प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण विवाद मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको पुनः शपथ गर्नुपर्ने मागसहितको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै रिट हालेका थिए । निवेदकले संविधानको धारा–८० अनुसार शपथ बदर गरेर दोस्रोपटक शपथ गराउन माग गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले उच्चारण गर्न आग्रह गरेको ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द ‘त्यो पर्दैन’ भनेर उच्चारण गर्न इन्कार गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार नै गैरसांसदका रूपमा एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने भए पनि पुनः दोहोर्याएर मन्त्री बनाइएका चार जनालाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहिटको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।