संवेदनशील समयमा असंवेदनशील अभ्यास

कोभिड-१९ को दोस्रो लहरले अहिले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक तथा विकास निर्माण लगायतका सबै क्षेत्रलाई नराम्ररी थला पारेको    छ ।

केही दिन अघिको एक कार्यक्रममा विभिन्न अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीहरूले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै ध्वस्त भइसकेको कुरा राखे । कुनै पनि क्षेत्रको समग्र प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्नु भनेको अत्यन्तै संवेदनशील र दूरगामी प्रभावको विषय हो ।

नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रकै प्रमुख वा विषय विज्ञहरूबाट त्यो तहको टिप्पणी गर्नुका पछाडिका धेरै विषयले भूमिका खेलेको हुन सक्छ । तर अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने साँच्चिकै नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा गहिरो प्रश्न खडा पक्कै भएको छ ।

गत चैत्र २३-२४ गतेसम्म सामान्य अवस्थामा रहेको नेपालको संक्रमण दर त्यसपछि उच्च दरमा बढ्न थाल्यो र यो लेख तयार पार्दासम्म दैनिक ९ हजार भन्दा बढीको संख्यामा नयाँ संक्रमितहरू थपिरहेको अवस्था छ ।

पहिले चरणको संक्रमणको कमी आएसँगै रोजगारीको खोजीमा भारतका विभिन्न शहरमा गएका नेपालीहरू भारतमा देखिएको दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणसँगै नेपाल फर्किन थाले ।

भारतमा नेपालको भन्दा पहिले नै भयाभह स्थितिको सिर्जना भए पनि नेपालको भारतसँगको खुला सीमा क्षेत्रमा निगरानी गर्ने व्यवस्था समेत गर्न सकेन । नेपालका सीमा क्षेत्रका शहरहरूमा संक्रमणको दर उच्च्हुँदै जाँदा त्यहाँ भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो भने विस्तारै देशैभर संक्रमितहरू भेटिन थाले ।

जम्मा ३ करोडको जनसंख्या भएको देशमा दैनिक ९-१० हजारको संख्यामा संक्रमित देखिनु भनेको अवस्था एकदमै गम्भीर भएको देखिन्छ । कोभिड-१९ को जाँच गराएकामध्ये झन्डै ४० प्रतिशत भन्दा बढीमा संक्रमण भएको देखिन्छ ।

नेपालमा दैनिक संक्रमणको अवस्था र हालसम्मको विस्तृत विवरण  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख गरेको विवरण हेर्नु भयो भने जनसंख्याको अवस्था, स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधार र अहिलेको महामारीको अवस्था विश्लेषण गर्न पर्याप्त छ । यति भनि रहँदा सरकार र सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि सँगसँगै जोडिएर आउँछ ।

जब नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको सुरुवात भयो, त्योसँगै सरकार सरकारको नेतृत्व गरिरहेका र विपक्षमा रहेका दलहरू सरकारको फेरबदलको खेलमा मस्त लागिरहेका थिए ।

सरकारले सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक स्थानमा भीडभाड गर्न र कार्यक्रमहरू गर्न कडाइ गर्‍यो तर सरकारचाँहि आफैँ विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै र भिडभाड गर्दै गयो ।

देशले स्वास्थ्य संकट भोगिरहेको बेलामा सबै शक्ति र स्रोत जनताको स्वास्थ्य रक्षाका लागि लगाउने भन्दा पनि संवैधानिक नियुक्ति र राजनैतिक दाउपेचका खेलमा लागि रह्यो । यी क्रियाकलापहरूले सरकारको जनताको स्वास्थ्य प्रतिको संवेदनशीलता कुन तहसम्मको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग देखाउँछ ।

अहिले राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले सरकारले संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि केही गरेन भनिरहँदा उनीहरू प्रन त्यतिकै असंवेदनशील भएको देखिन्छ ।

पहिलो चरणको संक्रमणको अन्त्य नहुँदै नेताहरू एक अर्कालाई खुइल्याउन लागि परे । प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य संकटको अवस्थालाई नजर अन्दाज गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई मजबुत गराउने भन्दा पनि सरकारको रक्षाका लागि निरन्तर आफूखुसी निर्णयहरू गरिरहे । जनताको आवाज बोल्ने संसद भंग गरे ।

शक्ति देखाइ दिने नामा विभिन्न सभा र जुलुस निकाल्दै हिँडे । यदि प्रधानमन्त्री र उनको नेतृत्वको सरकार साँच्चिकै जनताको पक्षमा हुन्थ्यो भने त्यो समय स्वास्थ्य प्रणालीको सुधारमा लगाउने थिए ।

सभाका  लागि गाउँ गाउँबाट बसभरि भित्र्याउन सक्ने ती युवा कार्यकर्ताहरूलाई प्रयोग गरेर हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा स्वयंसेवकको भूमिकामा स्वास्थ्य लगायतका अति आवश्यक सेवा विस्तार र गुणस्तर वृद्धिमा लगाउने थिए ।

राजनीतिक दलका सबै युवा कार्यकर्तालाई परिचालन गरि आआफ्नो गाउँहरूमा कम्तिमा एक सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने संस्थाको निर्माण गर्न सकिन्थ्यो ।

अझ अलि अगाडि गएर हेर्ने हो भने करिब १० अर्बको खर्चमा समयअगावै निर्वाचन गर्न तयार भएको सरकारले त्यो पैसा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालहरूको सेवा विस्तारमा लगाएको भए सायद अहिलेको राजनीतिक र स्वास्थ्य संकट दुवै आउने थिएन ।

पछाडीका कारणहरु जेसुकै भएता पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद भंग गरेर घोषणा गरेको निर्वाचन नै अहिलेको दुबै संकटको मुख्य कारण हो । संसद भंग नगरेको भए राजनैतिक घटनाक्रमहरु सामान्य हुन्थे भने राजनैतिक संक्रमण सामान्य भएको भए स्वास्थ्य संकटमा पनि केहि हदसम्म नियन्त्रणमा नै हुन्थ्यो ।

अहिले समय स्वास्थ्य र राजनैतिक दुवै पक्षबाट अति संवेदनशील छ । तर नेपालका नेता र दलहरूको अभ्यासलाई हेर्दा भने अत्यन्तै असंवेदनशील देखिन्छ । स्वास्थ्य संकटले जनता आक्रान्त भएको भए अवस्थामा स्थानीय सरकारले जनतालाई घरमा थुनेर आदेश दिने बाहेक कुनै प्रभावकारी काम गरेको छैन ।

अझ अहिलेको अवस्थामा त सरकार शून्यताको अवस्थामा छ । सरकार आफै अल्पमतमा रहेको बेलामा स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो तर प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि चुकेको अवस्था छ । हुन त प्रदेश सरकारलाई अस्तित्वमा भएको नै मान्दिन तर स्थानीय तह पनि परिपक्व भएर सेवा प्रदान गर्न सकेको अवस्था छैन ।

स्थानीय सरकारको बजेट सडक र भ्युटावर निर्माणमा लगाएको पाइन्छ । यदि त्यो पालिकाकै सबैभन्दा अग्लो डाँडोमा भ्युटावर बनाउनु भन्दा स्वास्थ्य चौकी राम्रो बनाएको भए सायद ती जनप्रतिनिधिहरूले अर्को आउने चुनावमा पनि भोट माग्ने आधार बनाउन सक्थे । तर पनि अहिले जे जति संक्रमण रोकथामका प्रयासहरू भएका छन् त्यो भने स्थानीय सरकारको विशेष भूमिकामै भएको छ ।

विभिन्न तहका सरकारहरू र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाका प्रमुख वा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सायद भूकम्प, बाढी-पहिरो वा पहिलो चरणको संक्रमणको अवस्थाबाट पाठ सिकेको भए अहिलेको जस्तो भयावहको अवस्था आउने थिएन ।

अझै पनि यस्ता खालका कैयौँ प्रकोपहरूको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ र हुन्छ । त्यसैले अबका दिनहरूमा यस्तो अति संवेदनशील अवस्थामा राज्यले जनताको अभिभावकको दायित्व निर्वाह गर्न सक्ने नेतृत्व प्राप्त गोरस ।

देश समृद्ध हुनको लागि भौतिक पूर्वाधारको विकासले मात्र पुग्दैन त्यसको उचित प्रयोग र पहुँच पनि उतिकै आवश्यकता छ । यस्तो संकटको समयमा सबैले अति संवेदनशील भएर सोचौँ । आजको आवश्यकता जनताको स्वास्थ्य रक्षा हो ।