१६ कार्तिक २०८१, शुक्रबार

अर्घाखाँचीमा निषेधाज्ञाभित्रै चुरे क्षेत्रका नदीको गैरकानूनी दोहन, निकासीमा जिल्ला प्रशासनको पास

प्रकाशित मिति :  15 May, 2021 8:20 am


अर्घाखाँचीको चुरे संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने बाणगंगा नदी क्षेत्रमा जारी गैरकानूनी उत्खनको दृश्य

अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीको चुरे संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने बाणगंगा नदी क्षेत्रमा यतिवेला मेसिन प्रयोग गरी चुरे दोहन भइरहेको छ ।

राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको निर्णय विपरित विक्रम पावरा नदी क्षेत्रमा हेवी मेसिनको प्रयोग गरी चुरे दोहन भैरहेको  हो ।

गाउँ नै जोखिममा पर्ने गरि ठेकेदारले स्काभेटर प्रयोग गरेर मनपरी चुरे दोहन गरेका छन् । नगरले केही ठेकेदारसित मिलेर ऐन कानूनको धज्जी उडाउँदै चुरे पहाडको पिँध खोस्रिने अनुमति दिएको स्थानीयको आरोप छ ।

नगरले रुपन्देहीको डि. एस. कन्ट्रक्सनलाई चुरे क्षेत्र बाणगंगाको माथिल्लो तटिय क्षेत्रबाट पहिलो चरणमा ६ हजार ८ सय घनमिटर नदिजन्य पदार्थ निकासीका लागि ठेक्का दिएको बताएको छ ।

ठेकेदारले २ वटा ठूला औजार स्काभेटरले नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि करिब १ दर्जन टिप्परको प्रयोग गरि मनपरि दोहन गरेका छन् । एउटा टिप्परले दैनिक १२/१५ ट्रिप गर्ने गरेको स्थानीयको भनाई छ ।

यस अगाडी चुरे दोहनका विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि राष्ट्रपति चुरे –तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।

चुरेमा मेसिन प्रयोगमा रोक तर कार्यान्वयन भएन

शीतगंगा नगरपालिकाले चुरे संरक्षण अन्र्तगत पर्ने बाणगंगा खोला लगायतका ६ वटा घाटक्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन/संकलनका लागि चुरे संरक्षण क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड २०७७ जारी गरेको छ ।

सोही अनुसार विकास समितिको प्रविधिक टोलीले नै अध्ययन गरि २०७७/१२/०१ को पत्रबाट कामदारहरुबाट घरेलु औजार प्रयोग गरि नदिजन्य पदार्थ संकलन गर्न अनुमति दिएको थियो । तर अनुमति विपरित नदिजन्य पदार्थ दोहन गरेको सार्वजनिक भएपछि नगरले शर्त विपरित भएका कार्यहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।

उक्त निर्देशन भने कार्यान्वयन भएको छैन । दिनहुँ खुलेआम मेसिनको प्रयोग गरी दोहन जारी छ ।

दोहन नरोकिएपछि समितिले पत्रमा तोकिएका शर्तहरू विपरित भैरहेका कार्य यथाशिघ्र बन्द गराई सोको जानकारी पठाउन शीतगंगा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँची, डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँची लगाएतलाई पत्राचार गरेको छ ।

सवारी अनुमति पत्रका भरमा निकासी

ठेकेदारले विभिन्न सरोकारवालाको मिलेमत्तोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सवारी अनुमति पत्रका भरमा नदीजन्य वस्तुको निकासी गरेका छन् ।

राजश्व रसिद विना नै निषेधाज्ञा ढुवानी गर्ने टिप्पर चालकले पास जारी भएको पत्र देखाउँदै निकासी गरेका हुन् । वनक्षेत्र भित्रै डम्पिङ्ग ठेकेदारले कतैपनि नियमानुसार काम गरेको छैनन् ।

उत्खननबाट संकलित केही नदिजन्य पदार्थ अर्घाखाँचीकै पावरा विक्रम गाउँ नजिकको सामुदायिक वन र धेरै परिमाण कपिलवस्तुको नन्दनगर स्थित कैलाश आश्रम तथा मनकामना दुर्गा मन्दिर धार्मिक वनभित्र डम्पिङ्ग गरेका छन् ।

अर्घाखाँचीको चुरे संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने बाणगंगा नदी क्षेत्रमा गैरकानूनी रुपमा उत्खनन गरिएका नदिजन्य पदार्थका लागि प्रयोग गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पास

जुन वन ऐन विपरित भएको डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका सहायक वन अधिकृत मदन मोहन स्याडिल्यले बताए । उनले तत्काल हटाउन पत्राचार भैसकेको बताए ।

यसरी यि दुई डम्पिङ्गमा रहेको नदिजन्य पदार्थ हेर्दापनि तोकेको परिमाण भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भैसकेको देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले चुरेको पत्र प्राप्त भएको तर जिम्मेवार निकाय जिल्ला समन्वय समिति र नगरपालिका नै भएको हुदाँ उनीहरुले पत्रको कार्यान्वयन नगरे मात्र आफूहरूले गर्ने भन्दै प्रतिक्षामा बसेको बताए ।

समन्वय समितिका प्रमुख पिताम्बर शर्मा भुसाल समेत जिम्मेवारीबाट तर्कन खोजे । उनले निषेधाज्ञाको अवस्था भयावह भएको भन्दै एक्लैले अनुगमन नहुने र १५/२० जना जान सम्भव नभएको तर्क गरे ।

ढुवानी गर्ने सवारी साधन टिप्परले रसिदको प्रयोग भने अनिवार्य गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । शीतगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम बहादुर के.सी.ले नगरकार्य पालिकाको बैठकले मेसिनविना उत्खनन् संम्भव नभएको उल्लेख गरे ।

उनले मेसिनको प्रयोग गर्ने अनुमती दिएको भन्दै राजश्व जम्मा भैसकेको हुँँदा नगर कार्यपालिकाको निर्णय परिवर्तन नहुने र मेसिन नै प्रयोग हुने बताए ।

दोहनबारे तल्लो तटिय क्षेत्रका बासिन्दामा चिन्ताचुरेको माटो खुकुलो हुने र चुरे दोहनलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नेतर्फ ध्यान नदिने हो भने यसले भविष्यमा ठूलै विपत्ति ल्याउन सक्ने भन्दै चुरेको आसपास र तल्लो तटिय क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

संघीय सरकारमात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि उत्तिकै सजग हुन जरुरी रहेको बाणगंगा–२ राजपुरका विपिन पौडेलले बताए ।

मुख्य कुरा चुरे संरक्षणका लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने चुरे दोहनमा संलग्न जोकोहीलाई पनि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !