूहसँग ओलीसँग बसेर अगाडि बढन नसक्ने अवस्था आए नयाँ गठबन्धनको निर्माण हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यो भनेको खनाल नेपाल समूहले तत्काल सामूहिक राजीनामा गर्ने, सरकारमा सहभागी हुने, ६ महिना भित्र रिक्त भएका ठाउँमा निर्वाचन गरी पदपूर्ति गर्ने योजनाका आधारमा नयाँ गठबन्धनको निर्माण हुन सक्ने छ ।
राजनीतिक आवरण भित्रको यो सरकारका अतिरिक्त समग्र जसपाले नयाँ सरकारका लागि समर्थन गरेर दुई वर्षका नयाँ सरकार बन्न सहज हुनेछ ।
यी सबै कुरा राजनीतिक आवरण भित्रका विभिन्न सम्भावनामा सहमति जुटेर सरकार बनेर अघि बढ्ने बाटो एउटा छ भने ओलीको हातमा जोडिएको राष्ट्रपतिको शक्ति र बाह्य चलखेलको धागोले तय गर्ने अर्को बाटो नहुने कुरो छैन ।
