कृषि यान्त्रिकरण सरकारको कम प्राथमिकतामा, आगामी आवमा उच्च प्राथमिकतामा राख्ने मन्त्री अर्यालको प्रतिवद्धता
काठमाडौं । सरकारले वर्षेनी कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि आवश्यक पर्ने कृषि यान्त्रिकीकरणलाई नारा बनाउने गरे पनि प्राथमिकतामा भने कम पर्ने गरेको पाइएको छ ।
एसोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चल जर्नलिस्टस् (अनाज) ले आयोजना गरेको ‘कृषि यान्त्रिकीकरणः आवस्यकता, अवसर र चुनौति’ भर्चुअल बहस कार्यक्रममा बोल्दै कृषि इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवालाले स्वदेशमै कृषि यन्त्रको तयारी तथा बजारीकरणका लागि सरकारको आवश्यक ध्यान नपुगेको गुनासो गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्यमा कुमारी अर्यालले कृषि यान्त्रिकीकरणका सरकारको पहल कम पुगेको स्वीकार्दै आगामी वर्ष यस क्षेत्रमा देखिने गरी कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएकी छिन् ।
“अहिले पनि कृषि प्रसारमा २० प्रतिशत र यान्त्रिकीकरणमा २० देखि २५ प्रतिशत किसानको मात्र पहुँच पुगेको अवस्था छ,” उनले भनिन्, “कृषि प्रधान देशमा यो प्रतिशत निकै कम हो, यसलाई बढाउने गरि सरकारले काम गर्छ ।” उलने परम्परागत खेतीलाई आधुनिकीकरण र कृषि आधुनिकीकरणमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताइन् ।
कृषि यान्त्रिकीरकणका लािग सरकारले नीति बनाई सकेको र आगामी वर्षदेखि थप प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम तयार गर्ने अर्यालको भनाइ छ । “कृषिमा यान्त्रिकीकरण गरेर नै हरेक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य रहेको छ,” उनले भनिन् ।
सरोकारवालाको सल्लाह सुझाव लिएर नीति तथा बजेट तयारी गर्ने बताउँदै उनले यान्त्रिकीकरणमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले काम गरिरहेको बताइन् । नीजि क्षेत्रको भूमिकाको उले प्रशंसा गरिन् ।
अर्यालले महिलामैत्री कृषि औजारमा निर्माणका लागि अनुसन्धानमा मन्त्रालयले कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताइन् । “अहिले पुरुषभन्दा बढी महिलाहरु कृषिमा आवद्ध छन्, उनीहरुलाई उपयुक्त हुने औजारको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ,” उनले थपिन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै वाणिज्य, आपूर्ती तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल उत्पादनमा वृद्धिका लागि यान्त्रिकरण आवश्यक रहेको बताए । सिधै कृषकसम्म पुग्ने भएकाले कृषि औजारका लागि वाणिज्य विभागसँग अनुमति लिइरहन नपर्ने नीति सरकारको रहेको उनले जानकारी गराए ।
नार्कका कृषि इन्जिनियरिङ केन्द्र प्रमुख श्रीमत श्रेष्ठले कृषिमा सबभन्दा बढी तराई मेधशमा प्रविधि र उपकरण प्रयोग भइरहेको बताए । कृषिमा सबभन्दा बढी साना ठूला ट्याक्टर, धान, गहुँ दाँइ गर्ने मेसिन, धान रोप्ने मेसिन अत्याधिक प्रयोगमा आइरहेको उनले जानकारी दिए ।
कृषिमा यन्त्रको प्रयोग हुन थाले पनि मूल्यको अनुगमन तथा नियमन नरहेकाले किसान मारमा परेको उनको तर्क छ । “अहिले कृषि यन्त्रहरु भाडामा दिइने व्यवसाय पनि सुरु भएको छ त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ,” उनले थपे ।
महिला मैत्री कृषि यन्त्रको प्रवद्र्धन, स्थानीय कृषि यन्त्र र पाटपूर्जा उत्पादनलाई बढावा दिन सहुलियत दिने नीति, उपयुक्त भूउपयोग नीति, स्थानीय आरनहरुको आधुनिकीकरणमा विशेष जोड दिनुपर्ने उनको जोड छ । सरकारले कम बजेट विनियोजन गरेको र जनशक्तिसमेत अभाव हुँदा अनुसन्धान थप प्रभावकारी गराउन नसकेको उनको स्वीकारोक्ती छ ।
नेपाल एग्रिकल्चर मेसिनरी एसोसिएशन (नामिया) का अध्यक्ष अध्यक्ष खोजराज कट्वालले सरकारले नीतिगत रुपमा मात्र सहजिकरण गरेमा कृषि यान्त्रिकरणमा नीजि क्षेत्र सक्षम रहेको बताए ।
“कृषिका हरेक क्षेत्रमा प्रविधि तथा उपकारणको आवश्यकता पर्छ सरकारले राम्रो नीति बनायो भने यसमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्छ,” उनले भने, “कृषिको साना उपकारणमा अहिले पनि नेपाल आत्मनिर्भर रहेको छ तर सरकारले त्यतातिर ध्यान दिन सकेको छैन ।”
नेपालमा कृषि औजारको क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रले पनि लगानी लगाउन चाहेको तर सरकारले विजुली लगायतमा सुविधा दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
नेप्लिज सोसाइटी अफ एग्रीकल्चलरका अध्यक्ष इन्जिनियर देवराज निरौलाले कृषिसँग इन्जिनियरिङ जोडिएन भने त्यसको दिगो विकास गर्न नसकिने बताए ।
“किसानलाई प्रविधि तथा औजार दिएर हुँदैन त्यसलाई सञ्चालन गर्ने तालिम र प्रशिक्षण दिनुपर्छ,” उनले भने, “जनशक्ति छैन भने जनशक्तिको व्यवस्था गर्न गर्नुपर्छ, कृषि मन्त्रालय विभिन्न आयोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ तर त्यहाँ प्रविधि जनशक्तिको अभाव देखिन्छ ।”
