कोभिड-१९ महामारी व्यवस्थापनमा भएका चुक
देशभित्र कोरोना महामारीको संक्रमितहरूको संख्या अत्यन्तै चिन्तालाग्दो र भयावह दरले बढीरहँदा कोही एकजना जनस्वास्थ्य विज्ञले संक्रमितहरूको संख्याले सगरमाथा छोइसकेको कारण अब तल घट्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सम्भवतः अर्थशास्त्रीय भाषामा कुनै पनि कुरा चरम सन्तुष्टिको विन्दुमा पुगिसकेपछि (स्याचुरेसन प्वाइन्ट) त्यहाँबाट तल झर्न थाल्छ भन्ने सिद्धान्तलाई आधार बनाएको हुनुपर्छ तर बिडम्बना नै भन्नु कुनै नियन्त्रणका प्रभावकारी उपायबिना संक्रमितहरूको संख्या र मृत्यु दर एकैपटक तल झर्न सक्ने सम्भावना कम छ ।
त्यसो त नेपालमा केही ‘विज्ञ’ र ज्योतिषीहरूले गत वर्ष नेपालमा कोरोना भाइरस, आउँदै–आउदैन, यदि केही गरि आइ हाल्यो भने पनि १० हजारभन्दा बढी कोही संक्रमित हुँदैनन् । नेपालको हावापानीका कारण कोही पनि नेपाली मर्दै-मर्दैन भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गरेका थिए । अहिले पनि केही भक्तजनले कोरोना भाइरस भन्ने रोगै होइन, अनावश्यक त्रास सिर्जना गरिएको, अन्य रोगले मृत्यु भएकालाई पनि कोरोना भनेर संख्या बढाइएको भनेर सञ्चार माध्यमको चरम आलोचना गर्ने गरेका छन् । (वास्तविकता, भेन्टिलेटर र आइसीयूहरूमा जीवनसँग लडिरहेका अनि तिनलाई हरसम्भव बचाउने प्रयासमा आफैलाई जोखिममा राखेर युद्ध लडिरहेका सम्माननीय चिकित्सक र चिकित्साकर्मीहरूलाई नै थाह छ ।)
कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरियन्ट फैलने क्रम साँच्चै नै अनियन्त्रित र डरलाग्दो छ । प्रत्येक ८ मिनेटमा एक जनाको मृत्यु भन्ने कुरा सामान्य विषय होइन । कुनै हलिउड सिनेमामा देखाइएजस्तै यसले जम्बीको रूप लिन थालिसकेको छ अर्थात् निरन्तर रुप परिवर्तन गर्दै कोरोना भाइरसको महामारी पहिलाबाट दोस्रो, दोस्रोबाट तेस्रो भेरियन्टमा बद्लिइसकेको छ । यो रोग वा संक्रमणकारी भाइरस भन्ने कुरा के हो भन्ने जुन अन्योल बढेको छ, त्यसले यसका विरुद्धका जुन विभिन्न किसिमका नियन्त्रणकारी उपायहरू भनिएको छ वा हालसम्म विकसित भएका भनिएका खोपको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । नेपालमो महामारी जुन तरिकाले बढ्दो क्रममा छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न अथवा नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गर्नका लागि सरकारको प्रभावकारिताहीन अवस्था देखिइ नै सकेको छ ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, मुलुकभित्र महामारी चरम रूपमा फैलिई रहँदा राजनीतिक दलहरु भने सत्ता परिवर्तनको खेलमा अल्झिइ रहेका छन् । यो खेल कसले सुरु गरेको हो ? किन खेलिँदै छ ? कसका लागि खेलिँदै छ ? यी यावत प्रश्न आमनागरिकले आफ्नो डायरीमा टिपेर राखेका छन् । ढिलोचाँडो हुने निर्वाचनका बेला भोट माग्न ङिच्च दाँत, फूलिएको भुँडी देखाउँदै आउने सबै राजनीतिक दलका नेतालाई उचित जवाफ दिने नै छन् । अहिले नै धेरै कुरा नभनौं ।
चुकहरू
चुक नं १: नेपालमा नोबल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पहिलो भेरियन्टको संक्रमण देखिनेवित्तीकै ०७६ माघदेखि नै तदारुकता देखाउनु पर्ने थियो । बल्ल चैतमा सरकारले अन्य मुलुकले अपनाएको यात्रा प्रतिबन्ध र सार्वजनिक चहलपहलमा नियन्त्रणका उद्देश्यका साथ घरबन्दी (लकडाउन) लगायो । त्यसले केही हदसम्म पहिलो भेरियन्टको कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा एक खालको प्रभावकारिता देखाएको निष्कर्षमा जनस्वास्थ्यविद्हरू, विज्ञ चिकित्सकहरूका साथै र सरकार पनि पुगिसकेको थियो ।
महामारीका बढ्दो क्रमसँगै नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यालय र विश्व स्वास्थ्य संगठनसहितका विभिन्न निकायहरूले नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भाव्य अवस्था प्रक्षेपण गर्दै नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने कदम र त्यसका लागि चाहिने सम्भाव्य बजेटको बारेमा समेत कार्ययोजना (कोभिड–१९ नेपालः प्रिपेयरनेस एन्ड रेस्पोन्स प्लान–एनपीआरपी) लगायतका प्रतिवेदनहरु तयार पारिदिएका थिए ।
एनपीआरपीमा प्रष्टैसँग कति संक्रमण हुँदा के के गर्ने भनेर उल्लेख थियो, जुन फरक–फरक परिदृष्यमा तीन पटकसम्म परिमार्जन गरिएको यो कार्ययोजनाअनुसार काम भइदिएको भए अहिलेको जस्तो आइसोलेसन बेड, आइसियु बेड र अक्सिजनको अभाव लगायतका समस्या झेल्नु पर्दैन थियो ।
चुक नं २: चैतदेखि साउनसम्म लगातार पाँच महिनासम्म लगाइएको घरबन्दीकारण नेपालको अर्थतन्त्रमा झण्डै आठ खर्ब रुपैयाँ बराबरीको नोक्सानी भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग तयार पारेको गत आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक आधारित विवरणको विश्लेषणबाट देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि गरिएको कोभिड–१९ का कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको असरसम्बन्धी अध्ययनले एक प्रतिशत विन्दुले आर्थिक वृद्धिदर कम हुँदा देशमा कम्तीमा ४ प्रतिशतले थप नेपाली नागरिक गरिबीमा धकेलिएको विश्लेषण गरेको थियो ।
यो विश्लेषणलाई आधार मान्दा २ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको तथा करिब ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरीले देशको अर्थतन्त्रले नोक्सानी बेहोर्नु परेको अवस्थामा कम्तीमा पनि ६ प्रतिशत विन्दुले थप नेपाली नागरिक पुनः गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको विश्लेषण गरिएको छ । (विगत ३० वर्षमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको अनुपात वार्षिक १.३ प्रतिशतले घटेको अनुमानलाई समायोजन गरिएको, यद्यपि यस अनुमानमा २०७२ को भूकम्प, सोही वर्ष पाँच महिने भारतीय नाकाबन्दी कारणले वृद्धि भएको करिब ४ प्रतिशत विन्दुको गरिबी, ०७३ को बाढीपहिरोका कारण वृद्धि भएको करिब २.५ प्रतिशतको गरिबीको अनुपात समायोजित छैन ।)
विभिन्न किसिमका फरक–फरक मोडलिङमा आधारित सर्भेक्षण अध्ययन तथा विश्लेषणहरु गत वर्ष पाँच महिनाको लकडाउनको अवधिमा गरिबीको रेखामुनि र गरिबीकोे रेखा आसपासमा रहेका १८ लाख परिवार चरम संकटमा परेको देखाएको थियो, यो संख्या अझ बढी हुन सक्दछ, किनभने यसले स्वरोजगारीमा रहेका तथा साना व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका घरपरिवारलाई समेटेको थिएन ।
लामो अवधिको लकडाउनले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यापार–व्यवसाय उद्योगहरु सञ्चालन गरेर जीविकोपार्जन गर्दै करिब साढे ८ लाख नेपालीलाई चरम संकटमा पारेको देखायो । तर बिडम्बना सरकारले न अर्थतन्त्र पुनरुद्धारका लागि न त संकटमा परेका नागरिकहरूको लागि कुनै पनि लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याएन । गत वर्षको लकडाउनको अवधिमा क्वारेन्टिनहरू बनाएको, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि लागि २–४ किलो राहतसाहत बाँढेको भनेर १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको विवरण त सरकारले देखायो, त्यो खर्चको वास्तविक अनुभूति लकडाउन पीडित नेपालीले गर्नै सकेनन् ।
सरकारले आफ्नो बजेट खर्चका लागि राजस्व उठाउने लक्ष्य पूरा गर्नका लागि गत वर्षको असारबाट सीमित रुपमा भन्दै जब लकडाउन फुकुवा गर्यो र साउन महिनाबाट अर्थतन्त्र पुनर्बहाली गर्ने भन्दै पूर्ण रूपमा लकडाउन हटाइयो, अर्को चुक त्यहीँबाट आरम्भ भयो । सरकारले यसबीचमा आफ्नो व्यवहार र प्रस्तुती यस्तो देखाउँदै आयो मानिलिऊँ अब यो देशमा कोरोना भाइरसको कुनै गुञ्जायस छैन ।
सरकार त आफ्नो सत्ता र शक्तिको बचाउन मग्न भएर बस्यो नै । यही बीचमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यक्तिगत दम्भ र उनको पार्टी भित्रको अन्तरकलह छताछुल्ल भएर पोखिन थाल्यो । चुनाव जित्नैका लागि एमाले र माओवादीबीच एकीकरण गरेर ‘ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी’ बनाइएको भन्ने सिसाको बयम, सर्वसत्तावादको अहम्ले झर्ल्याम्झुर्लुम फुट्यो ।
आफ्नो पार्टीभित्र विवाद मिलाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई भने अन्योल र अस्तिरताको दिशामा धकेली नै रहे । गीत–कविता लेखेर सीमित व्यक्तिको वाहीवाहीमा रमाएका प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायले बनाएको एनपीआरपीमात्र होइन, स्वयं सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले संयुक्त रुपमा तयार पारेको कार्ययोजना पनि कार्यान्वयनमा कुनै तत्परता देखाएनन् ।
विश्वभरि स्वास्थ्य संकट गहिरिएका बेला प्रधानमन्त्री ओली भने औद्योगिक ग्राम, स्मार्ट सहर, सडक, प्रधानमन्त्री निवास, हेलिप्याड, मन्त्री निवास उद्घाटन र शिलन्यास, ठोरीवाले राम मन्दीर निर्माणको प्राथमिकतामा अल्झिइ रहे । पूर्व टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पनि बढाएकै हुन्, जसमा स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भनिएको थियो, तर सरकारको प्राथमिकता स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन छँदै थिएन ।
त्यसपछि सुरु भयो अर्को चरणको गल्ती
चुक नं ३: प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भ र पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको इगोसँगै एकअर्कालाई होच्याउने, तुच्छ देखाउने होडबाजी यति चरम रुपमा बढ्न थाल्यो कि, ‘त्यसलाई देखाइ दिन्छु’ भनेर र्याली, सडक प्रदर्शन, जुलुस आदि गर्न थालियो । दूरदराजबाट सोझासिधा जनतालाई एकछाक मासुभात, १ हजार रुपिञाको नाममा हरेक फकाएर गाडीमा खाँदेर चन्द्रमाबाट देखिने, चीन विशाल पखौल भन्दा पनि ठूलो जुलुस देखाउनतिर लागे । यतिले मात्र पुगेन, प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठोरीवालेको राम मन्दिरको रथयात्रा यही बेला गराउनु थियो । प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा पनि के कम? यही बेलामा पार्टी प्रवेश, स्वागत कार्यक्रम आदि इत्यादि नाममा भीड जम्मा गरि नै रहे ।
सरकार र गैर–जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले त एकपछि अर्को गर्दै गल्ती दोहोर्याउँदै लगेका थिए नै, सर्वसाधारण नागरिक पनि आफ्नो स्वास्थप्रति जिम्मेवार बन्न सकेनन् । बिहे, ब्रतबन्ध, मेलालगायतका भीडभाडका कार्यक्रममा न्यूनतम स्वास्थ्य सावधानी नअपनाइकनै सामेल हुन थाले । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई यही बेलामा कुम्भ मेला जानु पर्यो, पूर्व राजामात्र गएनन, थुप्रै पूर्व र वर्तमान प्रशासकहरू, केही सञ्चारकर्मी पनि त्यो मेलामा पुगेका थिए ।
भारतमा जसरी त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनेकन चुनावी र्यालीहरू आयोजना गरेर कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरियन्ट फैलाउनमा संलग्न भए, नेपालमा पनि एमाले (ओ र एन), माओवादी, कांग्रेस, जसपा र राप्रपा सबै दल नै यो महामारी फैलाउनुमा दोषी छन् । प्रमाणका लागि यी सबै दलका मुख्य नेताहरूका फेसबुक र ट्वीटर हेर्नुस्, जहाँ उनीहरू विभिन्न नाममा भीड जम्मा गरेर बसेका हालसालैका फोटाहरू देखिन्छन् ।
के गर्ने त?
प्रत्यके ८ मिनेटमा एक जना नेपालीको ज्यान गइरहेको अहिलेको अवस्था साँच्चिकै चिन्ताजनक हो । अस्पतालहरूका आईसीयू भरिएका छन् । अक्सिजन सकियो भनेर अस्पतालहरूले बिमारीलाई आफ्नो व्यवस्था आफै गर भन्न थालिसकेका छन् । अहिलेको अवस्था भनेको ‘स्वास्थ्य संकट’कै अवस्था हो । यो संकट निवारणका लागि सबै राजनीतिक दलहरू पार्टीगत राजनीतिबाट उठेर जनताको स्वास्थ्य, मुलुकको स्वास्थ्य संकटका बारेमा सोच्ने बेला हो । नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ भइसकेकाले यसलाई छिट्टै टुंग्याएर जनताको स्वास्थ रक्षाका लागि जसले जहाँबाट, जुन मोडलबाट जे जे गर्न सकिन्छ, आवश्यक पहल थाली हाल्नु पर्छ ।
केही विज्ञले अक्सिजन व्यवस्थापनका लागि एकीकृत पोर्टल निर्माण गरेर विवरण संकलन गर्ने अवधारणा बनाएका छन्, यसअघि नै क्लस्टरमा आधारित विवरण संकलनका मोडलमा आधारित यो अवधारणा व्यवहारिक पनि छ । तत्काल गर्न सकिने अरु पनि काम छन्, जसका लागि तत्काल निर्णय, तत्काल कार्यान्वयनको युद्धस्तरको कार्यप्रणाली बनाउन सबै दल र सम्बद्ध निकायले सहकार्य गरिहाल्नु पर्छ । जति ढिला गर्दै गयो, उति नै आमनागरिकको जीवन बचाउन गाह्रो पर्नेछ ।
